पोखरा, नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले दोश्रो पन्चबर्षीय योजना अन्तर्गत प्रादेशिक बिकास तथा रुपान्तरणको लागि बिभिन्न १४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु सहितको आधारपत्र सार्बजनिक गरेको छ।

आर्थिक बर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मका लागि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट स्वीकृत गरिएको यो आधारपत्र गण्डकी प्रदेशका बासिन्दाको चाहना र अपेक्षा, प्रदेश बिकासको सम्भावना, प्रथम पन्चबर्षीय योजनाको समिक्षाबाट प्राप्त फिडब्याक र दिगो बिकास लक्ष स्थानीयकरण मार्गचित्र समेतलाई मध्यनजर गरेर तयार गरिएको बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको आधारपत्र पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्बजनिक गरिएको हो प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देबकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा आधारपत्रमा रहेका विषयका अतिरिक्त अन्य समसामयिक बिषयमा पत्रकारहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए।  डा देबकोटाका अनुसार “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश,सम्मानित प्रदेशबासी” भन्ने कुरालाई दोश्रो पन्चबर्षीय योजनाको मुख्य सोचको रुपमा लिइएको छ।

उक्त सोच लाई सार्थक बनाउन उत्पादकत्व बृद्दी, सामाजिक न्याय र समुन्नती हासिल गर्ने प्रादेशिक लक्ष निर्धारण गरिएको छ।  साथै सोहि लक्ष प्राप्त गर्न ३ वटा प्रादेशिक उद्देश्य, ८ वटा समष्टिगत रणनीति र १४ वटा प्राथमिक क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष देबकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

डा देबकोटाका अनुसार ३ वटा प्रादेशिक उद्देश्यमा गुणस्तरीय पुर्वाधार,रोजगारी, उत्पादन र आय वृद्धि गर्ने,  मानब पुंजी निर्माण गर्ने एबम सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र गुणस्तरीय सार्बजनिक सेवा प्रबाह सहित सुशासन अभिबृद्दी गर्ने रहेका छन।

दोश्रो पंचबर्षीय योजनाको लक्ष प्राप्त गर्न निर्धारण गरिएका आठवटा समष्टिगत रणनीतिमा उत्पादन,उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक बिकाश गर्ने, मानब पुंजी निर्माण र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने, दिगो तथा उत्थानशिल पुर्वाधार बिकास गर्ने, हरित कार्बन तटस्थ तथा जलबायु मैत्री कार्य अभिबृद्दी गर्ने, बिकास प्रक्रिया र नतिजामा लैंगिक समानता र समबेशिता कायम गर्ने, नबिन ज्ञान तथा प्रबिधिको अभ्यास र प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोत परिचालन, सुशासन र साझेदारीलाई सवलिकरण एबम सुद्रिढ गर्ने र प्रदेश नीति, योजना तथा विकास नतिजालाई अध्ययन, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित बनाउने रहेका छन।

यसैगरि आगामी ५ बर्षका लागि तय गरिएका प्रादेशिक विकास तथा रुपन्तरणका लागि निर्धारण गरिएका १४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र, प्रभावकारी आर्थिक नीति, व्यवशायिक कृषि तथा आत्मनिर्भरता, दिगो वन ब्यबस्थापन, जैविक बिबिधता र जलाधार सरक्षण, बजारमुखी उत्पादन र दिगो पर्यटन, सर्बसुलभ स्वास्थ, शिक्षित सुस सुसंस्कृत र सीपयुक्त मानब पुंजी निर्माण, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी, दिगो तथा उथ्थानशिल पुर्वाधार रहेका छन ।

यसैगरी प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रहरुमा स्वच्छ उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी ब्यबस्थापन, सन्तुलित बाताबरण, सामाजिक समाबेशीकरण, सुदृढ शासन, सेवा प्रबाह, तहगत सम्बन्ध लगायतका बिषय पनि प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखिएको छ ।

पहिलेको सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन आएपछि मुख्यमन्त्री सुुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिने अनुमान गरिएको अबस्थामा सोमबार आधारपत्र सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले फागुन महिनाभित्रै सरकारलाई योजनाको मस्यौदा उपलब्ध गराउने र चैतभित्रै नयाँ योजना तयार भइसक्ने बताउँदै आएको थिए ।

