८४ हजारलाई स्वरोजगार बनाउदा ११ अर्ब बढी लगानी भयो – कार्यकारी निर्देशक अधिकारी

विश्वमोहन अधिकारी  युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । पूर्व बैंकर रहेका उनले झण्डै २५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका छन् । तात्कालिन ओम डभेलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारी सो बैंक एनएमबि बैंकमा विलय भएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएका थिए । अघिल्लो वर्ष भदौमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरेको हो ।

पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट २०५० सालमा एमबीए उतीर्ण गरेपछि उनी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । पोखरामा रहेको तात्कालिन अन्नपूर्ण फाइनान्सबाट उनले व्यवसायिक करियरको सुरुवात गरेका थिए । यो फाइनान्स पछि कैलाश विकाश बैंक हुँदै अहिले प्राइम कमर्शियल बैंकमा विलय भएको छ ।

अधिकारीले २०६४ सालमा आफ्नै पहलमा पोखरामा क्षेत्रीय स्तरको सिटी डेभलपमेन्ट बैंकको स्थापना गरे । उक्त बैंक २०६९ सालमा तात्कालिन ओम फाइनान्ससँग मर्ज भइ राष्ट्रिय स्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो । यसमा उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । २०७६ सालमा सो बैंक राष्ट्रिय स्तरको एनएमबि बैंकमा विलय भएको थियो ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष साना व्यवसायीहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न लगानी गर्ने संस्था हो । बैंकिङ ऋणको लागि पहुँच नभएका साना व्यवसायीहरुमा बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने कोषले हालसम्म ८४ हजारभन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाएको छ भने आगामी वर्ष १२ हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यही सम्बन्धमा कोषले प्रदान गर्ने सेवा, यसको प्रक्रिया, व्याजदर लगायत विविध विषयमा केन्द्रित भइ कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उद्देश्य र कामको बारेमा आम जनताले  बुझ्ने तरिकाले प्रष्ट गरिदिनुहोस् न ?

पछिलो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि विदेशमा कामको खोजीमा नेपालीहरु दिनको १५ सयदेखि २ हजारसम्म नेपाली बाहिर जान थाले । हामीसँगै भएका विश्वविद्यालयहरुले पनि बेरोजगारहरु उत्पादन गर्ने थाले । अहिले हरेक वर्ष ४ देखि ५ लाख व्यक्तिहरु श्रम बजारमा आउन थालेका छन् । त्यसरी श्रम गर्न आउने व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन २०६५ सालदेखि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (जसलाई हामी युवा स्वरोजगार कोष भनेर चिन्दछौं) ले काम गर्दै आएको छ ।

स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरेर देशमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर देशमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर यही नै विभिन्न सीप गरेर साथै श्रमहरु गरेर विदेश जान रोक्ने उद्देश्यले कोष स्थापना भएको हो । तर, नेपाल सरकारले पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था नगरेको र नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई त्यति महत्व नदिएको कारणले यसले बेरोजगारको समस्यालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तथापि हामीले अहिलेसम्म करिब ८४ लाख ७ सय जनालाई स्वरोजगार बनाएका छौ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले हामीलाई १२ हजार बेरोजगारी मानिसलाई स्वरोजगार बनाउने जिम्मेवारी  दिएको छ । नेपाल सरकारका निकायहरुमध्ये अधिकांशले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले सरकारले दिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छौं ।

आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०७९/८०) मा हामीलाई १२ हजार बेरोजगारी युवाहरुलाई नै स्वरोगार बनाउने लक्ष्य नेपाल सरकारले दिएको छ । यसले स्थानीय स्रोत र साधन उपयोग गर्दै युवालाई नेपालमै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

अहिले सम्म ८४ हजारलाई रोजगारीको अवसर दियौं भनुभयो । अहिलेसम्म तपाइँहरुले प्रवाह गरेको ऋण कति हो ?

हामीले सुरुमा ८४ हजारलाई रोजगारी दिएको भन्दा स्वरोजगार बनाएका हौं । तर, ८४ हजार स्वरोजगार बन्दै गर्दा त्यति नै संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना भएको अवस्था समेत छ ।

यसरी र्सिजना गर्दा अहिले सम्म करिब ११ अर्ब स्वरोजगार र्सिजना गर्नेका लागि लगानी गरेको स्थिति रहेको छ । अहिले हामीले बजारमा परिचालन गरेको ऋणको आकार चाहिँ ३८२ करोड (३ अर्ब ८२ करोड) हो ।

यो कोषबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर, ब्याज अनुदान अनुदान र ऋणको सीमाको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न ?

