विशेष अदालतले सफाइ दिएको १० भ्रष्टाचार मुद्दा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन

काठमाडौं । विशेष अदालतले सफाइ दिएको १० भ्रष्टाचार मुद्दाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

पुनरावेदन दिएकामध्ये ‘रंगेहात घुस’सम्बन्धी आठ र प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग तथा झुटा बिल भर्पाईका एक÷एक छन् । आयोगले विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझाई गत २ असोजमै पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबमोजिम गत ९ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

१५ साउन २०७६ मा नापी कार्यालय इनरुवा सुनसरीका सर्भेक्षक मागैन महतो र लेखापढी व्यवसायी रामनारायण पोदार घुस रकमसहित पक्राउ परेका थिए । नापी कार्यालय इनरुवा सुनसरीका सर्भेक्षक महतो र लेखापढी व्यवसायी पोदार ‘जग्गाको नक्सा सुधार गरिदिने’ भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको अवस्थामा ११ हजारसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले सोहीबराबरको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले ८ वैशाख २०७९ मा मुद्दा फैसला गर्दै ‘शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने’ भन्दै ठहर नहुने फैसला सुनायो । आयोगले भने आरोप मागदाबीमा उल्लेख भएको ‘शंकारहित तवर’बाटै पुष्टि भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधारा प्रमुख उपसचिव सुन्दर भट्टराई, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नायव सुब्बा यादव पौडेलविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

तीनै जनाले विशेषबाट सफाइ पाएका थिए । ५ लाख ४ हजार ८ सय ५० घुस लिएर झुट्टा कागजातका आधारमा विदेशी सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गरेको अभियोगमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, २२ चैत २०७८ मा विशेषले प्रतिवादी सबैलाई सफाइ दियो । ‘भ्रष्टाचारको तथ्य स्थापित भएको’ भनी कसुर ठहर गरेर पनि अदालतले आरोपितलाई सफाइ दिएको आयोगको दाबी छ ।

विदेशबाट जारी सवारी चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्दा कार्यालय प्रमुख भट्टराई, शाखा अधिकृत ढकाल र नासु पौडेलले सम्बन्धित दूतावास, कन्सुलर सेवा विभाग, भिसा, सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत किर्ते गरी ८ सय ५५ जनाको विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘नेपालीकरण गरेको’ अभियोगमा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध ५ लाख ४ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) (ङ) बमोजिम जरिमाना र कैद सजाय हुन तथा दफा ९ बमोजिम कैद र जरिमाना हुन माग दाबी लिई आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

नवीनकुमार साह र वीरेन्द्रकुमार साह प्रतिवादी भएको अर्को मुद्दा पनि आयोगले पुनरावेदनमा लगेको छ । तर, मुद्दाका प्रतिवादी र उजुरी निवेदकबीच भएको कुराकानीको अडियो रेकर्डमा समेत रकम बार्गेनिङ गरेको, घुस रिसवतबापतको रकम दिने सहमति भएपश्चात मात्र कर्मचारीले टिप्पणी फाइल फर्वार्ड गरेको, प्रतिवादीले आरोप इन्कार गर्न नसकेकोलगायत आधारमा मुद्दा पुनरावेदन निर्णय अख्तियारले गरेको छ । विशेषले यस मुद्दाका दुवै प्रतिवादीलाई गत ६ जेठमा सफाइ दिएको थियो ।

ध्रुव महतो नुनियाँ प्रतिवादी भएको घुसको अर्को मुद्दा पनि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छ । १५ हजार घुसको यो मुद्दा गत १४ वैशाखमा विशेष अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।

मिछुहाङ किरात प्रतिवादी भएको मुद्दा २९ चैत २०७८ को विशेषको फैसलाबाट उल्टिएपछि त्यसलाई पनि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छ । ५० हजार घुस लिएको आरोपमा किरातविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नइन्द्र पारुहाङ प्रतिवादी भएको अर्को मुद्दा पनि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छ । २० हजार घुस लिएसम्बन्धीको यस मुद्दालाई गत ५ जेठको विशेष अदालतको फैसलाले उल्ट्याइदिएको थियो ।

गम्हिरा साह तेली आरोपित मुद्दा पनि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छ । पोलिग्राफ परीक्षणबाट समेत आरोपितको कसुर पुष्टि भएकोलगायतका आधारमा अख्तियारले मुद्दा पुनरावलोकन गरेको छ ।

त्यस्तै, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विनोदकुमार श्रीवास्तव प्रतिवादी भएको मुद्दामाथि पनि आयोग पुनरावेदन गएको छ । ३५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका श्रीवास्तवलाई आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषबाट श्रीवास्तवले १० चैत २०७८ मा सफाइ पाएका थिए ।

आरोपितले कसुर इन्कार गरेको र उजुरीकर्तामध्ये एक जनाले बयान नदिएको भन्दै विशेष अदालतले श्रीवास्तवलाई सफाइ दिएको हो ।

पोलिग्राफ परीक्षण, रंगेहात परीक्षण तथा नमुना संकलन मुचुल्का, खानतलासी एवं बरामदी मुचुल्कासमेतबाट कसुर पुष्टि, रकम बार्गेनिङको अडियो रेकर्डसमेत भएको मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाएपछि अख्तियार पुनरावेदनमा गएको छ ।

दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

डुंगेश्वर गाउँपालिका–५ स्थित पीपलचौतारा माविको राहत दरबन्दीमा निमावि तहको सामाजिक विषयको शिक्षक पदपूर्तिका लागि गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिएको शिक्षक छनोट परीक्षामा गोपनीयता भंग गरी आफ्ना निकटलाई उत्तीर्ण गराएर अनियमितता गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएपछि वडाअध्यक्षसहित चारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

११ चैत २०७८ मा विशेष अदालतबाट उनीहरू सबैले सफाइ पाएपछि त्यसउपर आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो। फोनकल, मोबाइलबाट आउट भएको प्रश्नपत्रलगायतबाट कसुर पुष्टि हुने दाबी अख्तियारको छ ।