काठमाडौँ,  बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले  राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि यस बिषयलाई लिएर बिरोध शुरु भएको छ। संसद्को अधिवेशन बोलाइसकेको अबस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई संसदीय मर्यादा बिपरित र संसद्को अपमानको रुपमा कतिपय दलका नेताहरुले लिएका छन ।

नेपाली काँग्रेसले यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको भन्दै यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भएको जनाएको छ।  यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारले संसद्प्रति गरेको अविश्वासलाई उजागर गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नुलाई संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला भएको बताएकी छन्। दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेको संसद अधिवेशन भोलिपल्टै स्थगन गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै उनले ‘जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो, स्पष्ट बहुमत भएको सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने कारण के हो? ओलीले प्रश्न गर्दै भनेकी छन, ‘यो निकै रहस्यमय र अनुचित छ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कानुनी अवरोध बिना नै बोलाइसकेको अधिवेशन रोकेर सरकारले अध्यादेशको बाटो समात्नु राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिंदै झन्डै दुई तिहाइको सरकार यो बाटोमा हिँड्ला भन्ने कल्पना समेत नरहेको बताएका छन । ‘यस्तो कदमले संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास गर्नतर्फ गएको स्पष्ट हुन्छ ।’ महरले भनेका छन ओलीले प्रश्न गरेकी छन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले गलत अभ्यासको थालनी गरेको टिप्पणी गर्दैसंसद्को अधिवेशन आह्वान गर्दै, स्थगित गर्दै अध्यादेशतिर जानु र त्यसबाट देश चलाउन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन । ‘संसद्को भूमिका र मर्यादामाथि आँच आउनुका साथै संसद्को भूमिका खुम्च्याउने प्रयास सरकारको उक्त निर्णयले भएको उनको भनाई छ ।’

यसैबीच सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन ।  ‘सरकारले पठाएका अध्यादेशमा राष्ट्रपति ज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ’ पोखरेलले भने।

गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान समेत गरेका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर पछि सरकारले विशेष कारण भन्दै रोकेको थियो।  संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएपछि सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको बुझिएको छ।