पोखरा, काठमाडौँमा नदि किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि पोखरा सहित मुलुकका बिभिन्न स्थानमा सार्बजनिक जग्गामा स्थायी रुपमा र लालपुर्जा समेत लिएर बसेका सर्वासाधारणमा पनि त्रास छाएको छ । मुलुकको विभिन्न ठाउँका सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका भूमीहीन र सुकुम्बासी मात्र नभएर तत्कालिन अबस्थामा राज्यको आधिकारिक निकायले बसोबासको अनुमति दिएका वा जग्गा उपलब्ध गराएकाहरुपनि त्रसित देखिन थालेका छन् ।

अधिकांशलाई काठमाडौंमा जस्तै हठात डोजर चल्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । पोखरामा  यस्तो चिन्ता बिशेषगरि पृथ्वीचोक बसपार्क र आसपासको क्षेत्रमा जग्गा हुनेहरु वा सुकुम्बासीको रुपमा बसोबास गर्नेहरु र तत्कालिन अबस्थामा राज्यका निकायबाट आधिकारिक निर्णयका साथ् जग्ग्गा प्राप्त गरेर बस्दैआएका वा जग्गाको हकभोग गर्नेहरुलाई पनि परेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक र पर्ती जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेपछि आम सर्बसाधारणमा चिन्ता छाएको हो । काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघिय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको अल्टिमेटम जस्तै पोखरा महानगरपालिकाले पनि अल्टिमेटम दिएको कारण डोजर चल्ने चर्चासंगै चिन्ता बढेको हो ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि अतिक्रमण, अस्थायी बस्ती, व्यापारिक संरचना र संस्थागत कब्जा गर्नेलाई हटाउन महानगरले अल्टिमेटम दिएको हो । नगर कार्यपालिकाको वैशाख ३ गतेको निर्णय अनुसार जारी गरिएको सूचनामा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थमा प्रयोग हुनु कानुनविपरीत भएको उल्लेख छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न व्यक्ति तथा संघ, संस्थाले कार्यालय सञ्चालन गर्ने, भाडामा दिने, पर्खाल लगाएर निजीकरण गर्ने जस्ता गतिविधि बढ्दै गएको उजुरी र गुनासो आएपछि कारबाही प्रक्रियाअघि बढाइएको हो ।

‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा एक्यबद्धता जनाई हालसम्म निर्माण भएका संरचना सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफैं खाली गर्न वा हटाउन यो सूचना जारी गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । महानगरले यस किसिमको सुचना जारी गरेपनि यस अगाडी राज्यको निकायले निर्णय गरेर व्यक्ति र संस्थालाई दिएको जग्गा एबम राज्यकै श्रोत साधन उपयोग गरि बनाइएको संरचनाको बारेमा के हुने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन ।

बिशेष गरि पोखराको पृथ्वीचोक क्षेत्रमा बसपार्कको लागि भनेरतत्कालिन अबस्थामा अधिग्रहण गरिएको जग्गा बर्षौंदेखि सुकुम्बासीहरुको अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यसपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्षहरुले समेत उक्त जग्गाबाट सुकुम्बासी हटाउने र बसपार्क बनाउने भन्ने नारा अगाडी सार्ने गर्थे । तर न त बसपार्कको अतिक्रमित जग्गाबाट सुकुम्बासीलाई पूर्ण रुपमा हटाउन सफल भए न त बसपार्क निर्माण प्रक्रिया नै अगाडी बढ्नसक्यो । बसपार्क क्षेत्रको शिव टोल, गणतान्त्रिक टोल, कृष्ण टोल, शिव टोल र पार्वती टोलमा अहिले पनि ४ सयको हाराहारीमा सुकुम्बासीका घर रहेको अनुमान छ।

