पोखरा, नेपालमा क्रमश लोकतान्त्रिक राजनीतिक वातावरण सुदृढ हुदैँ गएको भए पनि विगतमा झैं यस वर्ष (सन् २०२२) पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि जारी रहे ।
फ्रिडम फोरमले तयार गरेको सन् २०२२ को वार्षिक मिडिया प्रतिवेदन अनुसार पे्रस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा राज्यका निकायहरु नै बढी संख्यामा संलग्न देखिएका छन् । “यस्तो अवस्था लोकतन्त्रको लागि लज्जाको विषय हो” प्रतिवेदनले भनेको छ ।
सन् २०२२ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ४४ वटा घटनाहरु भए । यी घटनाबाट ११९ पत्रकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । ती मध्ये ११ जना पत्रकार महिला हुन् । फ्रिडम फोरमको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यांकले घटनाको संख्यामा गत वर्ष भन्दा केही कमी देखाए पनि प्रभावित पत्रकारको सङ्ख्या भने बढेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२१ मा प्रेस स्वतन्त्रता उलंघनका ५९ घटनामा ८३ जना पत्रकार प्रभावित भएका थिए ।
यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका पाँच प्रकारका घटनाहरु अभिलेख गरिएको छ । समाचार संकलन गरेका कारण पाँच जनालाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको थियो भने सबैभन्दा बढी ५६ पत्रकारलाई समाचार सङ्कलनमा रोक लगाएको र २८ पत्रकारले भौतिक आक्रमण बेहोरेका छन् । त्यस्तै, १८ पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएको, १२ जनालाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको पनि प्रतिवेदनले तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
खासगरी यस वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनका क्रममा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरुलाई निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउने नाममा संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई कतिपय सन्दर्भमा बन्देज गर्ने गरी संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग र मिडियाको नियमनकारी संयन्त्र प्रेस काउन्सिलले नै हस्तक्षेप युक्त कार्य गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सन् २०२२ मा नेपालमा तीन तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सफल वर्षका रुपमा लिन सकिन्छ, तर निर्वाचानको दौरानमा पत्रकारहरुमाथि धरपकड हुनु र सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोज्नु जस्ता खेदजनक घटना पनि हुन पुगे । यसले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति नेपालका राज्य संयन्त्रहरु अझैपनि प्रतिवद्ध नभएको र असहिष्णु रहेको प्रष्ट पार्छ, प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन प्रतिवेदनले डिजिटल माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु माथि आक्रमण तथा धम्कीका घटना बढेको देखाएको छ । डिजिटल मिडियामा पत्रकारहरुको बढ्दो उपस्थितिसँगै उनीहरुमाथि असुरक्षा पनि बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदन भन्छ– नेपाली पत्रकारहरुलाई डिजिटल माध्यममा सुरक्षित बनाउनु अबको चुनौती हो ।
डिजिटल स्पेसमा पत्रकारिताको बढ्दो प्रयोगसँगै पत्रकारहरु सुरक्षित हुनका लागि सोही अनुसार सजगता, सीप र ज्ञान हुनु जरुरी देखिएको प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
यस वर्षको अनुगमन प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगले सेतोपाटी अनलाइन पोर्टललाई समाचार हटाउन दिएको निर्देशनलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गई प्रेसको अधिकार खुम्च्याउन खोजेको भनेको छ भने वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल र उकेरा अनलाइन पोर्टलका सम्पादक केपी ढुंगाना यस क्रममा साइबर असुरक्षाबाट पीडित भएकोलाई उल्लेखनीय घटनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनबारे यस वर्षको अर्को चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो मिथ्या सूचनाको बाढी । यो बाढीले परम्परागत सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता र प्रभावलाई ओझेलमा पार्नुका साथै सही सूचना पाउनुपर्ने नागरिक हकको वातावरणलाई धमिल्याएका छन्, प्रतिवेदन उल्लेख गर्दछ ।
इन्टरनेटका विभिन्न माध्यमहरुबाट तीव्र गतिमा फैलिने फेक न्यूजको उपयोग नेपाली समाजमा निकै बढेर गएको र छापा, टिभि तथा रेडियो जस्ता परम्परागत सञ्चारमाध्यम माथिको निर्भरता र जनविश्वास घटेर जाने प्रवृत्ति देखिएकोले सूचनाको समग्र वातावरण नै प्रदुषित भएको र सञ्चारका आम उपभोक्तामा अन्योलता सृजना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैले मुलधारका मिडियाले यी नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै जनताको सही सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने भूमिका अझ सक्रिय र प्रभावकारीरुपले निभाउनु पर्ने वेला आएको पनि प्रतिवेदनको निस्कर्ष छ ।
