पोखरा, एफएम रडियोहरुको संस्था ब्रोडकास्टिंग एसोसिअसन अफ नेपाल (बान) आन्तरिक बिबादमा फँसेको छ । बानमा केहि समयदेखि उत्पन्न बिबादका कारण संस्थाको महाधिबेशन समेत अनिश्चित बन्न पुगेको छ। बानका अध्यक्ष ई. कुमार भट्टराई र बरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंको छुट्टाछुट्टै समूह बनेर संस्थाभित्र बिबाद बढेपछि संस्थाले गर्ने गतिविधि घट्दै गएकोमा अब संस्थाको महाधिबेशन समेत विधानले ब्यबस्था गरेअनुसारको समयमा नहुने भएको छ।
कम्पनि रजिष्ट्रारमा कम्पनि दर्ता गरेर तिनै कम्पनीको माध्यमबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेर एफएम रेडियो संचालन गर्दै आएका ब्यबसायिक एफएम रेडियोका संचालकहरुको संस्था बानमा हाल देशभरका दुई सयभन्दा बढी एफएम रेडियोहरु सदस्य रहेका छन।
संस्थाभित्र आन्तरिक बिबाद जारी रहेकै अबस्थामा संस्थाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चौलागाईं समुहले संस्थाको महाधिबेशन यहि बैशाख १९ गते र संस्थाका अध्यक्ष भट्टराईको समुहले संस्थाको महाधिबेशन यहि बैशाख २४ गते गर्ने गरि संस्थाको अधिबेशन डाकेको भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको आदेश अनुसार दुवै मितिमा डाकिएका अधिबेशन स्थगित हुन् पुगेका हुन।
कम्पनि रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनिद्वारा संचालित एफएम रेडियोका संचालकहरुले २०६० माघ २ गते कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम ब्रोडकास्टिंग एसोसिअसन अफ नेपाल ( बान ) संस्था दर्ता गरेका थिए।
संस्थाले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने संस्थाको नबिकरण, लेखा परिक्षन प्रतिबेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, बार्षिक कार्यसम्पादन प्रगति विवरण बुझाउने लगायत सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै २०८२ फागुन ४ गते कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लेखित जिम्मेवारी पुरा गरि २०८३ बैशाख मसान्तभित्र अधिबेशन सहि निर्बाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर संस्थाले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरु २०८३ बैशाखसम्म पुरा नगरेको भएपनि संस्थाका अध्यक्ष भट्टराई र बरिष्ठ उपाध्यक्ष चौलागाईंले संस्थाको अधिबेशन गर्न छुट्टाछुट्टै मिति प्रस्ताब गरेर सुचना जारी गरेको अबस्थामा कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्थाको अधिबेशन सहित निर्बाचन प्रक्रियामा रोक लगाएको हो। संस्थाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चौलागाईंले यहि बैशाख १९ गते शनिबार काठमाडौँमा र अध्यक्ष भट्टराईले यहि बैशाख २४ गते पोखरामा बानको माहधिबेष्ण गर्ने निर्णय सार्बजनिक गरेका थिए।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ र संस्थाको विधानको अधिनमा रही आबश्यक प्रक्रियाहरु पुरा गरेर अधिबेशन गर्नुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिबादित उजुरीहरु प्राप्त भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उजुरी सुनुवाई गरि अनुसन्धान भई कारबाहीको लागि लेखिआएको कारण पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेशबी शर्माको संयोजकत्वमा यहि बैशाख १६ गते कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुवै पक्ष अर्थात अध्यक्ष कुमार भट्टराई र बरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंको उपस्थितिमा सम्पन्न समन्वय बैठकमा भएको छलफललाई समेत आधार मानेर संस्थाको अधिबेशन रोकिएको र तत्काल बिधि र प्रक्रिया पुरा गरेर अधिबेशन गर्न निर्देशन दिईएको कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तो अबस्थामा लामो समयदेखि संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाई आयोजना गर्ने भनिएका अनि बिधि र प्रक्रिया समेत पुरा नगरी गर्ने भनिएका अधिबेशन तत्काल रोकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट माग भएका विवरण तत्काल पेश गर्न र कानुनी एबम प्रक्रियागत बिधि पुरा गरेर मात्र अधिबेशन एबम निर्बाचन सम्पन्न गरेर प्रतिबेदन पेश गर्न समेत कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
