शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थसिद्धि गर्ने थलोको रूपमा नेपाल, आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान

यति मात्र नभइ चिनिया कुटनीतिज्ञले पोखरा एयरपोर्ट ‘बिआरआई’कै योजनाअन्तर्गत बनाइएको (बीआरआईकै एक हिस्सा) भन्ने आशय सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक/कुटनीतिक माहोल तात्यो/तातिरहेको छ । वर्तमान सरकार चिनियाँ प्रभावमा निर्माण भएको भन्नेहरू यसपछि थप मुखरित भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा भारत र अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन हाबी बनेको त्यस तप्काको बुझाइ छ । तर यी सब सतही या अनुमानकै आधारमा गरिएका ब्याख्या/विष्लेषण हुन् ।

बाह्यशक्तिको प्रभाव उहिल्यैदेखि रहिआएको यहाँ कहिले दक्षिणको, कहिले उत्तरको त कहिले पश्चिमी देशको बोलवाला चलेको अनुभूति नगरिएको होइन । बाह्य प्रभावका परिणतिहरू बग्रेल्ती महसूस गरिनुका बाबजुद नेपालमा यतिबेला कुन देश हाबी भइरहेको छ भन्ने मापन गर्न सकिने ठोस आधार भेटिन्न । शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थसिद्धि गर्ने थलोको रूपमा चर्चा चुलिएको नेपालका आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुने अनुमानचाहिँ सहजै लगाउन सकिन्छ, शक्तिराष्ट्रहरूसँग सन्तुलन कायम गर्ने सवालमा ।

पछिल्लो सरकार निर्माणमा आन्तरिक या बाह्य जुनसुकै ‘तत्व’को भूमिका रहे/नरहेको जेसुकै भए पनि कुटनीतिक सन्तुलन मिलाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको काँधमा जटिल चुनौती थपिएको चाहिँ स्पष्ट नै छ । किनकि, तिब्बत स्वार्थका कारण चीन नेपालमा दृश्यादृष्य रूपमा निरन्तर सक्रिय रहेको सर्वविदित नै छ र, प्रत्यक्षत: दक्षिण र पश्चिमको चासो एवम् चलखेल रहँदै आएको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत त्यस्तै एक शक्तिको रूपमा चीन स्थापित भइसकेको छ ।

नेपाल इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको उत्तरी सीमानामा अवस्थित रहेको र चीनको ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजनाको समेत एउटा हिस्सा बनेको सर्वब्यापी नै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भारत, अमेरिकालगायतका चीनसँग चिसो सम्बन्ध राख्ने मुलुकहरू ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजना चीनलाई एसिया, युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने ठूलो पूर्वाधार विकास परियोजना मात्र मान्दैनन्, बरु चीनको सामरिक तथा राजनीतिक रणनीतिक कार्यक्रमको रूपमा ब्याख्या गर्दछन् । मित्रराष्ट्रको रूपमा रहेका उल्लिखित ठूला मुलुकहरूको आ-आफ्ना स्वार्थ बुझेर सम्बन्धमा न्यानोपन बनाइराख्नु नेपालनिम्ति जति आवश्यक छ, त्यति नै जटिल पनि छ यस्तो भूमिका निर्वाहको काम ।

अमेरिका र नेपाबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ अनुमोदनको क्रममा चीन र अमेरिकाको कूटनीतिक तहबाट एकअर्को मुलुकविरुद्धका टिप्पणीहरूमार्फत दर्शिएको ‘टकराव’ पुरानो सन्दर्भ होइन र, यस्ता सन्दर्भहरूको नयाँ-नयाँ संस्करण कुनै न कुनै रूपमा समय-समयमा प्रकट भइरहेकै छन् । भूराजनीतिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण तर राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिले अत्यन्त कमजोर नेपालमा यी दुई रणनीतिहरूको टकराहट निकै गम्भीर विषय हो, जो नयाँ सरकार या प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्त:ष्करणबाटै महसूस गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा एमसीसी विवाद र त्यसमा चीन-अमेरिकाबीचको कटु वाकयुद्ध महसूस गरेर मात्र पुग्दैन, शक्तिराष्ट्रहरूको टकरावबाट जोगाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने दायित्व पनि बढेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यो पनि अनुभूत गर्नैपर्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारत र अमेरिकाबीच केही मतभेद रहेपनि चीन सवालमा ती दुवै मुलुक एउटै स्थानमा उभिएका छन् । वास्तवमै नेपालको लागि यो अत्यन्त जटील र महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौती हो ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डमा तुलनात्मक रूपमा ‘गाम्भीर्यता’ छाएको महसूस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्धको सवालमा उनले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि चर्चामा छ । नेपाल न उत्तरतर्फ न त दक्षिण या पश्चिमतर्फ नै ढल्किएर व्यवहार गर्छ, अब नेपाल आफ्नै मौलिकताका आधारमा अघि बढ्ने कोशिस गर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्तिको आशय छ । बोल्नु र व्यवहारमा उतार्नु फरक कुरा हो ।

यसै पनि नेपाली नेताहरू बोलीवचन कार्यान्वयनको मामलामा बदनाम छन्, त्यसमाथि प्रचण्ड त ‘छेपारेपन’को निम्ति चर्चित नै हुन् । बाह्यशक्तिको दबाब झेल्दै देशलाई आफ्नै दिशामा लैजाने सवाल भनेको बाह्य बुइ चढेर कथित ‘जनयुद्ध’ हाँकेजस्तो होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो हेक्का राख्नुपर्छ ।

देव प्रकाश त्रिपाठी/ घटना र बिचार