• गीता शिवाकोटी ( गितान्जली शर्मा ) 

आज देशका प्रमुख शहरहरुमा सैयौंको संख्यामा शैक्षिक परामर्श सेवा संचालन गर्नेहरुमा ठुलो चिन्ता र निराशा संगै पिडा थपिएको छ बर्तमान सरकारले सरोकारवालाहरु संग कुनै सल्लाह र छलफल समेत नगरी नयाँ शैक्षिक परामर्श निर्देशिका जारी गर्न उद्धत हुनुले बर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर गुणस्तरीय शिक्षाको लागी काम गर्दै आएका सैयौं ब्यबसायी तथा लगानीकर्ताहरुको मात्र नभएर यस क्षेत्रबाट रोजगारी प्राप्त गरेका हजारौं युवा र नागरिकको भबिष्य अनि बिभिन्न मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागी जना चाहनेहरुमा समेत निराशा छाएको छ

दशकौंदेखि यस क्षेत्रमा अहोरात्र पसिना बगाइरहेका म जस्ताहरूका लागि त राज्यले दिउँसै अँध्यारो बनाइदिएको छ। राज्य सहयोगी बन्ने हो, बाधक होइन भन्ने मर्म विपरीत ल्याइएको शैक्षिक परामर्श निर्देशिका – २०८३ ले हामीजस्ता हजारौं उद्यमीहरूको बर्षौंदेखिको मेहनतलाई ठाडै अपमान गरेको छ।

नेपालको संविधान- २०७२ ले दिएको रोजगारी र व्यवसायको हक कागजमा सीमित गरेर, बन्द कोठाभित्र तयार पारिएको यो निर्देशिकाले हामीजस्ता हजारौं उद्यमीहरूको वर्षौंको लगानी धराशायी बनाइदिएको छ। मेरो एक्लो २१ वर्षको अनुभव मात्र होइन, यो उद्योगमा कसैको यो भन्दा पनि लामो अथक मिहिनेत जोडिएको छ। पुरुष र महिला दुवैले समान रूपमा पसिना बगाएर उभ्याएको यो क्षेत्रमा महिलाहरूले समेत उत्तिकै साहस र कुशलताका साथ आफ्ना कम्पनीहरू सफलतापूर्वक चलाइरहेका छन्। तर, केही स्वेच्छाचारी नीति निर्माताहरूको सनकका भरमा यो क्षेत्रको भविष्यलाई माटोमा मिलाउने षड्यन्त्र भएको छ। राज्य अभिभावक बन्नुपर्ने ठाउँमा काल बनेर उभिएपछि यसको कडा शब्दमा खण्डन गर्नुको विकल्प छैन।

हामी नियमका विरोधी कहिल्यै होइनौँ र छैनौं तर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बलियो ऐन बन्नुपर्छ र त्यसको पक्षमा सधैँ हामी आफैं अग्रपंक्तिमा उभिन्छौं । तर, म र म जस्ताको लामो अनुभव र यो उद्योगलाई यहाँसम्म पुर्याउन सबैले बगाएको पसिनालाई कुल्चिएर ल्याइएको यो अव्यवहारिक निर्देशिकामा आखिर हाम्रो यो लामो र अमूल्य अनुभवको कदर कहाँ भयो ? राज्यलाई नीति निर्माणमा मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने हाम्रो दुईदशकभन्दा बढीको मेहनत र पसिनालाई यसरी किन पाखा लगाइयो ? के यो अनुभवलाई तहसनहस पार्न र सीमित व्यक्तिको सिन्डिकेट चलाउन मात्र प्रयोग गर्ने हो ?

अर्कोतर्फ, भर्खरै यो उद्योगमा प्रवेश गरेर आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने जोस बोकेका नयाँ उद्यमीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्दैन त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ अझ विशेष गरी, समाजका अनेकन काँडा र बाधा चिर्दै अगाडि बढेका महिला, युवा उद्यमीहरूलाई साथ दिएर देशमै केही गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने ठाउँमा, आज यस्तै अव्यवहारिक नियमहरूका कारण म जस्ता हजारौं महिला, युवा उद्यमीहरूलाई अन्योलमा धकेल्ने र अलपत्र पार्ने पीडादायी अवस्था सिर्जना भएको छ। भर्खरै आफ्नै खुट्टामा उभिन खोज्ने नयाँ सोचका महिला, युवा उद्यमीहरूको भविष्य अन्धकार बनाउने अधिकार राज्यलाई कसले दियो ? के राज्यले यी पीडादायी यथार्थहरूलाई देख्नु र हेर्नुपर्दैन ?

फिल्डमा पसिना बगाएका कसैको पनि राय नलिई, बन्द कोठामा तयार पारिएको यो कागजी खोस्टो पूर्ण रूपमा जनविरोधी छ। समाजका कैयौं बाधा चिर्दै यहाँसम्म आएका महिला तथा पुरुष उद्यमीहरूको आत्मबल तोड्ने, दशकौंदेखि इमानदारीपूर्वक देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका हामीलाई निषेध गर्ने र हजारौं युवायुवतीलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने यो तुच्छ नीतिको हामी कडा रुपमा आपत्ति प्रकट गर्दै असन्तोष व्यक्त गर्दछौं ।

२१ वर्षसम्म यही माटोमा कर तिरेर, हजारौं विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल बनाउँदा हामी देशका मेरुदण्ड थियौँ, तर आज यो अव्यवहारिक निर्देशिका ल्याएर हामीलाई अपराधीजस्तै किन उभ्याइँदैछ ? भर्खरै केही गर्न खोज्ने नयाँ उद्यमी युवा र महिलाहरूलाई अलपत्र पार्न पाइन्छ ? के राज्यलाई केवल सिन्डिकेट चलाउनेहरूको मात्रै माया छ ? यो प्रश्न सबैतिरबाट उब्जिरहेको छ।

राज्यको यो जनविरोधी, विभेदकारी र अव्यवहारिक निर्देशिका तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ। राज्य आम नागरिक एबम ब्यबसायीहरुको लागि अभिभावक र नियमनकारी बन्नुपर्छ, बाधक र निष्ठुरी बन्ने होइन। त्यसैले, नयाँ उद्यमीहरूको जोस, महिला एबम युवा उद्यमीहरूको सपना र हामी जस्ता अनुभवीहरूको पसिनाको सम्मान हुने गरी सबैको अपनत्व हुने व्यवसाय मैत्री नीति तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको महत्वपुर्ण आबश्यकता हो।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रको मृत्यु अन्धकारमा हुँदैन, तर जब शासकहरूले यसलाई उज्यालो माथि सेन्सरसिप लगाएर बिस्तारै निसासिने बनाउछन्, तब यो चुपचाप इतिहासको पानामा बिलाएरा मृत्यु भए सरह हुन्छ। यस कुरालाई दृष्टिगत गर्दै लोकतन्त्रका पक्षधर एबम लोकतन्त्रको सरक्षण गर्ने मनसाय राख्नेहरुले पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सम्बन्धि उधोगलाई बचाउन, यस व्यवसायमा लगानी गरेकाहरुको लगानी सुरक्षित गर्न र यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारीलाई अझ बढाउने तर्फ गम्भीर र जिम्मेवार बनेर सरकारलाई सकारात्मक दवाब दिन आबश्यक देखिएको छ।

(लेखक – गीता शिवाकोटी इक्यानको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन)