अमेरिका,  अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुका दुई प्रमुख संगठनले नेपालको बर्तमान सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशको केहि बुंदामा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली काँग्रेस समर्थकहरुको संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका र नेकपा एमाले समर्थकहरुको संगठन प्रवासी नेपाली मंच अमेरिकाले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको बिरोध गरेका हुन।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा रहेको एमाले र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारले लाएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरि जारी भएको छ । सरकारले पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको भएपनि राष्ट्रपतिले भने चार वटा अध्यादेशमात्र स्वीकृत गरेका छन।

नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका अध्यक्ष आनन्द बिष्ट र प्रवासी नेपाली मंच अमेरिकाका अध्यक्ष कृष्ण लामिछानेले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गर्दै अहिलेको सरकारले आफ्नै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशमा आउँदा पनि भिषा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोज्नु संविधानको भावना विपरीतको काम भएको ठहर गरेका छन।

बिज्ञप्तीमा नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा बसेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिनु भन्ने आदेशलाई तत्काल पालना गरी हामी देश बाहिर बसेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने मताधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिदिन समेत माग गरिएको छ।

बिष्ट र लामिछानेले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ” हाल १० वर्षसम्म भीसा नलाग्ने भन्ने जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,त्यो आम गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि स्वीकार्य छैन। १० वर्षसम्म गैर आवासीय भिसा नि:शुल्क व्यवस्था गर्ने भन्ने माग हाम्रो कदापी होइन। यो व्यवस्था प्रवासमा रहेका आम नेपालीहरुको भावना विपरित छ।”

“हामी नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकताको पक्षमा छौं र सरकारसंग हाल प्राप्त गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौं। साथै अहिले संविधान संशोधनको चर्चा समेत चलिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्दैगर्दा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि समेत हामी संसदका सबै दल र जनप्रतिनिधिहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं” बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मिति: जनवरी १३, २०२५               संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यू,माननीय गृहमन्त्रीज्यूलगायत सिंगो नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदसमक्ष ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति र तिनका परिवारलाई नेपालमा बसोबास गर्दा १० वर्षसम्म गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने’ भन्ने कानुन संशोधनको बुँदालाई पुनर्विचार गरी हामीहरुको संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि अनुरोध गर्दछौं।

नेपालको वर्तमान संविधानले हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता गरेको छ। सांस्कृतिक,सामाजिक र आर्थिक अधिकारसहित गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितताको हामीले पूर्ण उपयोग गर्न नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ। अहिले आफ्नै नागरिकलाई आफ्नै देशमा भिषा लगाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिनु संविधानको भावना विपरीत कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।

हामी प्रवासमा रहेका आम नेपाली आफूले सिकेको सीप, आर्जन गरेको धन नेपालकै हितमा लगाउन चाहन्छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन गैर आवासीय नेपालीहरूको सहभागिताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तर त्यसका लागि विद्यमान कानुनहरू बाधक बन्दै आएको छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई नसकेका कारण नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ। हाल १० वर्षसम्म भीसा नलाग्ने भन्ने जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,त्यो आम गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि स्वीकार्य छैन। १० वर्षसम्म गैर आवासीय भिसा नि:शुल्क व्यवस्था गर्ने भन्ने माग हाम्रो कदापी होइन। यो व्यवस्था प्रवासमा रहेका आम नेपालीहरुको भावना विपरित छ। हामी नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकताको पक्षमा छौं र सरकारसंग हाल प्राप्त गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौं।

साथै अहिले संविधान संशोधनको चर्चा समेत चलिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्दैगर्दा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि समेत हामी संसदका सबै दल र जनप्रतिनिधिहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।

सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको भिसा नि:शुल्क सम्बन्धी प्रावधान स्थगित गरी देश बाहिर रहेका आम नेपालीहरुको भावना अनुसार थप छलफलका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छौं।

साथै नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा बसेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिनु भन्ने आदेशलाई तत्काल पालना गरी हामी देश बाहिर बसेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने मताधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिदिन पनि नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।