• गोरख थापा

कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्ला प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन र सांस्कृतिक सम्पदाले समृद्ध भए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा वर्षौंदेखि चुनौती झेलिरहेको जिल्ला हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारको करिब रु. १ अर्ब ४३ करोड बजेट फिर्ता (फ्रिज) भएको विषयले स्थानीय विकास प्रशासन, जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी तथा आम नागरिकबीच गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। विकासका लागि छुट्याइएको ठूलो रकम खर्च हुन नसक्नु केवल आर्थिक तथ्य होइन, यो सेवा प्रवाह, योजना व्यवस्थापन र शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथिको प्रश्न पनि हो।

बजेट किन खर्च हुन सकेन ?

बजेट फिर्ता हुनुका पछाडि एउटै कारण जिम्मेवार हुँदैन। विभिन्न प्रशासनिक, कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। मुख्य कारणहरू यसप्रकार देखिन्छन्:

* समयमै योजना छनोट तथा स्वीकृतिमा ढिलाइ।
* विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), डिजाइन र लागत अनुमान तयार हुन ढिलाइ।
* सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ढिलो सुरु हुनु।
* ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन।
* वर्षायाम, हिमपात तथा दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण निर्माण अवधि छोटिनु।
* जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, वातावरणीय अनुमति लगायतका कानुनी प्रक्रिया लामो हुनु।
* कार्यालयहरूमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुनु।
* आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति।
* नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी नहुनु।

प्रणालीगत कमजोरी कहाँ देखिन्छ ?

जुम्लामा विकास बजेट कार्यान्वयनको चुनौती केवल एउटा कार्यालयको समस्या होइन। यो समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो।
१. योजना निर्माण: धेरै योजना पर्याप्त तयारीबिना बजेटमा समावेश हुने गरेका छन्। डिजाइन, लागत अनुमान र आवश्यक स्वीकृति नपुग्दै बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ।
२. सार्वजनिक खरिद प्रणाली: टेन्डर प्रक्रिया, उजुरी, पुनःमूल्यांकन तथा सम्झौताका कारण धेरै महिना बित्ने अवस्था देखिन्छ। काम सुरु गर्दासम्म निर्माणको उपयुक्त मौसम नै समाप्त हुन सक्छ।
३. निर्माण व्यवस्थापन: कतिपय ठेकेदारले क्षमता भन्दा धेरै ठेक्का लिने तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने समस्या दोहोरिने गरेको देखिन्छ। समयमै कारबाही र सम्झौता व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा परियोजना प्रभावित हुन्छन्।
४. प्रशासनिक निर्णय:  निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ, फाइल चक्र लामो हुनु तथा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनुले पनि बजेट खर्च प्रभावित हुन्छ।
बजेट फ्रिज हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्थ्यो?

यदि निम्न सुधारहरू समयमै लागू गरिएका भए बजेट फिर्ता हुने अवस्था उल्लेखनीय रूपमा घट्नसक्थ्यो।

* आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै DPR र डिजाइन तयारी पूरा गर्ने।
* पहिलो त्रैमासिकभित्र सबै प्रमुख खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने।
* कार्यतालिका अनुसार मासिक प्रगति समीक्षा अनिवार्य गर्ने।
* कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउने।
* दक्ष प्राविधिक तथा परियोजना व्यवस्थापकको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने।
* मौसमअनुकूल कार्ययोजना तयार गर्ने।
* डिजिटल अनुगमन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित समन्वय संयन्त्र सञ्चालन गर्ने।

रकम समयमै खर्च भएको भए के हुन्थ्यो ?

यदि रु. १ अर्ब ४३ करोड विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च भएको भए जुम्लामा उल्लेखनीय परिवर्तन सम्भव थियो।
* सडक पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नति।
* खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा सुधार।
* विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास।
* कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा लगानी वृद्धि।
* स्थानीय रोजगारी सिर्जना।
* निजी क्षेत्र र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव।
* निर्माण सामग्री, यातायात र सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि भई यसले स्थानीय आय, उत्पादन, सेवा प्रवाह र समग्र विकासको गतिलाई उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढाउन सक्थ्यो।

अब के गर्नुपर्छ ?

जुम्लाले हरेक वर्ष बजेट फिर्ताको चक्र दोहोर्याइरहने हो भने विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले अब परिणाममुखी सुधार आवश्यक छ।

* परियोजना तयारीलाई बजेट विनियोजनको पूर्वशर्त बनाउने।
* कार्यसम्पादनका आधारमा कार्यालय र जिम्मेवार अधिकारीको मूल्यांकन गर्ने।
* समयमै काम सम्पन्न गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन र लापरबाही गर्ने निकायलाई उत्तरदायी बनाउने।
* सार्वजनिक सुनुवाइ तथा नागरिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने।
* बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने।

रु. १ अर्ब ४३ करोड बजेट फिर्ता हुनु केवल खर्च हुन नसकेको रकमको विषय होइन, यो विकास प्रशासनको कार्यक्षमता, योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो। जुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्लामा विकासका लागि आउने प्रत्येक रुपैयाँको उच्चतम सदुपयोग हुनुपर्छ।

बजेट फ्रिज हुने प्रवृत्ति रोक्न नीति सुधार, समयमै योजना तयारी, सक्षम प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमन र स्पष्ट जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। विकास बजेट समयमै कार्यान्वयन हुन सके मात्र नागरिकले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्नेछन् र सार्वजनिक लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिनेछ।

( लेखक गोरख थापा जुम्लाका स्थापित संचारउधमी समेत हुन)