युवा स्वरोजगार कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरुको माध्यमबाट यस्तो ऋण प्रवाह गर्छौं । ती संस्थाहरुलाई हामीले ४ प्रतिशत व्याजदरमा लगानी गर्छौं । उनीहरुले ८ प्रतिशतले सर्वसाधारणमा लगानी गर्छन् । सो ८ प्रतिशतमध्ये ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइन्छ । यसो हुँदा उद्यम गर्नेले ३.२ प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्छ ।

यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीले धितो लिन पाउँदैन । यो ऋणको बीमा पनि कोष आफैंले गरिदिएको हुन्छ । यसैले उद्यमीले करिब करिब विना ब्याज ऋण पाउने अवस्था छ ।

हामीलाई के लाग्छ भने हामीले व्यक्ति तथा निम्न वर्गका मानिसलाई जसले बैंकसँग पहुँच राख्दैनन्, जोसँग धितो छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउन र त्यो उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न यसले सहयोग गर्छ ।

अहिले हामीले एक व्यक्तिलाई २ लाखसम्म ऋण दिन्छौं । तर, यो कम भयो कि भनेर त्यसलाई बढाएर ५ लाखसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव बुझाएका छौं । तर, यसमा नेपाल सरकारले केही निर्णय गरेको अवस्था छैन । सरकारको निर्णय नभएसम्मको लागि हामीले २ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण लगानी गर्न सक्छौं ।

यसको ऋण लिने प्रक्रिया चाहिँ के छ । एउटा सामान्य व्यक्तिले कसरी ऋण लिन सक्छ ? व्यक्तिले चाहेको दिन ऋण पाउने अवस्था छ कि छैन ?

सहकारीमार्फत् ऋण प्रवाहका लागि हामीले वर्षमा एउटा सूचना प्रकाशन गरेका हुन्छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि हामीले समय समयमा पैसा दिएका हुन्छौं । ती बैंक वा सहकारीमार्फत् हामीले ऋण लगानी गर्ने गरेका छौं ।

हामीले प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेका छौं ।  त्यो समितिको सदस्य सचिव हाम्रो कोषकै कर्मचारी हुन्छ । एउटा साधारण व्यक्तिले सो समितिमा सम्पर्क गरे कुन कुन संस्थाबाट ऋण पाइन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

यसको सम्बन्धमा हामीले हाम्रै वेभसाइटमा समेत सबै सूचना उल्लेख गरेका हुन्छौं । तर, हाम्रो ऋण लगानीको ६० प्रतिशत ग्रामीण भेगमा लगानी हुने भएकोले उहाँहरुको पहुँचमा इन्टरनेट नहुन सक्छ । त्यसैले हामीले जिल्लामा कमिटी बनाएका हौं । त्यो कमिटीले आवश्यक सहयोग गर्छ ।

सामान्यतया पेशा व्यवसाय गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि प्यान÷भ्याट नम्बर लिनुपर्छ । तर, हामीले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्यान वा भ्याटमा दर्ता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि ऋण दिन्छौं ।

यो लगानी निरन्तर हुन्छ, कि वर्षमा एकपटक सूचना प्रकाशन गरेर खुलाएर गर्नुहुन्छ ?

सूचना प्रकाशन चाहिँ वर्षको एकपटक मात्रै गर्छौं । तर हामीहरुसगँ यति धेरै डिमान्ड हुन्छ कि हामी अहिले २०७८ सालमा नोटिस निकाल्ने क्रममा करिब १००० वटा सहकारीले आवेदन दिनुभएको छ । त्यसलाई हामीले प्रोसेस गर्ने क्रममा २०७७ को फाइलहरु अहिले प्रोसेस गरिरहेको छौं । २०७८ को फाइल हेर्न अब साउनबाट सुरु गछौं । जसले गर्दा यो निरन्तर प्रकिया हुन्छ ।

एउटा सानो व्यवसायीले ऋणका लागि आवेदन दिन चाहिँ कुनै निश्चित समय कुर्नुपर्छ कि व्यवसाय गर्न चाहेको जुनसुकै दिन आवेदन दिनसक्ने अवस्था छ ?