बसपार्क क्षेत्रमा बसपार्क निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन पटक पटक तत्कालिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले समेत पटक पटक बिभिन्न निर्णय गर्दै आएको थियो । प्रस्तावित बसपार्क निर्माणको लागि जग्गा मिलाउने क्रममापट्ट समितिले जग्गाको सट्टापट्टा समेत गरेको कारण कतिपयले बैधानिक रुपमा जग्गा प्राप्ति गरेर उपभोग गर्दै आएका छन भने कतिपयले आधिकारिक रुपमा जग्गा प्राप्ति गरेको भएपनि सुकुम्बासीहरुले जग्गा नछोड्दा आँफुसनाग कागज मात्र लिएर बस्न समेत बाध्य छन ।

यस्तै अप्ठेरोमा परेका छन, हाल पोखरा महानगरपालिका -२ बस्ने अर्जुन भारी । उनका बुवा आमाको नाममा रहेको ब्यक्तिगत जग्गा पृथ्वीचोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक स्थापना गर्दा र सडक बिस्तारको क्रममा सरकारी अतिक्रमणमा परेको थियो । २०३३/३४ सालतिर सरकारले सोधभर्ना दिने भनेपछि भारी परिवारको जग्गामा शालिक स्थापना साहित सडक बिस्तारको काम  भएको बुझिएको छ । त्यसपछि तत्कालिन नगर योजनाले भारी परिवारलाई पृथ्वीचोकस्थित हालको बसपार्क क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ आना जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर समयक्रमसंगै भारी परिवारलाई पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले नै निर्णय गरेर पोखरा महानगरपालिका -२ बाग्लुंग बसपार्क क्षेत्रमा रहेको करिब ३ आना जग्गा र पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रभित्रकै अर्को स्थानमा करिब ४ आनको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।  नगर विकास समितिले उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गर्नुको साथै ति दुवै स्थानको जग्गाको  लालपुर्जा समेत उपलब्ध गराएको भएपनि भारी परिवारले ति दुवै स्थानको जग्गाको उपभोग गर्न नपाएको अर्जुन भारी बताउछन ।

बाग्लुंग बसपार्क क्षेत्रको करिब तिन आना जग्गाको लालपुर्जा बनाएर दिएको भएपनि उक्त जग्गा आंफुले उपभोग गर्न खोज्दा बिभिन्न बिबाद हुन पुगेको र पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा पनि बर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका सुकुम्बासीले जग्गा नछोड्दा आंफ्नो परिवारले उपभोग गर्न नपाएको गुनासो उनको रहेको छ।  त्यसपछि पोखरा बाग्लुंग बसपार्क क्षेत्रको जग्गाको लालपुर्जा खारेज गरेर पुन पृथ्वीचोक बसपार्कको क्षेत्रमा दुई ठाउँमा दुई कित्ता जग्गा कल्याणी भारी र भारी परिवारलाई उपलब्ध गराएको थियो।  तत्कालिन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको उक्त निर्णयअनुसार भारी परिवारले २०६३ बैशाख २९ मा जग्गाको लालपुर्जा समेत पाएका थिए ।

सट्टापट्टामा पाएको लालपुर्जा भएको जग्गामा पनि सुकुम्बासीको कब्जा भएकोले आंफुले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै अर्जुन भारीकी आमा कल्याणी भारीले आंफ्नो नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा खालि गरेर उपभोग गर्ने ब्यबस्था गरिदिन र तय हुन नसकेमा अर्को बैकल्पिक स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन तथा उक्त जग्गा बापतको मुआब्जा रकम उपलब्ध गराईदीन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दिएकी थिईन।

उनको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै २०७३ मा अदालतले परमादेशको आदेश जारी गर्दै भारी परिवारलाई कि त लालपुर्जामा भएको जग्गामा अरुले गरेको अतिक्रमण हटाएर क्खाली गरिदिन वा बैकल्पिक स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै निर्णय गरेको थियो । ‘हामीले २०३३/३४ सालदेखि नै आंफ्नो जग्गाको सट्टा अर्को जग्गा माग गरिरहेको छौं तर हामीलाई पनि सुकुम्बासीले जस्तै जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुको सुचीमा पारेको देख्दा चिन्ता र तनाव निकै बढेको छ। ‘ जग्गाधनी अर्जुन भारीले  बर्षौंदेखि आँफुहरुको स्वामित्वमा रहेको भएपनि उपभोग गर्न नपाएर अन्यायमा परेको भारी परिवारलाई पनि जग्गा कब्जा गर्न खोजेको जसोगरि कहिकतै प्रचार गरिनु चिन्ताको बिषय भएको बताए ।

