काठमाडौं  , नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने प्रत्येक वर्ष २ लाख ५० हजारका दरले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि शनिबार कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा उक्त संकल्प गरिएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको तर त्यसको तुलनामा रोजगारीका अवसर न्यून रहेको कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपालमा वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्दछ । तर, २०७७–०७८ मा दर्ता भएका २ सय ३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ हजार ८ सय ३३ रोजगारी मात्र प्रस्तावित गरेको अवस्था छ ।

लोकसेवा आयोगका विभिन्न क्षेत्रमा जम्मा ३ हजार ७ सय ५४ जनाको विज्ञापन गरिएको थियो । यो निराशाजनक अवस्थामा लाखौंको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकोले नेपाली कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ’ओम्निक्स सुधार गर्दै न्युनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको कांग्रेसको संकल्पमा भनिएको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ’व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायतका अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गर्दछ ।’ वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको हो ।

कांग्रेसले हाल नेपालमा ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा रोजगारीका पाँच ठूला क्षेत्र कृषि, थोक तथा खुद्रा बिक्री, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माणमा र शिक्षा रहेको भन्दै कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा नयाँ रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यसमा अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादलाई संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरेको अरोप लगाएको छ । कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न आफु पूर्ण प्रतिबद्ध जनाउँदै एमालेको आलोचना गरेको छ ।

कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई सरकारको ’रबर स्ट्याम्प’ बनाउने खोजेको बताएका छ । शनिबार आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन सरकारले संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नभई कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ’नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रूपमा सार्वभौम संसदलाई सरकारको ’रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरियो ।’

’कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै होइन, सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र हुँदै आयो । २०७७ पुस ५ गते संविधानविपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यसैले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।’

त्यस्तै कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त नगरेको उल्लेख गर्दै २०७८ जेठ ७ गते दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको कांग्रेसले जनाएको छ । घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ’संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक–पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट यस्तो असंवैधानिक र विवादास्पद निर्णयको कल्पना गरेको थिएन । त्यसैले संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनसँग सर्वोच्च अदालत जानु भन्दा अर्को विकल्प थिएन ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा मात्रै गर्दै भविष्यमा समेत कसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संविधान माथि अवाञ्छित अतिक्रमण र आक्रमण गर्न नसक्ने संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

’नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका र संघर्षको कारणले नै दुई–दुई पटकसम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भई पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गन्यो । आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।