गण्डकी प्रदेशको समुन्नतिका लागि प्रदेश सरकारको लगानीमा संचालन गर्ने भनि विभिन्न १५ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु आधारपत्रमा  सार्बजनिक गरिएको छ।  यस्ता योजनाहरु मध्ये केहि प्रथम पंचबर्षीय योजनामा प्रस्तावित भई कार्यन्वयनको चरणमा रहेका योजना र कार्यक्रमहरु समेत समाबेश गरिएको छ।  जसमध्ये कोरोला त्रिबेणी सडक, औधोगिक क्षेत्र पुर्वाधार विकास आयोजना, क्यान्सर, मृगौला जस्ता रोगको उपचार गर्ने बिशेष अस्पताल निर्माण, अन्तराष्ट्रिय योग तथा ध्यान केन्द्र निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन्।

यसैगरी राउण्ड फेवा, एकीकृत बस्ति बिकास, सम्पदा सरक्षन, फोहोरमैला प्रशोधन, नमुना बस्ति बिकास, प्रादेशिक बसपार्क निर्माण, पर्यटन पुर्वाधार सहित विभिन्न स्थानलाई लक्षित गरेर बिकाश आयोजना संचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि आधारपत्रमा उल्लेख गरिएका छन।  यसैगरि प्रदेश र संघ सरकारको सहकार्यमा संचालन गर्ने भनि विभिन्न कार्यक्रम सहित बैदिशिक सहयोगमा संचालन हुने कार्यक्रम, सार्बजनिक निजि साझेदारी कार्यक्रम र निजि क्षेत्रको लगानीमा संचालन हुने गरि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष देबकोटाले गराएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको यो योजनाले आगामी पांच बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय डलर पुर्याउने, बार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन ६८ हजार ६ सय १५ पुर्याउने, गरिबीको दर ११.८८ बाट घटाएर ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष राखिएको छ।  यसैगरि जलबिद्युत उत्पादन ६ सय ६५ मेगावाट बाट बढाएर २ हजार मेगावाट पुर्याउने, ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ३३ बाट घटाएर १४ मा सिमित राख्ने र इन्टरनेटमा पहुँच हुने जनसंख्या ६४.११ प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष राखिएको छ ।

उक्त योजना कार्यन्वयनको लागि बिभिन्न लक्षहरु राखिएको भएपनि आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको,उत्पादन क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रको बिस्तार उच्च रहेको, परनिर्भरता बढेको, पुँजीगत खर्च घटेको, वित्तीय श्रोत परिचालन सवल हुन नसकेको जस्ता कारणले लक्ष प्राप्तिमा चुनौती देखिएको छ  केन्द्रको योजना सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्रै प्रदेशको नयाँ योजना सार्वजनिक सक्ने गरी तयारी भएको छ ।

यो योजना कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरआवासीय नेपालीको समेत योगदानमा लगानी जुटाउनले लक्ष्य लिइएको छ । योजनाले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा प्रदेश- पालिका साझेदारी प्रस्ताव गरेको छ । यो कार्यक्रम पाँच वर्षमा सबै पालिकामा पुर्‍याउने आधारपत्रमा उल्लेख छ । ‘यसपालिको बजेट यही योजना अनुसार आउँछ, त्यसले भावी लक्ष्य निर्धारणलाई मार्गदर्शन गर्छ,’ उपाध्यक्ष देवकोटाले भने ।

गण्डकी प्रदेशले केन्द्र सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनमा पेश गर्नका लागि गण्डकीका योजनाहरुसमेत छनोट गरिसकेको छ । यो योजनालाई मन्त्रालयहरुले अपनत्व लिने आयोगको अपेक्षा छ । गण्डकी सरकारले दोस्रो योजनामा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । उद्योग र पर्यटनलाई क्रमशः समृद्धिका क्षेत्र मानिएको छ ।

आयोगका सदस्य डा सुभास अधिकारी विगतको सिकाइबाट अहिलेको योजना प्रभावकारी बनेको बताउँछन् । गण्डकीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो । पहिलो योजनाले  लिएका धेरै लक्ष्य पूरा नहुँदा यसले सरकार र सरोकारवालालाई पाठसमेत सिकाएको र सोहि पाठ अनुरुप आगामी पांच बर्षका लागि सम्भब हुने गरि योजनाको आधारपत्र तयार गरिएको सदस्य अधिकारीले बताए  ।