काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका काम कारबाहीमाथि रोक लगाएको छ । अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको अवहेलना सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपव्याख्या गर्दै आयोगले न्यायाधीश र सेनाबाहेक अरूको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने वक्तव्य जारी गरेपछि अवहेलना रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अब सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पूर्ण इजलासबाट अर्को फैसला नभएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन र विवरण माग गर्न नपाउने भएको छ ।
आयोगले तत्काल सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ रोक्नुपर्ने माग राखेर पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालको अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह ठकुरी र लिगल इनोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले भिन्नाभिन्नै रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमामाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश निरौलाको एकल इजलासले तत्कालका लागि सबै काम कारबाही रोक्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । अब आयोगले पूर्ण इजलासबाट अर्को आदेश नआएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन र विवरण माग गर्न नपाउने भएको छ ।