पोखरा, हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा पोखराका मेयरलाई एउटा प्रश्न आइलाग्छ –फोहोर व्यवस्थापनमा के भइरहेको छ ? प्रशोधन केन्द्र कहिले बन्छ ?’ मेयरमा निर्वाचित भएकै समयमा धनराज आचार्यले भनेका थिए, ‘पोखराको फोहोर व्यवस्थापन हेर्न टिकट काटेर जाने बनाउछौँ। यो अध्ययनको केन्द्र बन्ने छ ।’ त्यसपछि उनले हरेकजसो भाषणमा भन्दै आएका छन्, ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।’
पोखरा महानगरपालिकाले ३३ नम्बर वडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर प्रक्रिया बढायो । २०७९ चैत २२ मा महानगरले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ल्यान्डफिल साइट तथा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनका लागि विकासकर्ताको माग गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । २०८० वैशाख ३ गते आशयपत्र मूल्यांकन समिति गठन भयो र वैशाख १९ गते समितिको बैठक बसेर ३ वटा कम्पनी छनोट गर्यो ।
जेठ ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालयले भरतपोखरीमा १७ जना जग्गाधनीको कुल ९३ रोपनी ५ आना जग्गा रोक्का राख्यो । मंसिर १७ गते महानगरको बैठकबाट टेरासल्व रिन्यूयवल कम्पनीको प्रस्तावलाई पारित गरी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा दियो । तर, रोक्का राखिएका जग्गामा विवाद सुल्झिएन । स्थानीय उठेर त्यो ठाउँ फोहोर फाल्न उपयुक्त नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । पोखरा ३३ मा कार्यालय घेराउ गरे भने अस्वाभाविक घटना नै भयो ।
त्यसअघि नै रोक्का राखिएका जग्गाको बैना गर्न महानगरको खाताबाट ५५ लाख रुपैयाँ ३३ नम्बर वडाका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । तर, उक्त प्रक्रिया अवैध भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । ३३ नम्बर वडामा फोहोर लैजान अवरोध हुने देखेपछि थप जग्गाको खोजी गर्न समिति गठन भयो । समितिले अन्य विभिन्न जग्गाहरू पनि सिफारिस गर्यो । तर, जहाँ फोहोर लैजाने भने पनि स्थानीय उठेर विरोध जनाएपछि पोखरा–३३ लामेआहाल नजिकै रहेको वन क्षेत्रमा फोहोरको प्रशोधन केन्द्र बनाउने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
उक्त ठाउँ महानगरमातहत नरहेको र संघबाट जग्गा प्राप्तिमा लामो समय लाग्ने तथा स्थानीयले पनि अवरोध गर्ने देखेपछि महानगर पछि हटेको छ । फेरि, नयाँ जग्गा खोज्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले पोखरा–८ का वडाध्यक्ष तथा वातावरण समितिका संयोजक रुद्रनाथ बरालको संयोजकत्वमा जग्गा खोज्ने समिति गठन भएको छ ।
यसको अर्थ, मेयर धनराज आचार्यले प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर सोमबारको सावर्जनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जवाफ दिए पनि यसको काम सुरु नै हुन सकेको छैन । पोखरा २१ र आसपासका नागरिकले कार्यक्रममा अहिले फोहोर फालेको ठाउँ उपयुक्त नभएको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा मेयर आचार्यले भने, ‘मौलिक अधिकारका सवालमा उठाइएका विषय संवेदनशील छन् र यसमा हामी सहमत छौँ, हामीले अहिले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मात्र २१ नम्बर वडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका हौँ । हाम्रो स्थायी परियोजना फोहोर प्रशोधन केन्द्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
उनले कार्यक्रममा त्यसो भनेकै भोलिपल्ट बसेको कार्यपालिका बैठकले जग्गा खोज्न समिति गठन गरेको हो । समितिमा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राममोहन आचार्य र इन्जिनियर उदय बास्तोला सदस्य छन् । प्रभात लामिछाने सदस्य सचिवका रूपमा छन् । समितिले १ महिनभित्र जग्गा सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यपालिकाको कार्यादेश छ ।
पोखरा महानगरमा हाल दैनिक २०९ टन फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् २०२० को विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३ सय ५४ ग्राम फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको तथ्यांक छ । पर्यटकीय क्षेत्रबाट मात्रै १० देखि ३० प्रतिशत फोहोर उत्सर्जन हुने अनुमान छ । उत्सर्जन भएको फोहोरमध्ये ६५ प्रतिशत कुहिने फोहोर छ भने १५ प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने तथा २० प्रतिशत कामै नलाग्ने फोहोर छन् । महानगरले हाल फोहोर उठाउन ८ वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । टेरासल्व कम्पनीलाई झण्डै १ अर्ब लागतमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । जग्गा उपलब्ध नभएपछि कम्पनीले काम अघि बढाउन पाएको छैन ।
महानगरले प्रशोधन केन्द्रका लागि दैनिक १२५ टन फोहोर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । युरोपियन स्टाण्डर्डको मेसिन प्रयोग गरी बायोग्याँस र अर्गानिक मल उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
जग्गाको टुङ्गो लागेपछि प्रारम्भिक २ वर्ष लगाएर डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने योजना छ । नव गठित समितिले तोकेकै समयभित्र जग्गा खोजेर सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संयोजक बरालले भने, ‘समिति गठन भएको छ । अब टीओआर आएपछि काम सुरु हुन्छ । तोकिएकै समिति सिफारिस गर्छौं ।’ पोखरामा लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापनले समस्या निम्त्याउने गरेको छ ।
