पोखरा, शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै शैक्षिक परामर्श सेवा संचालकहरुले  सरकारको बिरोध गर्दै आएकोमा नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ईक्यान) का सदस्य गौरब बरालले पनि सरकारको उक्त कदम प्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन। उनले बर्तमान सरकारले तत्काल यो नियन्त्रणमुखी नीति परिमार्जन गरेर  व्यावसायिक वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू आफ्ना संस्थाहरू बन्द गरी राज्यलाई साँचो बुझाउन बाध्य हुने स्थिति सिर्जना भएको समेत उल्लेख गरेका छन।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकार र सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सरोकारवाला पक्षहरूसँग कुनै समन्वय, सल्लाह वा औपचारिक संवाद नै नगरी एकलौटी र हठात् रूपमा जारी गरिएको ‘शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३’ प्रति एक जिम्मेवार व्यवसायी एवं इक्यान सदस्यको रूपमा मेरो गम्भीर आपत्ति रहेको छ।’ उनले भनेका छन।

नियमन र व्यवस्थापनको आवरणमा ल्याइएको यो नियन्त्रणमुखी नीतिले निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी र व्यावसायिक अस्तित्वलाई मात्र संकटमा पारेको छैन, बल्कि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र रोजगारीको क्षेत्रमा समेत दूरगामी नकारात्मक असर पुर्‍याउने निश्चित छ भन्ने उल्लेख गर्दै बरालले यस नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधानहरू र यसले निम्त्याउने चुनौतीहरूका सम्बन्धमा निम्न अनुसारको बिमति प्रकट गरेका छन ।

मौन विरोधबाट सडक आन्दोलनको बाध्यात्मक परिस्थिति

हामी व्यवसायीहरूले प्रारम्भमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर कानुनी एवं शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राज्यसमक्ष संवाद र निकासको आह्वान गरेका थियौँ। तर, राज्य पक्षबाट हाम्रो उक्त रचनात्मक मौनतालाई कमजोरीका रूपमा बुझ्दै हाम्रा जायज मागहरूलाई निरन्तर बेवास्ता गरिएपछि, हामी आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सडक प्रदर्शन जस्तो बाध्यात्मक कदम चाल्न विवश भएका हौँ। जब राज्यले वार्ताको ढोका बन्द गर्छ, तब आफ्ना कुरा सुनाउन सडकको विकल्प रहँदो रहेनछ।

वास्तविक सरोकारवाला र निजी क्षेत्रको नीतिगत उपेक्षा

निजी क्षेत्रले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अथक मेहनत र लगानीका माध्यमबाट यो विधालाई एक व्यवस्थित उद्योगका रूपमा स्थापित गरेको हो। राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउने र हजारौँलाई रोजगारी दिने यस क्षेत्रका वास्तविक व्यवसायीहरूलाई नीति निर्माणको प्रक्रियाबाट पूर्णतः बाहिर राख्नु र निजी क्षेत्रप्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राख्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत मान्न सकिँदैन।

वैदेशिक मुद्रा आर्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का:

हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत विदेशी विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले सेवाबापत प्रदान गर्ने वैधानिक ‘विदेशी विनिमय शुल्क’ हो, जसका माध्यमबाट नेपालको आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत वार्षिक करोडौँ डलर वैधानिक रूपमा भित्रिने गर्दछ। तर, नयाँ नियमावलीले उक्त वैधानिक आम्दानीको मुहान नै रोक्ने प्रावधान अघि सारेको छ। यसले एकातिर हाम्रा संस्थाहरू आर्थिक रूपमा धराशायी भई बन्द हुने स्थिति सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर राज्यको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो संकट निम्त्याउँछ।

अव्यवहारिक पुँजी फ्रिज र बिमा प्रणालीको आवश्यकता

प्रतिसंस्था २५ लाख रुपैयाँ अनिवार्य नगद धरौटी राख्नुपर्ने र शाखा विस्तारमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूको ठूलो पुँजीलाई बजारमा चलायमान हुन नदिई ‘फ्रिज’ गराउने काम गर्दछ। आर्थिक तरलताको यस घडीमा पुँजी फ्रिज गर्नुभन्दा उपभोक्ता (विद्यार्थी) को शुल्क सुरक्षित हुने गरी वैज्ञानिक ‘बीमा प्रणाली’ (Insurance Matrix) लागू गर्नु उपयुक्त र व्यावहारिक विकल्प हो, जसबारे हामीले बारम्बार जोड दिँदै आएका छौँ।

दोहोरो राजस्व मापदण्ड र क्षेत्राधिकार बाहिरको ग्रेडिङ

आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नियमित आयव्यय बुझाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिँदै आएका व्यवसायीहरूलाई पुनः मन्त्रालयमा दोहोरो विवरण बुझाउन बाध्य पार्नु र शिक्षण संस्था सरह ‘समता शुल्क’ थोपर्नु अनुचित छ। साथै, भिसा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने विशुद्ध अधिकार सम्बन्धित देशका दूतावासहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा, ‘भिसा सक्सेस रेट’ लाई कन्सल्टेन्सीको ग्रेडिङको आधार बनाइनु वैज्ञानिक र व्यावसायिक सिद्धान्त विपरीत छ। कलेजले गर्ने त्रुटिको सजाय नेपालको परामर्शदातालाई तोक्नु न्यायसंगत छैन।

निष्कर्ष: वर्तमान स्वरूपमा आएको नियमावलीले व्यावसायिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि समग्र शैक्षिक परामर्श उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने अभिप्राय राखेको देखिन्छ। अतः राज्यले तत्काल यो नियन्त्रणमुखी नीति परिमार्जन गरी व्यावसायिक वातावरण निर्माण नगरेको खण्डमा सम्पूर्ण व्यवसायीहरू आफ्ना संस्थाहरू बन्द गरी राज्यलाई साँचो बुझाउन बाध्य हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।