काठमाडौँ — प्रदेश निर्वाचनको जनादेशअनुसार सातैवटा प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सातवटै प्रदेशले बुधबार साँझसम्म मुख्यमन्त्री पाइसकेका हुन् । मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि बनेको एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनले संघीय र प्रदेश सरकार गठन गरेको हो ।

गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मधेस प्रदेशमा जसपाले मुख्यमन्त्री पाएको छ ।

निर्वाचन पूर्व कांग्रेस र माओवादी लगायत दलहरू एकातिर तथा एमाले र राप्रपा लगायत दलहरू अर्को गठबन्धन भई चुनावमा गएकोमा सरकार गठनमा भने त्यो तालमेल फेरिएको छ । संघ र प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमतलगायतका पार्टीहरूको सरकार बनेको छ । कांग्रेसले केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई उसले विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निश्चित भएको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । त्यहाँ माओवादीसँग आलोपालो हो कि पाँच वर्ष एकल सरकार एमालेको नेतृत्वमा हुने हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । प्रदेश २ मा जसपाका सरोज यादवले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पाइसकेका छन् । जहाँ साढे २ वर्षपछि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बनाइनेछ । वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीका शालिकराम जमकट्टेलले पाइसकेका छन् । यहाँ आधा कार्यकाल एमालेलाई दिने सहमति छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एमालेका खगराज अधिकारी भइसकेका छन् । यहाँ एमालेले पाँच वर्ष एकल नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । लुम्बिनी मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त भइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीका राजकुमार शर्मा भएका छन् । यहाँ माओवादीले पाँच वर्ष एकल नेतृत्व गर्ने केन्द्रको निर्णय थियो तर त्यसलाई उल्ट्याउँदै एमालेबाट साढे दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री हुने प्रदेशस्तरीय सहमति भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका छन् । यहाँ पनि साढे २ वर्षपछि माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व छोड्ने सहमति भएको छ ।

प्रदेश १

पहिलो कार्यकालमा आफ्नो नामसम्म टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा केन्द्रमा गठबन्धन भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले दाबी गरेका थिए । तर यहाँ एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति केन्द्रमा सहमति हुनुपहिल्यै भएको थियो । जसअनुसार नै पुस २४ गते कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेश १ प्रदेश सभाको सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले पाउने सहमति भएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सहित कुल ६० सांसद सत्तापक्षमा छन् ।

विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा सक्रिय भएर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म बनेका कार्की प्रदेश संसदीय राजनीतिको दोस्रो यात्रामा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनी एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यसमेत हुन् । विगतदेखि नै केपी शर्मा ओली निकट नेता कार्की ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ (१) बाट लगातार दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

कार्की यसअघि एमालेको प्रदेश संगठन कमिटीको प्रचार विभाग प्रमुख भइसकेका थिए । २०७४ फागुनमा शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा साढे ३ वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेश सरकारको प्रमुख जसपाले पाउने काठमाडौंमा सहमति भएकै दिन जनकपुरमा जसपाले प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । बहालवाला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र निवर्तमान प्रदेश सभा सभामुख यादव संसदीय दलको नेताको दाबेदार थिए । अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री राउत पछि हटेर यादव सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका यादव यसअघि पटकपटक कार्यकारी पदमा रहिसकेका छन् । यसअघि संघीय सरकारमा दुईपटक राज्यमन्त्री र मधेस प्रदेशको सभामुख भइसकेका छन् । २४ वर्षकै उमेरमा तत्कालीन हरिहरपुर गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । २०५५ देखि ०५९ सम्म उनी गाविस अध्यक्ष थिए । २०७४ मा बारा निर्वाचन क्षेत्र १ को (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा तत्कालीन राजपाबाट विजयी भई मधेस प्रदेशका सभामुख बनेका उनी २०७९ को चुनावमा सोही क्षेत्रबाट एमालेको तालमेलमा जसपाको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । उनले साढे २ वर्षपछि मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमति छ ।

मधेसमा सभामुख एमाले र उपसभामुख जनमत पार्टीले पाउने सहमति भएको छ । १ सय ७ सदस्यीय मधेसमा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३ र माओवादीका ९ सहित सत्तापक्षमा ६१ सांसद पुग्छन् ।

वाग्मती प्रदेश

अरु प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति लिइरहँदा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले भने विश्वासको मत लिने मिति तय गरिसकेका छन् । पुस २७ मा शपथ लिएका उनी माघ ३ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनेछन् ।

माओवादी केन्द्रका जम्मकट्टेल २०४७ सालमा ललितपुरको काभ्रे आइरन उद्योगमा मजदुरका रूपमा काम गर्थे । सोही समयबाट उनी कम्युनिस्ट पार्टीको मजदुर संगठनमा लागेका थिए । मजदुरको क्षेत्रमा लागू भएको सामाजिक सुरक्षा, श्रम ऐन र न्यूनतम वेतन लागू गर्नमा भूमिका खेलेका उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर कस्तो काम गर्नेछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । उनी यसअघि पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री थिए ।