जटिल बन्दै पोखराको फोहर ब्यबस्थापन कार्य, अस्थायी ब्यबस्थापन भनिएको ठाउँमा ६ महिना देखि फोहर फालिंदै
पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ । पोखरा–३२ को खाल्डो भरिएपछि महानगरले गत फागुनदेखि वडा नं. २१ को रैचौर क्षेत्रमा फोहोर फाल्दै आएको छ । अस्थायी व्यवस्थापनका लागि भनेर सुरु गरिएको भए पनि यहाँ फोहोर फाल्न थालेको ६ महिना बितिसकेको छ । स्थानीयले यसले पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै पटक–पटक विरोध जनाइरहेका छन् ।
अहिले बर्खा लागेसँगै वन क्षेत्रमा फालिएको फोहोर बगेर सिधै फुस्रे खोलामा मिसिन थालेको छ । यसले दोबिल्ला लगायतका बस्तीमा प्रदूषण बढाएको छ भने खानेपानीको स्रोतमै फोहोर मिसिएको स्थानीयको गुनासो छ । महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान खोज्न महतगौंडा र दोबिल्ला क्षेत्रका नागरिकले आग्रह गरेका छन् ।
विगत केही समयदेखि फोहोरको लेदो बगेर सिधै फुस्रे खोलामा मिसिँदा पानी अत्यधिक प्रदूषित भएको स्थानीय किशोर भण्डारी बताउँछन् ।
‘फोहोर नै फाल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यलाई त ख्याल गर्नुपर्ने होला नि,’ उनले भने, ‘अहिले जहाँ फोहोर फालिएको छ, यो उपयुक्त जग्गा होइन । पानीको मुहान भएकै ठाउँमा बस्तीको नजिक यसरी फोहोर फाल्दा ठूलो संकट आउन सक्छ ।’
उनले वरपरका गाउँलेले खानेपानीको स्रोतमै फोहोरको लेदो मिसिएको गुनासो गरे ।
पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लडेर पराजित भएका ऋगेन्द्र गिरीले संविधानविपरीत रूपमा फोहोर फालिएको आरोप लगाए ।
‘यो फोहोर सजिलै कुहिएर माटोमा मिल्ने खालको होइन, यो त दशकौँसम्म रहन्छ । त्यहाँ खानेपानीको मुख्य मुहान छ, जसबाट दोबिल्ला र ओशो क्षेत्रका बासिन्दाले पानी खाँदै आएका थिए,’ उनले भने, ‘यो फोहोरको लेदो बगेर सिधै सेती नदीमा मिसिन्छ । सेती नदी हाम्रो नेपालको मात्रै होइन, विश्वव्यापी जैविक सम्पत्ति पनि हो । यसले समग्र जलचक्र र मानव स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्छ ।’
महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन र वर्गीकरणका लागि वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
‘फोहोर वर्गीकरणका लागि मात्रै विगत केही वर्षमा ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, परिणाम झन् उल्टो र भयावह भयो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यहाँको विरोध दबाउन र स्थानीय युवालाई चुप लगाउन ठाउँ–ठाउँमा सानातिना ठेक्काहरू बाँडिएको छ । हामी यस विषयमा चुप लागेर बस्ने छैनौँ ।’ महानगरले सुनुवाइ नगरे प्रमाणसहित अदालत जाने गिरीले बताए ।
फोहोरको अव्यवस्थित विसर्जनले नजिकका गाउँहरूसम्म दुर्गन्ध र झिँगा फैलिएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । पोखरा महानगरले घरबाटै फोहोर छुट्याउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ठूलो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको भए पनि त्यसले अपेक्षित समाधान दिन सकेको छैन ।
पोखरा–२१ मा फोहोर फाल्न सुरु गर्दा नै विवाद भएको थियो । केही राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए । महानगरले भने अस्थायी व्यवस्थापनका लागि भन्दै त्यहाँ फोहोर फाल्न थालेको हो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा मेयर धनराज आचार्यले यसलाई अस्थायी व्यवस्थापनकै रूपमा दोहोर्याए । उनले कमजोरी सुधार्ने र सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरले लिने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘मौलिक अधिकारका सवालमा उठाइएका विषय संवेदनशील छन् र यसमा हामी सहमत छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मात्र वडा नं. २१ मा फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका हौँ । हाम्रो स्थायी परियोजना फोहोर प्रशोधन केन्द्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसकारण धेरै महिनासम्म त्यहाँ बस्नुपर्दैन ।’ तर उनले अन्तिम चरणमा पुगेको भनेको प्रशोधन केन्द्रको काम भने अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन ।
केही दिनअघि फोहोर व्यवस्थापन स्थलमा भएको प्राविधिक समस्याका कारण खोलातर्फ लेदो बग्ने क्रम बढेको मेयर आचार्यले बताए । फोहोर व्यवस्थापन स्थलमा एक्स्काभेटर नै फसेका कारण केही दिन काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।
‘अस्ति गाडी फसेका कारण धेरै दिनसम्म हाम्रो एक्स्काभेटर नै तल फस्यो । त्यसलाई क्रेनले पनि तान्न सकेन । त्यसैले केही दिन व्यवस्थापन गर्न र खोलातर्फ बग्ने लेदो रोक्न दुई–तीन दिन ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अहिलेको जस्तो ठूलो पानी परेको भए के हुन्थ्यो होला, त्यो हामीले पनि परिकल्पना गरेका छौँ ।’
नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र वन ऐन, २०४९ ले तोकिएको स्थानबाहेक वन, नदी वा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्न निषेध गरेका छन् । कानुनी प्रावधान र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर जवाफदेहिता महानगरकै हुने मेयर आचार्यले बताए ।
- रातोपाटीबाट साभार
