काठमाडौँ, नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ। काँग्रेसले शुक्रबार दर्ता गरेको रिटमाथी संवैधानिक इजलाशमा छलफल गर्न अदालतले यहि असार ३१ गतेका लागि पेशी पनि तोकेको छ ।

संविधानसँग बाझिने गरी नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथी राखिएको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरिएको, नियमावलीको नियम १४० (११), २५९ संविधानको धारा २७४(८)सँग बाझिएकोले खारेज गर्न काँग्रेसले रिटमा माग दावी गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसको संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदम वहादुर परियार, प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट दर्ता गरेका हुन ।

काँग्रेसलगायतका दलहरुले विरोध र नारावाजी गर्दागर्दै गत जेठ १७ गते वहुमतका आधारमा पारित गरिएको प्रतिनिधि सभा नियमावली- २०८३ मा काँग्रेसले त्यति बेला नै आपत्ति जनाएको थियो । काँग्रेसले नियमावलीको मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानमा थप छलफलको आवश्यकता रहेकोले छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेको थियो ।

तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मस्यौदालाई समितिमा लैजानुपर्ने विषय नरहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उक्त नियमावलीको मस्यौदा समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको थियो ।

रिटमा प्रतिनिधि सभा, संसद सचिवालय, सभामुख अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक पराजुली र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटको मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालले जानकारी दिए । रिटमा उल्लेखित प्रावधानहरु बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन माग गरिएको छ ।