यसरी पोखराको पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा बर्षौंदेखि गिजोलिएको जग्गाको बिबाद सजिलै समाधान हुने सम्भावना छैन।  कतिपय जग्गामा सुकुम्बासीहरुले अनाधिकृत तरिकाले अतिक्रमण गरेको भएपनि कतिपय जग्गा भने पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बसपार्क निर्माण गर्ने नाममा जग्गाको आकार मिलाउने नाममा त्यस अगाडी राज्यले नै उपलब्ध गराएको जग्गाको सट्टा अर्को जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय हुनु र सोहि अनुसार बिभिन्न स्थानको जग्गामा फरक फरक जग्गाधनी देखिनुले पनि अन्योल बढेको छ।

काठमाडौँको प्रभाव पोखरा लगायत मुलुकभर फैलिनु अनि पोखरा महानगरपालिकाले पनि कुन ठाउँको कुन जग्गाको अतिक्रमण हटाउने भन्ने स्पष्ट सुचना जारी नगरी समग्र रुपमा सुचना जारी गर्दा बजारमा बिभिन्न हल्ला र भ्रम समेत छरिएको पाइन्छ।  त्यसका साथै कहिले व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा, कहिले रमाइलो मान्दै भिडिओ बनाएर प्रशारण गरेको आधारमा पनि अनाबश्यक आरोप लाग्ने गरेपछि अनाबश्यक तनावमा पर्नुपरेको कतिपयको भनाई छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पुर्व अध्यक्षहरुले समेत घडेरी आंफ्नो नाममा राखेको, अरुलाई बेचेर पैसा लिएको, नाजायज फाइदा लिएको भन्ने जस्ता आरोपले बजारमा धेरै चर्चा पाएको छ । यसै क्रममा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका एकजना पुर्व अध्यक्ष अशोक पालिखेले बिज्ञप्ति नै जारी गरेर आंफ्नो पालामा कुनै पनि जग्गा बेचबिखन नभएको स्पष्ट पार्दै सामाजिक संजाल र संचार माध्यमबाट यस्ता सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्दा सत्य, तथ्य वा वास्तविकता बुझेर मात्र गर्न समेत पालिखेले आग्रह गरेका छन ।

समितिका पुर्व अध्यक्ष पालिखेले आँफु २०५६ पुषदेखि २०५९ को अन्तिमसम्म दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहेको तर आंफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि जग्गा बेचबिखन नगरिएको उनले बिज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेका छन।  तत्कालिन समयमा बसपार्क क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले आँफुहरुले मुआब्जा नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र उनीहरुको लागि के कसरि सम्बोधन गर्ने भनेर उपसमिति गठन गरि केहि गृहकार्य गरिएको भएपनि जग्गा बेचबिखन गर्ने किसिमको कुनै निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन ।

यस्तो अबस्थामा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीलाई अन्यत्र ब्यबस्थापन गर्ने, बिभिन्न समयमा बिभिन्न कारणले तत्कालिन राज्यसंयन्त्रले उपलब्ध गराएर बैधानिकता दिएको जग्गा खालि गर्ने हो भने राज्यले उनीहरुलाई बैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ यसका साथै पोखरा महानगर पालिकाले सुचना जारी गर्दा समेत कुन प्रकृतिको जग्गा खालि गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट गर्ने हो भने आमसर्बसाधारण अनाबश्यक रुपमा त्रसित हुनुपर्ने अबस्था सिर्जना हुने थिएन ।