Play

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

गुरुकुल खबर


पोखरा, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकारले लिएको “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” को लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्दै  राज्यले लिएको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित विद्यमान सुरक्षा अवस्था, समस्या तथा चुनौति र आगामी कार्यभार विषयमा शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन्।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षा तथा राज्यका सबै निकायहरुको अहम् दायित्व रहेको बताउँदै संविधान र कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र निर्दिशत हुने, संस्थागत एवं व्यावसायिक समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने, सामूहिक एवम् व्यक्तिगत जवाफदेहिताको संस्कृति निर्माण गरी नागरिक पहिले भन्ने सिद्वान्त अनुकूल कार्य गर्न समेत  निर्देशन दिए ।

तहगत सरकारका निकायहरू बीचको समन्वय बढाउँदै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन  कार्यशाला गोष्ठीको महत्व हुने बताउंदै उनले भने – गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता एवम् नागरिकको प्रमुख अपेक्षा सुशासन, शान्ति र सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्सुनु हो  तसर्थ  स्थिरता र विकासका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निरन्तर कार्य गरिरहेको छ  ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले लागू औषध दुरुपयोग नियन्त्रण, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण साना हातहतियारको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण, गैर व्यावसायिक कृयाकलापको नियन्त्रण, उपभोक्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय भएकोले यो क्षेत्रहरूमा समेत योजनावद्व रुपमा कार्ययोजना बनाई कार्य गर्न आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा भारतसँग र चीनसँग जोडिने सीमा नाका रहे पनि त्यसको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्दै संघीयताको कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए  । गण्डकी प्रदेश विपद् जोखिमयुक्त प्रदेश पनि भएको बताउँदै मुख्य मन्त्री पाण्डेले  विपद् जोखिमको सामना गर्न सुरक्षाकर्मीलाई त्यही किसिमको साधनस्रोत आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले गुण्डागर्दी, अराजक भीड र सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्नु अहिलेको अर्को सुरक्षा चुनौति भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी धार्मिक तथा जातीय अतिवाद बढाउने तथा समाजमा विग्रह ल्याई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु पर्ने बताए ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू एवम् प्रदेश अन्तर्गत प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, प्रदेश सचिव यमुना प्रधान लगायतले आआफ्नो भनाई राखेका थिए  । गोष्ठी दुई दिन सम्म चल्नेछ।

१९ माघ २०८०, शुक्रबार २२:०६ मा प्रकाशित
Nabintech