पोखरा, गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीत शेरचनले आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रदेश सरकारले समाबेश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्दान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन। उनले तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्षेत्रगत सुधारका कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरेर ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश’ सुखी प्रदेशवासी’ को सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको जनाएका छन।
संघियताको सुदृढीकरण, सुशासन र जनमुखी सेवा, सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित विकास, बिकासमा समन्वय र सहकार्य, राजस्व क्षेत्र सुधार र ब्यबस्थापन जस्ता कुरामा जोड दिइएको सिद्दान्त र प्राथमिकता अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रलाई सवल बनाउने, कृषि पशुपालन, बन बाताबरण, उधोग पर्यटन, शिक्षा र संस्कृति, सूचना तथा संचार, रोजगारी, युवा र उधम, सुरक्षा, कानून तथा सुशासन, उर्जा सिंचाई खानेपानी, सडक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखिएको बुझिएको छ।
अर्थमन्त्री शेरचनले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धि पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ।
माननीय सभामुख महोदय,
– नेपालको संविधानको धारा २०७ मा प्रत्येक वर्ष प्रदेश सभा समक्ष राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा १० बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८३ मा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय सभामा उपस्थित भएको छु।
– गण्डकी प्रदेशको यस गरिमामय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने यो महत्वपूर्ण क्षणमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, नव युवाहरूको आन्दोलन लगायत विभिन्न सङ्घर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु।
– नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक र कर्तव्य, निर्देशक सिद्धान्त, नीति, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ तथा प्रचलित कानून बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय निर्धारण गरेको छु। साथै नेपाल सरकारको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, मध्यमकालीन खर्च संरचना, संयुक्त सरकारका साझा प्रतिबद्धता, गण्डकी प्रदेशको समग्र सामाजिक, आर्थिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण, शान्ति, स्थायित्व, विकास र समुन्नतिको आकांक्षाका साथै सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई प्रमुख मार्गदर्शनका रूपमा लिएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भइसकेको हालको परिवेशमा तीनै तहका सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी बनाउँदै क्षेत्रगत सुधारका कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश सुखी प्रदेशवासी” को प्रादेशिक सोच कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने दिशामा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई केन्द्रित गरेको छु। अब म विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दछु।
क, संघियताको सुदृढीकरण
– संविधान प्रदत्त अधिकारको समुचित प्रयोग गर्दै एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयमा कानून निर्माण तथा मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र साझा अधिकारका क्षेत्रको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारी, समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिनेछ।
ख, सुशासन र जनमुखी सेवा
– उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाइनेछ। सेवाको लागत र समयलाई कम गरी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत र नमूना स्याटेलाइट कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रको जनशक्तिलाई दक्ष, प्रविधिमैत्री, जनमुखी बनाउन कर्मचारीको क्षमता विकास गरी कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत उच्च मनोबलयुक्त बनाइनेछ। आर्थिक मितव्ययिता र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न प्रदेश सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कनसम्मका हरेक क्रियाकलापमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र पहुँच वृद्धि गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ।
ग, सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित विकास
प्रदेशको राजस्व क्षमता वृद्धि गर्दै स्रोत(साधनको व्यवस्थापन तथा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चितता गरिनेछ। सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत व्यावसायिक र उद्यमशील वातावरण निर्माण गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता जस्ता आधारभुत पक्षको सुनिश्चितता गरिनेछ।
घ, विकासमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी
प्रदेशको समग्र विकासको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकै प्रकृतिका कामका लागि हुने गरेको दोहोरोपनालाई हटाइनेछ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यावसायमा लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ।
ङ, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास
– प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै जलवायु अनुकूलन, नदी व्यवस्थापन तथा तटबन्ध निर्माण, एकीकृत जलस्रोत विकास तथा व्यवस्थापन, हरित पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षित, गुणस्तरीय, विपद् प्रतिरोधी र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ।
च, राजस्व क्षेत्र सुधार तथा व्यवस्थापन
– आन्तरिक स्रोतको परिचालनका लागि कर प्रशासनको क्षमता वृद्धि, राजस्वको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्वका नयाँ स्रोतहरूको पहिचान, अन्तरतह क्षेत्राधिकारका विषयमा नीतिगत तथा कानूनी स्पष्टता र संस्थागत तथा संरचनागत सुदृढीकरणमार्फत आन्तरिक आयमा वृद्धि गरिनेछ। अन्तरतह राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा पूर्वानूमानयोग्य स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनेछ।
छ, बजेट अनुशासन र सार्वजनिक वित्तको उपयोग