उनी २०६४ को संविधानसभामा धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७० सालमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट संविधानसभामा पराजित उनी २०७४ मा भने प्रदेश सभामा उम्मेदवार बने । उनी धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (२)बाट निर्वाचित भएर वाग्मती प्रदेश सभामा पुगेका हुन् । उनले २०७४ यता ४२ महिना आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र १५ महिना आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भएर प्रदेश सरकारको अनुभव सम्हालेका थिए । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा एमालेबाट २७, माओवादीबाट २१ र राप्रपाबाट १३ जना सांसद रहेकाले गठबन्धनको पक्षमा सांसद संख्या ६१ पुग्छ ।

गण्डकी प्रदेश

पछिल्लो पाँच वर्ष प्रतिनिधिसभमा सांसद भई काम गरेकाले मन नहुँदा नहँदै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यहाँ पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे तर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका छन् भने संघीय सांसद बन्न चाहेका अधिकारी मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका हुन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीले सोमबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए । विद्यार्थी राजनीति हुँदै संसदीय राजनीतिमा पुगेका उनी संघ र प्रदेश गरी ६ पटक संसदीय निर्वाचन लडिसकेका छन् । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भई २ पटकसम्म संघीय सरकारको मन्त्री बनेका अधिकारी यसपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार गण्डकीमा सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेबाट चुनिनेछन् । गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । गण्डकीमा सत्तापक्षमा एमालेको २२, माओवादीको ८ र राप्रपाको २ गरी ३२ सांसद अधिकारीको पक्षमा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी बुधबार नियुक्त भएका छन् । प्रदेशमा राजनीतिप्रति समर्पित, निष्ठावान र इमान्दार रहेको छवि बनाएका उनी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री बन्न उनले विद्यार्थी संगठनदेखि नगर, जिल्ला, प्रदेशका राजनीतिक दलको सांगठनिक नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सहइन्चार्ज रहेका उनी २०७४ सालमा पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका उनी एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री बनेका गिरी एमालेमा उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलनिकट मानिन्छन् । उनी पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही २ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख माओवादी र उपसभामुख राप्रपाबाट बन्नेछन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, माओवादीका १०, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३ र स्वतन्त्र २ सहित गठबन्धनको पक्षमा ५८ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश

पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी विजयी भएका माओवादी केन्द्रका रामकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । रुकुम पश्चिमको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित शर्मा माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट मानिन्छन् ।

माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो समेत रहेका मुख्यमन्त्री शर्मा २०४८ सालदेखि राजनीतिमा लागेका थिए । विद्यार्थी संगठन हुँदै राजनीतिमा लागेका उनी माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धमा लागेका थिए । १० वर्ष भन्दा लामो समय भूमिगत राजनीति गरेका उनी २०७४ सालमा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख बनेका थिए ।

केन्द्रको सहमतिअनुसार पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री हुने भनिएपनि प्रदेशस्तरमा साढे २ वर्षमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने सहमति एमाले र माओवादीबीच भएको छ । कर्णालीमा सभामुख एमाले र उपसभामुख माओवादीबाट हुनेछन् । कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीबाट १३, एमालेबाट १०, राप्रपाबाट १ गरी सत्तापक्षमा २४ प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सात प्रदेश मध्ये सुदूरपश्चिमले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेश सभामा आएका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पाएको छ । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेश सहइन्चार्ज समेत रहेका रावलको पदीय हैसियत अन्य सांसदभन्दा माथि भएकाले दलको नेता चुनिन कुनै झन्झट ब्यहोर्नु परेन । रावल एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ खसआर्य कलष्टर अन्तर्गत पुरुषहरूमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस थिए ।

मुख्यमन्त्री रावल लेखक तथा साहित्यकार पनि हुन् । तत्कालीन डोटी राज्यको मध्यकालीन इतिहास (१२३५–१७१२) का अध्येता एवं लेखक समेत रहेका उनीसँग ०५४ सालमा कञ्चनपुरको तत्कालीन जिविसको उपसभापति भएर कामकाज गरेको अनुभव छ । सुदूरपश्चिममा आलोपालो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र पहिलो चरणमा एमालेले नेतृत्व गर्ने समझदारी काठमाडौंमा हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तेस्रो दल एमालेका नेता रावललाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको हो ।

सुदूरपश्चिममा सभामुख माओवादी र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुन्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सभामुखमा माओवादी केन्द्रले भीम भण्डारीलाई मनोनयन गर्न लगाएको छ । यहाँ कांग्रेसले पनि सभामुखमा मनोनयन दर्ता गराएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीबाट ११, एमालेबाट १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, जनमतबाट ४ र राप्रपाबाट १ गरी ३३ प्रदेश सभा सदस्य सत्तापक्षमा छन् ।

 इकान्तिपुरबाट