बेरोजगार युवाहरु जो स्वरोजगार बन्न चाहन्छन्, उहाँहरु जुनसुकै समयमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीमा जान वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको समितिमा गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ  ।

अहिले कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको माग कस्तो छ ? 

मलाई के लाग्छ भने कोभिड–१९, भन्दै गर्दा २०, २१,२२ को अवस्थाबाट गुज्रिँदै आयौं । कोभिड–१९ को कारणले गर्दा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रुपमा जसको कारणले त्यसबेला लगानी गर्ने सकिएन ।

तर, यो महामारी कम भएपछि कर्जाको माग एकाएक बढ्यो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत मागबमोजिम कर्जा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निम्नवर्गीय व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा त्यो प्रेसर पनि यता आएको छ ।

अहिले १५ लाख रुपैयाँ ऋण चाहिने व्यक्ति पनि बैंकबाट त्यो नपाउँदा २ लाख भए पनि सहयोग हुन्छ भनेर ऋण लिन आउनुभएको छ । तर, हाम्रो लक्षित क्षेत्र उहाँहरु होइन । हाम्रो लक्षित वर्ग धितो नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु हुन् ।

अहिले पनि पचासौं लाख ऋण आवश्यक भएकाहरुको समेत बैंकमा पहुँच पुग्दैन । तपाइँहरुले २ लाख मात्रै लगानी गर्दैगर्दा त्यस्ता व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्नुभएको छैन ?

हामीले २ लाख रुपैयाँ लगानी गर्छौं भन्दै गर्दा २ लाख रुपैयाँ मात्रै चाहिने मान्छे हामीकहाँ आउनुभएको छैन । ५ लाख, १० लाख लगानी गर्नेहरुले पनि २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर बाँकी स्वपुँजीबाट थप लगानी गरिरहेको अवस्था छ । मलाइ लाग्छ अहिले लगानीको उपयुक्त समय पनि हो ।

त्यस्तै, कोही सामूहिक रुपमा व्यवसाय गर्नुभयो भने हामीले प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले १५ लाखसम्म लगानी गर्ने गरेका छौं । त्यसले केही हदसम्म उहाँहरुको आवश्यकता समेत सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

ऋण लिने व्यक्तिमध्यको पनि आवश्यकता छुट्टाछुट्टै हुन्छ । कोही ब्याज अनुदानप्रति ‘सेन्सेटिभ’ होलान्, कोही ऋणको संरचनामा होलान्, कोही भुक्तानी अवधि वा प्रक्रियामा हुनसक्लान् । फरक फरक व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी ऋणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ कति देख्नुभएको छ ?

कोषको उद्देश्य भनेकै निम्नवर्गीय मनिसहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने हो । उहाँहरुलाई सस्तो वा करिब करिब निःशुल्क ब्याजमा सानो ऋण पाउनु नै मुख्य आवश्यकता हुन्छ । त्यसकारण हामीले दिने कर्जालाई रिडिफाइन्ड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

तर हामीले दिएको सेवालाई पुनर्संरचना गर्ने आवश्यकता चाहिँ महशुस भएको छ ।  अहिले हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कामहरु गरिरहेका छौं, त्यसलाई परिवर्तन गरेर कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्ने र जिल्लाबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखेका छौं  । यो प्रस्ताव हामीले नेपाल सरकारसँग पठाएका पनि छौं ।

अहिले बजारमा तरलताको अभाव भइरहँदा कोषलाई यसको कस्तो असर परेको छ ?

युवा स्वरोजगार कोषको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बजारको तरलतासँग हुँदैन । हामीसँग पहिल्यै डिफाइन गरेको निश्चित फण्ड हुन्छ । त्यही डिफाइन गरेको फन्ड अन्तर्गत रहेर त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले लगानी गछौं ।

तर, तरलताको अभाव बढ्दै जाँदा अप्रत्यक्ष रुपमा हामीकहाँ ऋणको माग बढ्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो प्रोसेसिङहरु छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामीलाई पनि पर्छ ।