काठमाडौं, नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको नियुक्तिविरुद्ध ‘हेलो सरकार’मा उजुरी परेपछि यो विषय थप विवादमा तानिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै दर्ता गरिएको उजुरीमा नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। उजुरीकर्ताले सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न, उम्मेदवारहरूको प्राप्ताङ्क खुलाउन तथा आवश्यक छानबिनपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा पाँच जनालाई नियुक्त गरेका थिए। नियुक्त हुनेहरूमा पोखराका डा, दिपकप्रसाद बास्तोला, चितवनका प्रविण भट्टराई, ललितपुरका महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, काठमाडौंकी रूपा लामिछाने र स्याङ्जाका लिलाराज ढकाल रहेका छन्।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उनीहरूलाई सात दिनभित्र नियुक्ति लिन आउन भनिएको थियो। तर, नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक गरिए पनि छनोटको आधार, मूल्याङ्कन प्रणाली र उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको अंक भने खुलाइएको छैन। यही विषयलाई लिएर उजुरीमा प्रक्रियामाथि शंका व्यक्त गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, “संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत प्रकाशित नतिजामा उम्मेदवारहरूको प्राप्ताङ्क, मूल्याङ्कन आधार तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नगरिएकाले प्रक्रियामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ।”

उजुरीकर्ताले सार्वजनिक संस्थानजस्तो संवेदनशील निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको पुष्टि गर्न सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर अहिले नियुक्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेपछि सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धतामाथि समेत बहस सुरु भएको छ।

उजुरीमा प्रधानमन्त्रीसँग सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न, आवश्यक छानबिन गर्न तथा सबै शंका समाधान नभएसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी सबै उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क र छनोटको आधार सार्वजनिक गरिए विवाद स्वतः कम हुने तथा नियुक्तिलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।