काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा करिब १० हजार जनाले मात्र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण बुझाएका छन् । करिब ३ हजार जनाले भने विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् ।आयोगले २५ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने अनुमान गरेको थियो ।

अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि सुरुमा तोकिएको म्याद एक महिना थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘पछिल्ला दिनमा विवरण बुझाउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने । सरकारले भण्डारीको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको आयोग गत २ वैशाखमा गठन गरेको थियो ।

आयोगलाई २०६२/६३ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले ३१ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न भनेको थियो । अपेक्षा गरिएको संख्याको आधाभन्दा कमले विवरण बुझाएपछि असार मसान्तसम्म विवरण बुझाउने गरी म्याद थपिएको छ । आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर, हुलाक र अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउन सक्ने भनिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरेको छ । फोरमले अन्य पूर्वन्यायाधीशहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउन आग्रह गरेको छ । तर दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित केही पूर्वन्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरकुमार श्रेष्ठ र केदार चालिसेले पनि विवरण बुझाएका छन् । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पनि फाराम लगेको आयोगले जनाएको छ ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशकुमार मैनाली, पूर्वमन्त्रीहरू माधवप्रसाद पौडेल, सीपी मैनाली, रघुजी पन्त, भीम रावल तथा रामेश्वर खनालले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको छानबिन आयोगले जनाएको छ । यस्तै, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, पूर्वमुख्यसचिव एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी पूर्वअध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही पूर्वपदाधिकारीले पनि विवरण बुझाएको आयोगका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हुलाक, इमेल, स्वयं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम चलिरहेको छ । ‘पछिल्लो समय सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । तोकिएको अवधिभित्र सबैको विवरण प्राप्त हुने विश्वास छ,’ उनले भने । केसीले सम्पत्ति विवरण संकलनसँगै प्रारम्भिक अध्ययन पनि सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बुधबार ४० पृष्ठ लामो लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै छानबिन आयोगको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठाए । छानबिन आयोगमा विवरण नबुझाउने घोषणा गर्दै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरे । ‘सरकारबाट गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने वा बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानुनसम्मत ठानेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १३२(२) मा रहेको प्रावधानविपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको छ ।’

सरकारद्वारा गठित आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नुका संवैधानिक तथा कानुनी आधारहरू पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिएकाले आयोग स्वयं अवैधानिक बनेको उनको तर्क छ । ‘अवैधानिक रूपमा गठित आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु मेरा लागि शोभनीय हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘आयोग, समिति वा कार्यदल नामकरण गर्दैमा सरकारी निकायको कानुनी हैसियत परिवर्तन हुँदैन । मेरो दृष्टिमा सम्पत्ति छानबिन आयोग सरकारी कार्यालय नै हो र यसका पदाधिकारीहरू सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरू नै हुन् ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला सर्वोच्च अदालतमा निर्विवाद छवि बनाएर भर्खर मात्र अवकाश पाएका खतिवडाको कदमले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।

१७ जेठमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भेलाले आयोगलाई विवरण नबुझाउने निर्णय गरेको जनाएको थियो । ‘कानुनबमोजिम सेवा निवृत्त भएका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई संविधानले प्रदान गरेको पदमुक्तपछिको संरक्षण, उन्मुक्ति तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत हुने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले संविधानले जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठन भएको आयोगमा न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे । पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले पनि आफूले न्याय  परिषद्मा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको जनाउँदै हरेक सरकार परिवर्तनसँगै गठन हुन सक्ने यस्ता आयोगमा पुनः विवरण बुझाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका वा संविधानको धारा १४२(१)(ग) तथा धारा १४९(६)(ग) बमोजिम खराब आचरणका आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा पदमुक्त भएका न्यायाधीशबाहेकले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने उनको दाबी छ । संविधानको धारा १५३ को उपधारा (५) र (६) ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको छानबिन गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिएको जनाउँदै उनले अन्य आयोग वा कानुनमार्फत त्यस्तो छानबिन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

धारा १५३ को उपधारा (५) मा ‘कुनै न्यायाधीशका विषयमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिए न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । उपधारा (६) मा ‘महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकामा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ मा छ । त्यसमा ‘न्याय परिषद्का सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा न्याय परिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको हकमा पनि यिनै व्यवस्था आकर्षित हुने भएकाले सरकारले गठन गरेको आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन नमिल्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष सिंहको तर्क छ ।

कुनै कैफियत भए बहालमै रहेका बेला कारबाही हुने र अवकाशपछि अन्य कानुनलाई आधार बनाएर सम्पत्ति विवरण माग्न नमिल्ने उनले बताए । आयोगबाट फारम लिएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भने संविधान र कानुन अध्ययन गरेर विवरण बुझाउने वा नबुझाउने विषयमा निर्णय लिने बताए ।

फोरमका अध्यक्ष सिंह भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीश कसैले पनि आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने बताए । ‘हामीलाई सम्पत्तिको हकमा संविधानको संरक्षण प्राप्त छ । सम्पत्तिसम्बन्धी विषय हाम्रो मौलिक हकसँग जोडिएको छ,’ सिंहले भने, ‘सम्पत्ति विवरण मन लागेका बेला जसले जहाँ माग्यो, त्यसलाई दिँदै हिँड्न मिल्दैन । यही कारण हामीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका हौं ।’

