काठमाडौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनका क्रममा जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै त्यसलाई फौजदारी अभियोगको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

जेलमा रहेका कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा  संलग्न भएकोले उनीमाथि  सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै आयोगले भनेको छ । ‘सो कार्य मानव अधिकारको हनन मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत हो’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मानवाधिकार आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा यो लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासनका कर्माचारी सत्यराज जोशी र हाल सांसद रहेका रास्वपाकै अन्य नेताहरुलाई सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ,’

जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । जेलरले रवि लामिछानेका सहयोगी र समर्थकको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई छोड्ने पत्रमा सहीछाप गरेको बयान दिएका थिए। तर, रवि लामिछानेले भने जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनेर छोडेको बयान दिएका थिए।

आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन र सुरक्षाफौज बिरुद्ध उक्साउन टिओबीको मुख्य भूमिका

आयोगले जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन र प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाफौज विरुद्ध उक्साउन ‘तिब्बतीयन ओरिजन ब्लड’ (टिओबी) भनिने समूहको मुख्य भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले सो समूहमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । छानबिन प्रतिवेदन अनुसार, शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गर्न र भीडलाई उत्तेजित बनाउन टीओबी समूह सुनियोजित रूपमा परिचालन भएको देखिएको हो ।

आयोगको छानबिनले टीओबी समूहले नवयुवा र विद्यार्थीहरूलाई अगाडि सारेर उनीहरूलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरेको र आफूहरू पछाडि बसेर सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा मुढा तथा आक्रमण गरेको गम्भीर तथ्य फेला पारेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘टीओबी समूहले आन्दोलनलाई कब्जामा लिई सुरक्षाकर्मी र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्न योजनाबद्ध रूपमा उक्साएको देखिन्छ ।’

आयोगले टीओबी समूहका व्यक्तिहरूको पहिचान, उनीहरूको उद्देश्य र आन्दोलनका आयोजकहरूसँग उनीहरूको के–कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने विषयमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट स्पष्ट नभएको जनाएको छ

त्यसैले, सिफारिस खण्डको बुँदा १४ (क) मा आयोगले भनेको छ : ‘माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो भीडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौजमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने टीओबी समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनू ।’

छानबिन आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस

यसैगरी आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की माथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । उक्त घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा कार्कीको संलग्नता रहे/नरहेको तथा उनको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिबेदनमा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम उनीलगायत व्यक्तिहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले सामाजिक सञ्जालहरूमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

सरकारले उनै कार्कीलाई छानबिन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । कार्की नेतृत्वको आयोगले २४ भदौको घटनाको थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै २३ भदौका घटनाको मात्रै छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको भन्दै नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस समेतका दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।