– सार्वजनिक वित्तको परिचालनबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी तयारी पूरा भएका आयोजनामा पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिनेछ। आयोजनालाई सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित बनाउनको लागि प्रदेश आयोजना बैंकको सुदृढीकरण गरी आयोजना बैंकमा समावेश गरिएका आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ। स्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी समयमै सम्पन्न गरिनेछ। आन्तरिक स्रोत र प्राप्त हुने सङ्घीय राजस्व तथा अनुदानको यथार्थपरक अनुमान गरी सन्तुलित बजेट निर्माणमा जोड दिइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, २०८३ का क्षेत्रगत प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु
क, आर्थिक क्षेत्र सुदृढीकरण
– प्रदेशमा दिगो, समावेशी, वातावरणमैत्री र समन्यायिक विकास लक्षित बजेट प्रणालीको अवलम्बन गरिनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने नवप्रर्वतन, प्रविधिमैत्री र स्टार्टअप आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
– प्रदेशमा लगानी आकर्षित एवम् प्रवर्द्धन गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा लगानी नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक नीजि साझेदारीका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान, लगानी ढाँचाको निर्धारण र स्वीकृत परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
– प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कार्यक्रमलाई नतिजामूखी र उत्पादनमूलक बनाउन स्थानीय तहको राजस्व योगदान र कार्यसम्पादनलाई बजेट तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइनेछ।
ख, राजस्व क्षेत्रको सुदृढीकरण
– आन्तरिक आय वृद्धि गर्न राजस्व अधिकार क्षेत्रमा आम्दानीका नयाँ स्रोतहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। खानी तथा खनिजजन्य राजस्व, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालनका लागि आवश्यक कानून तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
– राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने सबै राजस्वलाई विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाई स्वचालित रुपमा राजस्व बाँडफाँट हुने प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ। स्वेच्छिक कर परिपालनामा वृद्धि गर्न कर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विकासका लागि आवश्यक थप वित्तको प्रवन्ध गर्न कानून तर्जुमा गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ। राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयहरूलाई थप सुदृढीकरण र व्यवस्थित गरिनेछ।
ग, कृषि तथा पशुपालन
– विस्तृत तथा वर्गीकृत कृषि तथ्याङ्कका लागि वैज्ञानिक र नवीनतम विधिहरूको अवलम्वन गरी एकीकृत कृषि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। जलवायुजन्य जोखिम र सङ्कट विश्लेषणका आधारमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै उत्थानशील एवम् दिगो कृषि प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गरी उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। रैथाने तथा स्थानीय बाली उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ।
– कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरूको भण्डारण¸ प्रशोधन तथा मूल्य वृद्धि, कृषि बजार सङ्कलन केन्द्र तथा ढुवानी व्यवस्थापन र बजार विस्तार गर्दै कृषि मूल्य श्रृङ्खला विकास सुदृढीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित कृषि स्टार्टअप तथा कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम, निर्यातयोग्य बाली उत्पादन प्रवर्द्धन¸ कृषि उत्पादन पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम र नवीनतम कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। – स्थानीय तहसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। कृषि एम्बुलेन्स र कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
– उत्पादनमूलक सहकारी प्रवर्द्धन गर्न सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको क्षमता विकास र अनुगमन, नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थाको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित एवम् सुदृढ बनाउन विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध गर्दै निष्कृय सहकारी सङ्घ संस्थाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान गरी वचतकर्ताको वचत सुरक्षण गरिनेछ।
घ, वन तथा वातावरण
– वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन, वन सम्वर्द्धन प्रणाली र विधिहरूमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत वन पैदावरको उत्पादन वृद्धि तथा उद्यम प्रवर्द्धन, वन अतिक्रमण, डढेलो तथा प्रदूषण नियन्त्रण, जलाधार तथा नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशीलता वृद्धि, मानव(वन्यजन्तु सहअस्तित्व प्रवर्द्धन, हरियाली विकास तथा अध्ययन अनुसन्धान, क्षमता विकास र बहुपक्षीय सहकार्य गरी वन क्षेत्रको उच्चतम उपयोग गरिनेछ।
ङ, पर्यटन तथा उद्योग
– प्रदेशको पर्यटन नीतिको तर्जुमा र पर्यटन गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गर्दै प्राकृतिक, साहसिक, कृषि, धार्मिक र साँस्कृतिक पर्यटनको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिईनेछ। “पोखरा जाऔँस् प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं” कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटन राजधानी पोखरामा दिगो पर्यटन विकास तथा विस्तारका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विद्युतीय नक्साङ्कन, सौन्दर्यकरण, बजारीकरण, पूर्वाधार निर्माण, ब्राण्डिङ, प्रवर्द्धन तथा प्रचार प्रसार गरिनेछ।
– गण्डकी प्रदेशमा भित्रिने बाह्य पर्यटकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रमुख नाकाहरूमा सूचना प्रणाली सहितको तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सुरक्षित पर्यटनका लागि पर्यटकीय सूचनाकेन्द्र, उद्धारकेन्द्र तथा मानव संशाधनको विकासमा जोड दिइनेछ।
