न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको यस्तो आदेशले २६ चैतमा ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुने भएका छन । भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका उनीहरूले लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसपछि सरकारले ओली र लेखकलाई अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले १४ चैतमा पक्राउ गरेको थियो ।  प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति समेत नलिई पक्राउ गरेको दाबी गर्दै ओली र लेखकका तर्फबाट परिवारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए । अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरेको बुझिएको छ।

ओली र लेखकलाई जिल्ला अदालतवाट म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३  लाई कोट गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त दफामा ‘हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । हेलचेर्क्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूबाहेकका हकमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पेस गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रतिशोध नभई न्यायका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।