पोखरा, नेपाली काँग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँको नेतृत्वमा रहेको बाग्मती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सिमित गर्ने निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिएका छन । अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहने उनले जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र बढेको, तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएकाले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको थियो । यस्तै, साङ्गठनिक आवश्यकता र कार्यबोझभन्दा पनि आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितिले ठहर गरेको थियो ।
निर्णयअनुसार अब आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय पनि घटाइने भएको छ । हाल रहेका एक सय ९८ वटा कार्यालयमध्ये करिब ५० वटा घटाइने सरकारको तयारी छ ।
यसबाट चालु खर्चतर्फ करिब रु पाँच अर्बसम्म कटौती हुने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । जनताको करबाट उठेको रकमलाई अधिकतम पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाई छ। “यो निर्णय आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ । हालको मन्त्रिपरिषद् भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यथावत् रहनेछ भने साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आउने छ”, उनले भने।
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ मन्त्रीको संख्या घटाउन आवाज उठेको भएपनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यस तर्फ कुनै चासो नदेखाएको बताइन्छ। मन्त्रीहरुको संख्या सहित अनाबश्यक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीजी ले आंफ्नो नजिकका सबैलाई आंफ्नो कार्यकालमा मन्त्री बनाउँछु भन्दै प्रभावमा पर्ने गरेको एक प्रदेश सांसदको भनाई छ।
नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धनमा पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई मन्त्रीहरुको संख्या घटाउन नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले समेत भनिरहेको तर उनीहरुको कुरालाई समेत बेवास्ता गर्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको उनले बताए। ति सांसदका अनुसार केहीलाई लामो समय मन्त्री बनाएको भएपनि केहीलाई मन्त्री बनाएर केहि महिनामा नै हटाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सबैजसो सांसदलाई भाग पुर्याउने भन्दै मन्त्रीको संख्या घटाउन नमानेको र छिटो छिटो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर जतिसक्यो धेरैलाई मन्त्री बनाउने अभियानमा लागेको छन।













