काठमाडौं, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली टेरामोस अर्थात टेरामक्स खरिद प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसक नेता एबम पुर्व संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सफाई पाएका छन। अख्तियारले पुर्वमन्त्री बस्नेतसहित  १६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक द्वय हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक द्वय सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारीका साथै परामर्शदाता भ्यानलाइज सलुसन्स एसएएल र सोका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमाल एनौटी, भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलको लोकल एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ्ग अनि निर्देशक तेज प्रसाद खरेललाई पनि बिशेष अदालतले सफाई दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा असार १५ गतेदेखि निरन्तर मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै आएकोमा सोमबार पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित उल्लिखित व्यक्तिहरुलाई सफाई दिने आदेश गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजायको मागदाबी सहित भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप लगाएको थियो। अख्तियारको आरोप अनुसार बस्नेत मन्त्री पदमा रहेका बेला टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामोक्स खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको हो।

तर बिशेष अदालतले अख्तियारको आरोपको पूर्णतया खण्डन गर्दै तत्कालिन मन्त्री एबम कांग्रेस नेता बस्नेतको बारेमा भनेको छ “मिति २०७४।६।१७ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई गरिएको पत्राचारमा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मितव्ययी रुपमा गर्ने र प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको प्रकृया अवलम्वन गर्ने कुरामा समेत जोड दिएको पाइन्छ । त्यसरी नीतिगत रुपमा निर्देशन दिइएको भए पनि सम्बन्धित संस्थाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु अघि पर्ने पूर्वाधार र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा गर्नु पर्ने तयारीको समग्र पक्षमा विज्ञता र स्वायत्तताको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालय र मन्त्रीबाट रोकावट भएको भन्ने देखिँदैन। निज प्रतिवादी उल्लिखित नीतिगत निर्देशन दिए पछिका कुनै पनि प्रकृयामा संलग्न भएको अवस्था पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन,”। सोहि कुरालाई आधार मानेर बस्नेतलाई सफाई दिईएको हो ।

मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणको विज्ञता र स्वायत्ततामा कुनै रोकावट नगरेको र कार्यान्वयनका क्रममा पनि कुनै हस्तक्षेप नगरेको भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको आरोपबाट अदालतले पुर्व मन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो । ‘खरिद प्रक्रियाबाट यी प्रतिवादी(मोहन बस्नेत)ले व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले पेस गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । मुद्दासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा बस्नेत संलग्न रहेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ विशेष अदालतले सोमबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादी बस्नेतले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

तर अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययन विना नै सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप लगाएको थियो । स्वायत्त प्रकृतिको प्राधिकरणमाथि बस्नेतले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।

२०७४ भदौ २३ मा कानूनको अख्तियारीभित्रै रहेर थप भएका कार्यक्रममध्ये प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम थप भए उपर मात्र प्रश्न उठाई एउटै निर्णयभित्रका विषयमा समेत दोहोरो मापदण्ड अवलम्वन गरिएको पाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। तर अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ “सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७४ असोज १७ को पत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मितव्ययी रुपमा गर्ने र प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानूनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको प्रकृया अवलम्वन गर्ने कुरामा समेत जोड दिएको अवस्था भए पनि यी प्रतिवादीहरुले सिधै निर्णय गराई खरिद प्रकृया प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको भन्ने देखिँदा निजहरुको उक्त कदम प्रथम दृष्टिमै वदनियतपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ निज प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ।”

दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई कसूर गर्दाको परिस्थिति तथा सजायको उद्देश्य समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही छ महिना कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना समेतको सजाय हुने अदालतको ठहर छ। साथै प्रतिवादी मध्येका झाको हकमा निज ‘तत्कालीन अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा वहाल रहेको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप ६ महिनाको कैद हुने आदेश गरेको छ।

अख्तियारले २०८२ जेठ १ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारीका साथै परामर्शदाता भ्यानलाइज सलुसन्स एसएएल र सोका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमाल एनौटी, भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलको लोकल एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ्ग तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलका विरुद्धमा मुद्दा हालेको थियो।

आरोपपत्रमा टेरामोस खरिदका बेला सार्वजनिक कानून उल्लङ्घन भएका २१ ओटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ। जसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामोस खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको विषय समावेश छ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १३, विनियम १५ र विनियम १६ बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै कार्यविधि प्रयोग गरिएको जस्ता आरोप लगाइएको थियो।