प्रदेशगतरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनालाई हेर्दा सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी घटना बागमती प्रदेशमा भए, जसमा १७ घटनाबाट ४४ सञ्चारकर्र्मी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए भने मधेश प्रदेशमा भएका १० घटनामा ४१ सञ्चारकर्र्मी प्रभावित भए । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा दुई घटनामा ११, लुम्बिनी प्रदेशमा चार घटनामा ११, कर्णाली प्रदेशमा भएका छ घटनामा सात, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन घटनामा तीन र प्रदेश १ मा दुई घटनामा दुई पत्रकार प्रभावित हुन पुगेको अभिलेख प्रतिवेदनमा छ ।
कुल ११९ प्रभावित पत्रकारमध्ये ६० पत्रकार सामुहिकरुपमा (एक भन्दा बढी मिडियामा आवद्ध) समाचार संकलनबाट वञ्चित हुनु परेको थियो भने पत्रकारहरुको आवद्धताको हिसाबले ५९ पत्रकारमध्ये २६ अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित थिए भने छापा माध्यममा १२, टेलिभिजनमा ११, एफएम÷रेडियोमा नौ र एकजना स्वतन्त्र पत्रकार रहेका थिए ।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाबाट पीडितमध्ये ५२ पत्रकार राजनीतिक कार्यकर्ताबाट पीडित भएका थिए । त्यसैगरी, ३७ पत्रकार सुरक्षाकर्मीबाट, १३ सरकारी कर्मचारीबाट, दुई गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिबाट र अन्य १५ पत्रकार स्थानीय व्यक्ति, व्यापारी, ठेकेदार र अपरिचित व्यक्तिहरुबाट प्रभावित भएका थिए ।
विगत १२ वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाको तुलना गर्दा, यस वर्षको तथ्यांले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाहरू २०१९ यता तेस्रो पटक घट्नेक्रममा रहेको देखाउँछ ।
तथ्यांकले पत्रकारमाथि हुने आक्रमणका घटना घट्दै गएको देखिए पनि त्यसबाट समाचार संकलनको कार्यस्थलमा नै असुरक्षा भएको हुँदा प्रभावित पत्रकारको संख्या भने बढ्दै गएको नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ ।
पत्रकारविरुद्ध अपराधको दण्डहीनताको अवस्थामा पनि उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेकोमा अनुगमन प्रतिवेदनले चिन्ता प्रकट गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था देखि यता २५ वर्षमा पत्रकारविरुद्ध भएका कतिपय अपराधहरु अझैपनि कानुनको दायरामा आएका छैनन् । र, पीडित तथा उनका परिवारहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विगतमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन दुईवटा संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सो सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो । सो प्रस्तावित संशोधन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न असफल हुने देखिएकोले सर्वत्रबाट आलोचना भयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयसँगै पत्रकारहरु विरुद्धको दण्डहीनताको विषय पनि अधुरो रहँदै आएको छ भने पत्रकारविरुद्धको अपराधको विषयलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमा नराखी फौजदारी अपराधको नियमन गर्ने संयन्त्रहरुबाट छानविन र अदालतमा अभियोजन गर्न हुदैँ आएको माग पनि यो वर्ष सुनिएन ।
दण्डहीनताको सन्दर्भमा यो वर्ष एउटा सकारात्मक घटना पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, गत २०२२ सेप्टेम्बर २१ मा जनकपुरधाम उच्च अदालतले सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्याका दोषीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । हत्याका मुख्य योजनाकार निलम्बित सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय दियो । जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुपका तत्कालीन अध्यक्ष सिंघानियाको २०१० मार्चमा जनकपुरको शिवचोकमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल यो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ– प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अहिलेपनि असुरक्षाको घेरामा नै छ । राज्यका निकायहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित हुन सकेको छैन, उनीहरु स्वतन्त्र प्रेसप्रति असहिष्णु रहदै आएका छन् । यसका साथै डिजिटल माध्यमको विकाससँगै पत्रकारहरु नयाँ किसिमको असुरक्षामा परेको र सञ्चारमाध्यमहरु इन्टरनेटका माध्यमहरुले फैलाएका फेक न्यूजको बाढीको चेपुवामा परेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ – स्वतन्त्र प्रेसलाई सवल बनाउन आवश्यक कानुनहरु अझैपनि बनेका छैनन् भने प्रेसलाई सुरक्षित पार्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक समाजबाट दबाब बढाउन आवश्यक छ ।
