पोखरा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिसमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्नेको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि न्याय परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकोमा उनीहरु मध्येबाट डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधिस बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो।
उनि सिफारिस गरिएका ६ वटा नाममध्येमा चौथो बरियतामा थिए। संबैधानिक परिषदको निर्णय संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएपछि मात्र उनले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न पाउनेछन। अन्यथा, संबैधानिक परिषदको यो निर्णय सिफारिसमा मात्र सिमित हुनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पनि अनुमोदन भएमा २०८९ वैशाखसम्म उनले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न पाउनेछन् ।
वकालत पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल पूरा गर्नेछन् । २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीगञ्जमा भएको हो । शर्माले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौँबाट बी.एल.र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. गरेका छन्। उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । शर्मा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार भएर निर्वाह गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएसँगै उक्त पदका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो।
राउतको अवकाशपछि हाल सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधान न्यायाधीश छिन् । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधारा अनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंगलबार मात्रै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशमा भएको नयाँ ब्यबस्था अनुसार अब संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ६ जनामध्ये चारजना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्नेछ । त्यस्तै, परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गर्दा तीन जना सदस्यको बहुमत भएमा निर्णय गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
संवैधानिक परिषद्को संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्का सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रधान न्यायाधीश रहनेछन् । हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे सदस्य रहेका छन् प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति कार्यसूचीमा रहेकोले आजको बैठकमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भने उपस्थित भएकी थिईनन ।