– स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा “एक पालिकाः एक गन्तव्य” एवम् “आदर्श ग्राम” अवधारणालाई अगाडि बढाउन स्थान पहिचान, पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारका लागि लगानीमा जोड दिइनेछ। ग्रामीण पर्यटनमा घरबास ९ज्यmभकतबथ० कार्यक्रमसँग स्थानीय कृषकलाई आबद्ध गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने कृषि उपज प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने धौवादी फलाम कम्पनी, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट गरिने लगानीमा वित्तीय व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
– सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा प्रविधि सहितको स्वरोजगार र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशिलता प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रममा जोड दिईनेछ।
– औद्योगिक तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी गाँजा खेतीका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय रुपमा मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन र बिक्री वितरणलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। पर्यटन बजार लक्षित घरेलु उत्पादन तथा कृषि उपजको उत्पादनका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम र कोशेली घर सञ्चालनमा जोड दिईनेछ।
– उपभोक्ता हकहित तथा अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र नियमित बनाउन प्रभावकारी बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था मिलाईनेछ।
– गुणस्तरीय तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पहुँच, गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। नसर्ने तथा मानसिक रोगको पहिचान, रोकथाम र उपचारमा लगानी गरिनुका साथै समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना एवम् योग, ध्यान र आरोग्यताको प्रवर्द्धन गरिनेछ। अटिजम भएका बालबालिकाको उपचार र शिक्षाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। जलवायु संवेदनशील रोगहरूको समुदायमा आधारित निगरानी, सक्रीय खोजपड्ताल तथा प्रतिकार्य एवम् उच्च भेगीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ।
– तालिम प्राप्त जनशक्तिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहकोव्यवस्था गरिनुका साथै गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सङ्कायका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आरोग्य चिकित्सा प्रणालीको प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अस्पतालको सेवा विस्तार एवम् सुदृढीकरण गरी आयुर्वेद चिकित्सालयहरूमा पूर्वकर्म, योग, अकुपञ्चर, स्वस्थ जीवनशैली लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
च, सूचना तथा सञ्चार
– प्रदेशभित्र रहेका आमसञ्चार माध्यमको रजिष्ट्रेशन तथा नवीकरणलाई अनलाइनमा आधारित बनाई अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। प्रेस प्रतिनिधिहरूको अभिलेख व्यवस्थापन तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ। सूचना तथा सञ्चारलाई विश्वसनीय तथा भरपर्दो बनाई नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चत गरिनेछ।
– सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि पार्क र विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि डाटा सेन्टर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
छ, शिक्षा तथा संस्कृति
– ज्ञान र सीपमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिमैत्री साक्षरता कार्यक्रम तथा खोज र अनुसन्धानमा आधारित अध्ययन अध्यापनमा जोड दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘सिक्दै कमाउदै. कमाउदै सिक्दै’, हरित विद्यालय, गण्डकी डिजिटल शिक्षा, समुदायमा विद्यार्थी परिचालन, विद्यालय स्तरीकरण, भविष्यका लागि शुक्रबार, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन र प्रयोगशाला सुदृढीकरणजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालित आवासीय विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नती गरी आवासीय कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।
– प्रदेश भित्र माध्यमिक तह उत्तीर्ण तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, संघ संस्था तथा प्रतिष्ठानमा व्यवहारिक ज्ञान, सीप र क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षार्थीको रुपमा कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
– गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमकोनेतृत्वदायी निकायको रुपमा र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयलाई शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको नमूना शिक्षालयको रुपमा विकास गरिनेछ। शैक्षिक परामर्श र भाषा प्रशिक्षण गर्ने संस्थालाई आवश्यक नियमन गरिनेछ।
– गण्डकी प्रदेशका मूर्त तथा अमूर्त ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, साँस्कृतिक, कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, विकास र सम्वर्द्धनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गुरुङ र मगर भाषाको स्तरीकरण र मानकीकरण गरी भाषा प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
ज, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास
– विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव वेचविखनबाट प्रभावित व्यक्ति, परिवारबाट परित्यक्त व्यक्ति, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था र जोखिममा परेका व्यक्ति, उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका श्रमिक महिला तथा बालबालिका लगायतको सशक्तीकरण, क्षमता विकास, कानूनी प्रबन्ध तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। दलित सशक्तीकरण ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। आधारभूत सामाजिक सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
झ, युवा र उद्यम
–
“युवाको विकास र विकासमा युवा” को लक्ष्य प्राप्त गर्न युवामा सिर्जनशीलता, वैज्ञानिकता र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण र खेलकुद पूर्वाधार विकास गरी युवालाई खेलकुदमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
– अन्तरपुस्ता अनुभव, ज्ञान, सीप, कला र संस्कार हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विभिन्न जातजाती र समुदायका परम्परागत रैथाने प्रविधि र सीपहरूलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी उद्यमशिलता र
