काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई चार वर्ष पुगिसक्दा पनि टुंगिएको छैन। कहिले ‘हेर्न नभ्याइने’ त कहिले ‘हेर्दाहेर्दै’को सूचिमा पर्दै आएको यस मुद्दाको टुंगो अन्योल छ। अग्राधिकार प्राप्त यस मुद्दाको आगामी पेशी चैत ६ गते तोकिएको छ।

अधिवक्ता अर्यालले २०७७ पुस १ गते  रिट निवेदन दायर गरेका थिए। बुधबार सात जना कानुन व्यवसायिले बहस गरेका छन्। बहस नसकिए पछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। रिट निवेदक अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नियुक्त भएका पदाधिकारीमध्ये कसैको निधन भइसक्यो। कसैले अवकाश पाइसके, तैपनि मुद्दा टुंगिएको छैन।’

२०८० सालमा अग्राधिकार दिइएको यस मुद्दा  विगतमा धेरै पटक ‘हेर्न नभ्याइने सूची’मा पर्दै आएको थियो। रिट दर्ता भएको चार वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन र संविधानमाथि जालसाजि गरेर सो नियुक्ति गरिएको दावी गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।