उनले कुनै न्यायाधीशले घूस लिएको वा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भए न्याय परिषद्ले छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने बताए । ‘ऐनअनुसार गठन भएको आयोगले संविधानबाट सुरक्षा गरिएको अधिकार खोस्न सक्दैन,’ सिंहले भने, ‘न्यायपालिकाको पनि स्वतन्त्र अस्तित्व छ नि ।’

आयोगका प्रवक्ता केसी भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको हकमा आयोग आफैंले पनि कारबाही गर्ने वा राज्यको संयन्त्रमार्फत पनि कारबाही हुने दाबी गर्छन् । पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भनी गरेको घोषणा औपचारिक रूपमा जानकारी नभएको पनि बताए । ‘यस विषयमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन,’ उनले भने, ‘सबैले विवरण बुझाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा आयोग छ ।’

न्यायाधीश र कर्मचारीले बर्सेनि बुझाउँछन् सम्पत्ति विवरण

बहालवाला न्यायाधीशले न्याय परिषद्मा तथा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) मा राष्ट्रसेवकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण आफू कार्यरत निकाय वा त्यहाँका अधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । न्यायाधीशको हकमा भने यस्तो विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था न्याय परिषद् ऐनमा छ ।

ऐनको दफा ५०(२) मा तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिले कारणसहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरे सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । निजको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सकिनेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार बर्सेनि बुझाइएको सम्पत्ति विवरणका आधारमा छानबिन नगरी पुनः आयोग गठन गरेर पुस्ट्याइँ माग्नु झन्झटपूर्ण भएको गुनासोसमेत अवकाशप्राप्त कर्मचारीले गरेका छन् ।

२४ फागुन २०५८ मा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा ‘सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले ४ चैत २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ।

सिंहदरबारस्थित प्रशासकीय अदालतमा पूर्वअध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे एक वर्षपछि पुगे । कानुन सचिवबाट अवकाश पाएपछि २०७७ मा उनी प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष भएका थिए । २०८२ मा अवकाश पाएका उनी सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण बुझाउनुपर्ने भएपछि पुराना हिसाब–किताब खोज्न उनी अदालत पुगेका हुन् ।

घिमिरेले लेखा शाखामा आफू अध्यक्ष हुँदा पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । ‘विगतमा यस्ता विवरण व्यवस्थित रूपमा राखिएनन् । अहिले विवरण बुझाउनुपर्ने सूचना आएको छ । त्यसैले पुराना कागजात खोज्दै छु,’ उनले भने ।सिंहदरबारस्थित कर्मचारी सञ्चय कोषमा एक पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) पनि भेटिए । हुम्ला र जुम्लाजस्ता विकट जिल्लामा समेत सेवा गरेर सात वर्षअघि अवकाश पाएका उनी पनि

आफ्नो पुरानो खाता खोज्न त्यहाँ पुगेका थिए । ‘सीडीओ हुँदा सरकारले चामल भत्ता दिन्थ्यो । त्यसको हिसाब राखिएन । दुर्गम भत्ता नगदै पाइन्थ्यो, त्यसको पनि अभिलेख छैन,’ उनले भने, ‘अब विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । बैंक रेकर्डसमेत नभएपछि टिपोटलाई आयोगले प्रमाण मान्ला त ?’ प्रशासकीय अदालतमा पूर्वअध्यक्ष र पूर्वसीडीओजस्तै अहिले धेरै पूर्वकर्मचारी आफ्नो पुरानो सम्पत्ति तथा आम्दानीको विवरण खोज्न बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र पुराना कार्यालय धाइरहेका छन् ।

सेना, बहालवाला न्यायाधीश, मन्त्री र सांसद छानबिनको दायराबाहिर

सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारमा वर्तमान सरकारका मन्त्री, सांसद (पहिलो पटक निर्वाचित) तथा नेपाली सेनालगायत केही निकायलाई राखिएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले २०२६ को जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार आयोग गठन गरिएकाले धेरै व्यक्ति तथा निकाय छानबिनको दायराबाहिर परेको बताए । ‘यो पुरानो ऐनका आधारमा गठनमा भएको आयोग हो,’ उनले भने, ‘सबैलाई समेट्न सरकारले नयाँ संघीय कानुन बनाउनुपर्ने थियो । जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार हतारमा आयोग गठन गर्दा केही क्षेत्र छुटेका छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे अध्यादेश वा विशेष कार्यादेश (टीओआर) मार्फत आयोगलाई थप अधिकार दिन सकिने बताउँछन् । ‘संविधान र कानुनले नरोक्ने हदसम्म सबैको छानबिन गर्न सक्ने अधिकार अहिले पनि दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र विगतका आयोगका प्रतिवेदनझैं यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम रहन्छ ।’

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता केसीले भने आयोगलाई दिइएको कार्यादेशभित्र रहेर काम गर्ने बताए । ‘अदालत, सेना र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वराजाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई छैन ।’

३१ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनका सर्त’ मा बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीका सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने’ भनिएको समाचार कान्तिपुरले लेखेको छ ।