पोखरा, नेपालमा बालबालिका विरुद्ध हुने अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार र शोषणका घटनाहरु बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन र केएनएच जर्मनीले गरेको अध्ययन अनुसार बि.स. २०८० मा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बालिकाहरु मध्ये ३८.६ प्रतिशतलाई यौनजन्य कल र सन्देशहरु, ३४.१ प्रतिशतलाई अश्लिल फोटोहरु, १३.७ प्रतिशतलाई अश्लिल भिडिओ/ लिंग/इमेजहरु र ६.८ प्रतिशतलाई अनलाइनबाट अन्य दुर्ब्यबहार र शोषण गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी बालकहरु मध्ये ३२.३ प्रतिशतलाई यौनजन्य कल र सन्देशहरु, २९.२ प्रतिशतलाई अश्लिल फोटोहरु, १५.४ प्रतिशतलाई अश्लिल भिडिओ/ इमेज /लिंग र ६.२ प्रतिशतलाई अन्य दुर्ब्यबहार र शोषण गरेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ४ सय २१ बालिका र ३ सय ५१ बालक गरि ७ सय ३२ जना बालबालिका साइबर अपराधमा परेका थिए ।

सन् २०१७ मा गरिएको ५ देखि १२ बर्ष उमेरका ४ सय ५२ बालबालिकामा गरिएको एक अध्ययनले ७५ प्रतिशत बालबालिकाले अनलाइनबाट हुने यौन दुर्ब्यबहारबाट सुरक्षित हुने उपायबारेमा थाहा नभएको देखाएको थियो। यसरि हेर्दा पछिल्लो समय इन्टरनेटको सहज पहुँच बढ्दै जाँदा बालबालिका पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाट वा अनलाइनबाट शोषणमा पर्ने र बाल यौन दुर्ब्यबहारमा पर्ने घटन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनले केएनएच जर्मनी, जर्मन सहयोग र बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को सहकार्यमा आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको बाल अधिकारको प्रबर्द्दन तथा अनलाइन बाल यौन दुर्ब्यबहार रोकथाममा संचारकर्मीको भूमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यक्रममा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरेले सन् २०२३ मा ५१४ जना बालबालिकामा गरिएको एक अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक गरेका हुन । सो अध्ययन अनुसार १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ९७ प्रतिशत बालबालिकाको इन्टरनेटमा पहुँच पुगिसकेको छ ।

अभिभावकहरुको इन्टरनेटमा पहुँच भए पनि चेतनाको स्तर भने निकै कमजोर देखिएको छ । ९९ प्रतिशत अभिभावकसँग इन्टरनेटको सुविधा भए पनि उनीहरुलाई अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार, कानुनी प्रावधान, उजुरी प्रक्रिया र डिजिटल साक्षरता जस्ता विषयमा जानकारी नै नभएको पाइएको छ । ‘डिजिटल वातावरणमा प्रत्येक बालबालिकाको अधिकारको सम्मान र संरक्षण हुनुपर्छ, राज्यले उचित नीति नियम बनाएर यो क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उपनिर्देशक घिमिरेले भने ।

इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगका लागि राज्यले नीति नियम निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए । उनले भ्वाइस अफ नेपालले जोखिम अबस्थामा रहेका बालबालिका तथा परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थी, मनोसामाजिक, र कानुनी परामर्शबाट उनीहरुको शसक्तिकरण गर्ने बालअधिकार संरक्षनको प्रबर्द्दन गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको जानकारी समेत गराए।

कार्यक्रममा बालअधिकारको प्रबर्द्दनमा संचारकर्मीको भूमिका बिषयमा प्रस्तुती दिंदै नेपाल सरकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पुर्व अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले मुलधारका मिडियाले बालअधिकारसंग सम्बन्धित समाचारलाई कमै मात्र स्थान दिने गरेको भन्दै करिब दुई प्रतिशतको हाराहारीमा संचारमाध्यममा बालबालिकाको बिषयमा समाचार आउने गरेको बताए।

बालबालिकाको हितलाई मध्यनजर राखेर नेपालको संबिधान २०७२ धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको विषय उल्लेख गरिएको,  बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ र पत्रकार आचार संहिता २०७३ साथै प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको बालमैत्री संचार निर्देशिका २०७३ कार्यान्वयनमा रहेपनि कतिपय अबस्थामा संचारमाध्यम र संचारकर्मीको ध्यान नपुगेको उनको भनाई थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रीय उपसंभापति पराजुलीले  बालसम्बेदनशिलता अपनाउनुपर्ने, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने, समाचारको कारण बालबालिकालाई समाजमा तिरष्कृत, अपहेलित वा पुन: पिडित हुनबाट जोगाउनुपर्ने, संबिधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको गोपनियता र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्ने कुरामा संचारकर्मी र संचारमाध्यम गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिए।

पराजुलीले बालअधिकार सम्बन्धि ऐन र निर्देशिकाहरुको पूर्ण जानकारी लिने, बालबालिका र अभिभावकको स्पष्ट र दवाबरहित सहमति मात्र संकलन गर्ने, अन्तरबार्ता लिंदा बालमैत्री, भयरहित र सुरक्षित बाताबरण तयार गर्ने साथै पहिचान र गोपनियता पूर्ण रुपमा गोप्य राखी समाचार प्रकाशन / प्रशारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका महासचिब जमुना शर्मा बर्षा, प्रेस काउन्सिलका पुर्व सदस्य केशवशरण लामिछाने, पत्रकारहरु युवराज श्रेष्ठ, कमल पौडेल अथक, सन्देश श्रेष्ठ, गोबिन्द सुबेदी, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन संस्थाकी अप्सरा गुरुङ र केशव पौडेल लगायतले मुलधारको पत्रकारिता गर्नेहरु भन्दा सामाजिक संजाल चलाउनेहरुले नै बालबालिकालाई असर पर्ने सामग्रीहरु डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रवाह गर्ने गरेको तर आमसर्बसाधारणबाट भने पत्रकारहरु नै आलोचित बन्नुपरेको बताएका थिए ।