सर्वोच्च्च अदालतका  न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ट्राफिक प्रहरीको यस्तो कार्य ‘अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग’ भएको भन्दै अबदेखि कागजात नियन्त्रणमा नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।

निवेदक चौधरीले २०८१ साउन ४ गते बबरमहलको सडकमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घन गर्दा प्रहरीले जरिवाना गरी उनको लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र फिर्ता दिएको भन्दै रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।  सर्वोच्चको फैसलामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै भनिएको छ– उक्त दफाले ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुने गरी पुर्जी दिने अधिकार मात्र दिएको छ । ऐनको कुनै पनि प्रावधानले चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नै कब्जामा लिने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छैन ।’

कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकको निजी कागजात नियन्त्रणमा लिनु विधिको शासन र नागरिकको स्वतन्त्रताको हकविपरीत हुने अदालतको ठहर छ । अदालतले सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको ‘नागरिक एप’को प्रसंग उल्लेख गर्दै डिजिटल युगमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झनै अनुपयुक्त भएको बताएको छ । नागरिक एपमा लाइसेन्स र ब्लुबुक डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने र ई–चलान मार्फत जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा प्रहरीले भौतिक प्रतिलिपि कब्जामा लिएर नागरिकलाई सास्ती दिनु अधिकारको अधिक प्रयोग भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रहरीले लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको तर व्यवहारमा मात्रै लागु गरेको देखिएकाले अदालतले निवेदकको मागबमोजिम ‘उत्प्रेषण’ (निर्णय बदर गर्ने) आदेश जारी गरिरहनुनपरेको जनाउँदै रिट प्राविधिक रूपमा खारेज गरेको छ । तर, प्रहरीको स्वेच्छाचारी कार्य रोक्न अनिवार्य देखिएको भन्दै इजलासले भविष्यमा कसैको पनि लाइसेन्स, ब्लुबुक र साँचो नियन्त्रणमा नलिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।