काठमाडौँ, कानुन ब्यबसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगर्नु न्याय मार्गमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरेकोमा बिरोध जनाउंदै नेपाल बार एसोसिएसनमा आवद्ध कानुन व्यवसायीले मंगलवार दिउँसै अदालत परिसरमा लालटिन बालेर सर्वोच्च प्रशासनको कार्यशैली बिरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन ।

उनीहरूले अदालत प्रशासनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गरे । लालटिनसहित उनीहरुले विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड समेत बोकेका थिए ।

यस अगाडी सोमबार आकस्मिक रुपमा बसेको बारको बैठकले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधान न्यायाधीशको आदेश समेत पालना नगरेर सर्वोच्च प्रशासनले असाधारण र अप्राकृतिक ‘रबैया’ देखाएको जनाएको थियो ।

साथै अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्‌मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी सोमबार संसदको बैठकमा छलफल गरिएको विषय पनि अत्यन्त दुःखद् रहेको कारण मंगलबार दिउँसो बारको प्रांगणमा लालटीन बालेर अदालत प्रशासनको व्यवहारको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रोकिएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएकी थिइन् । तर, उक्त समय सीमाभित्र सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता गरेन । रिट निवेदकहरू रिट लिएर सर्वोच्च प्रशासन पुगेपनि मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिष्ट्रारहरू भद्रकाली पोखरेल र मानबहादुर कार्की कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए ।