काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठक सोमबार देखि शुरु भएको छ। बैठकको शुरुवातमा बोल्ने विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुको साथै सरकारको कार्यशैलीप्रति बिभिन्न प्रश्न उठाएर विरोध जनाएका छन । उनीहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अव्यवस्थित–सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग बाझिने गरी नियमावलीको विवादित प्रावधान हटाउन माग गरे । सांसद राईले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उल्लेख प्रावधानप्रति समेत आपत्ति जनाए ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले रास्वपा नेतृत्वको सरकारको नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारिता लाद्ने प्रयास हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले संसद आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याउन बैठक स्थगित गर्ने र आफूमाथि उठ्ने प्रश्नबाट सरकार भाग्न खोजेको बताइन् । उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सरकारले न्यायपालिकाको घाटी निमोठ्ने काम गरेको धारणा राखिन् । सांसद अर्यालले राजनीतिक आस्थालाई बन्देज गर्नेगरि विद्यार्थी र कर्मचारीको अधिकार हनन गर्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् ।
त्यस्तै बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई बहुमतको खेलमा अल्झाएर सहमतिको औचित्यलाई खिल्ली उठाएको धारणा राखे । सांसद दुलालले डोजर आतङ्क देखाएर सरकारले नागरिकलाई नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप समेत लगाए ।
सुकुम्बासी बस्ति हटाउन सेना पठाउने सरकारले लिपुलेकको बारेमा किन चुप ? – हर्क
यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज साम्पाङ राईले लिपुलेकमा भारतले नाका खोल्दा सरकार किन चुप छ भन्दै प्रश्न गरे । सांसद राईले सीमा जोगाउन सेना पठायो कि सुकुमबासी बस्तीमा रहेका गरिब जनतालाई हटाउन भन्ने प्रश्न समेत गरे । ‘लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर चलाइराख्दा किन मौन छ यो सरकार ? किन कुटनीतिक वार्ता गर्न सकेन ? हस्ताक्षरबिना कूटनीतिक नोटको भरमा किन लुकेर बसेको छ यो सरकार ?,’ साम्पाङले प्रश्न गरे ।
सीमा बचाउन नसक्ने तर जनताको गरिब बस्तीमा पठाएर आतंक फैकलाउनुको कारण के हो ? भनेर उनले जवाफ मागे । सरकार असफल भइसकेको पनि आफूहरूको बुझाइ रहेको उनले बताए । नागरिकको आवासको हक सरकारले नै उल्लंघन गरेको उनले बताए । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृतिको पनि उनले विरोध गरे । ‘यो सरकारलाई लोकतन्त्रको याद दिलाउनुपर्ने भयो ।’ उनले भने, ‘नागरिक सर्वोच्चतालाई संसदको सर्वोच्चताले स्थापित गर्दछ । यसकारण संसद् छल्नु भनेको जनमत नमान्नु हो, लोकतन्त्र नमान्नु हो । यो सरकारले विधि र थिति बसाउन किन सकेन ? सरकार आफैं लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने दिशामा गयो ?’
संवैधानिक परिषद्का ६ जनामध्ये ३ जना कसरी बहुमत भयो ? भन्ने पनि उनको प्रश्न छ । बजेट बनाउँदा प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह गर्न पनि उनले आग्रह गरे। १०० रुपैयाँमा समेत भन्सार माग्ने सरकारले चोरी पैठारी भने रोक्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।
प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली हैन -ओली
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की सांसद खुश्वु ओलीले सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थित नगरी घर टहरा सरकारले भत्काएकोमा विरोध जनाइन् । मृत्युमा पनि वर्ग हुने रहेछ भन्दै उनले सुकुम्बासीको उद्धार गरिएको भन्ने शब्दमा समेत विरोध जनाइन् ।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक ओलीले संविधानको धारा ११४ ले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने भनेर प्रष्ट भनेको तर, सरकारले त्यसको मर्म ख्याल नगरी धमाधम अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइन । उनले भनिन, ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारले वेवास्ता गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अझ भनौं प्रतिनिधिसभालाई छायामा पारेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली होइन ।’
