पोखरा, जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलन पश्चात देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु अन्योलमै रहेको बेला निर्वाचन आयोगले भने फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न भन्दै कार्यतालिका स्वीकृत गरेको जनाएको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यतालिका अनुसार मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम राखिएको छ ।
पहिलो हुने नै निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि माघ २ गतेदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारका गतिबिधि संचालन गरेपछिको समय प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहनेछ । त्यसपछि फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान र दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने कार्यक्रम तय गरिएको निर्बाचन आयोगले जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरि पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवम् सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले समय समयमा परामर्श तथा छलफल गर्ने जनाएको छ । आयोगले कार्यतालिकामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म रहेकोले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सरोकारवालाले कात्तिक ३० अगावै राजनीतिक दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्ने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई देशभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।निर्वाचनको तयारी र त्यसका चुनौतीबारे आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरेको आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए कयौं जटिलताहरु थपिने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।
आयोग स्रोतका अनुसार, १३ बुँदामा तयार पारिएको ब्रिफिङ नोटमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा कयौं जटिलता र समस्या आउने भन्दै एकै चरणमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव पेश भएको हो विगतमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समेत एकै चरणमा सम्पन्न भएकोमा यस पटक प्रतिनिधिसभा मात्रै भएकाले एकै चरणमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने र अरु अलमलमा लाग्न नहुने सुझाव आएको बताइएको छ ।’
दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा मतदान हुने ठाँउमा अन्य क्षेत्रका मतदाता आई बुथ क्याप्चर गर्ने र सुरक्षा चुनौती बढ्ने जोखिम हुनसक्ने मात्र नभएर फरक–फरक निर्वाचन तालिकाका कारण कुनै ठाँउमा प्रचार प्रसारमा कम अवधि र कुनैमा बढी अवधि पाएर मतदातामा असमान व्यवहार हुने भएकाले एकै चरणमा निर्बाचन गर्नुपर्नेमा आयोग पुगेको बुझिएको छ ।
यसका साथै निर्वाचनका कर्मचारीहरुलाई दुई पटकको तालिमको झन्झट हुने, अलग-अलग निर्वाचन प्रचार प्रसारको समय हुँदा दलहरुको निर्वाचन खर्च बढ्नसक्ने भनी विश्लेषण गरिएको छ । ‘दुवै चरणको मतदान सकिएपछि मात्रै मतगणना हुने भएकाले निर्वाचनको अन्तिम परिणाममा ढिलाई हुने र त्यसमा कतिपयले शंका गर्ने ठाँउ रहने भयो, विगतमा पनि यस्तो बेलामा विश्वसनीयताको प्रश्न थियो’ ब्रिफिङ नोट उदृत गर्दै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो निर्वाचनपछि कतिपय अवस्थाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले एकै चरणको निर्वाचनको सुझाव पेश भएको हो ।’
निर्वाचन सम्बन्धी उजुरी र कानुनी कारबाही तथा म्याद र हदम्यादको समस्या हुने, पहिलो चरणको निर्वाचनपछि दोस्रोमा सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग हुनसक्ने अनि पहिलो चरणको मतपेटिका सुरक्षामा गम्भीर चुनौती आउनसक्ने भनी विश्लेषण भएको हो । आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘आयोग एकै चरणमा निर्वाचन गराउन तयार छ, तर पनि त्यसका विभिन्न पक्षहरु केलाएर छलफल गर्ने क्रममा दुई चरणका बेफाइदाबारे ब्रिफिङ नोट तयार भएको हो । आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकमा पनि यसवारेमा छलफल र समीक्षा हुनेछ ।’
दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिने र निर्वाचन खर्चमा वृद्धि, सामाजिक चुनौती बढ्ने, तह-तहको समन्वयमा थप जटिलता आउनसक्ने अनि निर्वाचन व्यवस्थापन र पर्यवेक्षणमा समस्या हुने र खर्च पनि बढ्नसक्ने भन्दै ब्रिफिङ नोटमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