उत्पादनसँग जोडिनेछ।
– युवाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक सहभागिताका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्दै क्षमता तथा नेतृत्व विकास, प्रतिभा पहिचान, स्काउट सम्बन्धी तालिम र लागू औषध दुर्व्यसन विरुद्धका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा योग, ध्यान, आरोग्य र स्वजागरणका कार्यक्रमलाई विद्यालय तहसम्म विस्तार गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
- बैदेशिक रोजगारी
– वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि वित्तीय साक्षरता र सूचना तथा परामर्शकर्ता परिचालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारी बाट फर्किएका रिटर्नी आप्रवासी र सीप विकास कार्यक्रमबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिको प्रयोग गरी सामाजिक र आर्थिक पुनस् एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
– श्रमिक तथा नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनेछ। रोजगारदाता, उद्यमी, रोजगारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र रोजगार खोज्ने व्यक्तिका लागि रोजगार विनिमय सेवासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
ट, सडक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्र
– यातायातमा पहुँच वृद्धि तथा अन्तरआबद्धताको लागि सडकको सञ्जालीकरण, सुदृढीकरण, मर्मत तथा पुर्ननिर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि उत्पादन र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका सडक सञ्जाल विकास र विस्तार गरिनेछ। यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सडक, सवारी र मानव संशाधनको गुणस्तरमा जोड दिइनेछ। गण्डकी प्रदेशलाई वातावरणमैत्री र प्रदुषणमुक्त बनाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। यातायात सेवालाई सहज बनाउन राइड शेयरिङ सेवालाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
– सडक सञ्जाललाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आवद्ध गर्दै आवश्यक सडकको गरेर प्राथमिकताका आधारमा नयाँ सडक आयोजना निर्माण गरिनेछ। स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय सडक तथा पुल निर्माणका योजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिनेछ। ग्रामीण सडकहरूमा बाह्रै महिना यातायात सेवा सुचारु हुन सक्ने गरी ब्रेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिईनेछ।
ठ, ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी
– सबै नागरिकलाई सुरक्षित एवम् गुणस्तरीय खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ। खानेपानीका मुहान सरंक्षण कार्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिई पानी शुद्धीकरणका विधिहरू अवलम्बन गरिनेछ। विगतदेखि सम्पन्न हुन नसकेका खानेपानी र सिंचाइ क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई समुदायमा प्रत्यक्ष प्रतिफल पुग्ने गरी प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ।
– लिफ्टिङ्ग खानेपानी र सिंचाइ आयोजनामा दिंइदै आएको विद्युत महसुल अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेको स्थानमा रहेका सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजनाको आवश्यकता अनुसार निर्माण, मर्मत सम्भार तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
ड, सुरक्षा, कानून तथा सुशासन
– प्रदेशको नीति तथा कानूनी व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्न संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गरी प्रदेशस्तर कानून निर्माण र संघीय सरकारको समन्वयमा आवश्यक कानून तर्जुमा, संशोधन तथा पुनरावलोकन गरिनेछ। विपद् उत्थानशील, वातावरण मैत्री तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित विकास प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरिनेछ। निर्माण भएका कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण गरी नीतिगत सुधार गर्दै लगिनेछ।
– प्रदेशमा विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन गर्न सबै मन्त्रालयरआयोग, निकाय र कार्यालयमा एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत सरकारी वेभसाईट व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। एकीकृत तथा नमूना स्याटेलाइट कार्यालयमार्फत सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नागरिक संवाद प्रणालीको विकास गरी सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष संवाद र समन्वयमार्फत तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
– प्रदेश किताबखानामार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता र निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने तथा काममा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।
– नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम र स्थानीय तहको न्याय सम्पादन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहको न्यायिक समिति सवलीकरणमा जोड दिइनेछ।
– प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवम् विपद् व्यवस्थापनलाई थप मजवुत एवम् प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापन कोष एवम् सुरक्षा निकायको क्षमता वृद्धिमा जोड दिइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
– प्रदेशको समग्र विकास, नागरिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन गरी संघीय तथा प्रादेशिक आवधिक योजनाले आत्मसात गरेका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउनुका साथै संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहनेछ। जनताको आकांक्षा र भावना अनुरुप नागरिकमा अनुभूत हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरिनेछ।
– अन्त्यमा, यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, द्दण्डका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयहरूमाथि गहन छलफल हुने र माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त हुने पृष्ठपोषणलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शनको रुपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद।
