काठमाडौँ, रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजि क्षेत्रका संचारमाध्यमलाई अप्ठेरो पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र दिने र निजी मिडियालाई निषेध गर्ने गरि गरेको सरकारी निर्णय खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को  निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।

अदालतको यो निर्णयलाई ऐतिहासिक फैसलाको रुपमा समेत लिईएको छ फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिईन । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।

असार २२ र २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गरेको थियो ।