काठमाडौ २३ कार्तिक, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याहरुलाई प्रभावकारी रुपमा उठान गरी तीनलाई समाधानको तहसम्म पु¥याउन यस क्षेत्रका संघसंस्था र विज्ञहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानलाई संचारकर्मीहरुले अनिवार्य रुपमा समेटनुपर्ने निष्कर्ष नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रमबाट निस्किएको छ ।

नेफेजले जलवायु परिवर्तन र यसले कृषि, जलविद्युत र बाढीपहिरोमा पारेको असरबारे संचारकर्मीहरुलाई प्रदान गरेको लेखनवृत्ति अन्र्तगत प्रकाशित स्थलगत समाचारहरुको समिक्षात्मक कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञ र संचारकर्मीहरुको छलफलबाट उक्त निष्कर्ष निस्किएको हो । नेफेजले इकोनोमिक पोलिसी इन्क्यूवेटर (इपीसी)सँग मिलेर ३ जना संचारकर्मीलाई लेखनवृत्ति प्रदान गरेको थियो ।

कार्यक्रममा समाचार संकलनका लागि स्थलगत खटिएका संचारकर्मी र तीन जना विज्ञहरुको प्रस्तुती थियो । उपस्थित विज्ञहरुले संचारकर्मी र पत्रकारहरुले नियमित रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेका समाचार, लेखहरुमा जलवायु परिवर्तन आधारभूत विज्ञानलाई समेटन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको विज्ञान, अध्यनन, अनुसन्धान र प्रभावित समुदाय वा सरोकारवालाको अनुभव समेटियो भने त्यस्ता समाचार वा लेखहरु अझ बढि प्रभावकारी र विश्वसनिय हुने तर्क अघि सारे ।

जलस्रोतवीज्ञ अजय दीक्षितले आम नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनबारे सरल तरिकाले बुझाउने दायित्व संचारकर्मीहरुको रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘संचार माध्यमहरुले सुचना प्रदान गर्ने हो र ती सुचनालाई सरोकारवालाले ज्ञानको रुपमा विकास गर्नुपर्ने तर त्यो भएको छैन ।҆  उनले यो मुद्दा नितान्त विज्ञानसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै भनेर्, सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धानबाट आएको निष्कर्षहरुलाई समावेश गरियो भने मात्र ती सुचनाहरु प्रभावकारी र वास्तविक हुन्छन ।҆ अहिले आइरहेका सुचनाले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको हानी–नोक्सानीहरुको पुष्टि गर्न निकै गाह्रो भएको दीक्षितको ठहर छ । उनले यस क्षेत्रमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको र भएका अध्ययन र तीनका निष्कर्ष वा विवरण संकलन गर्न पनि निकै गाह्रो भएको औल्याए । दीक्षितले हाइड्रोपावरसम्बन्धि लेखनवृत्ति प्रदान गरिएका नयाँ पत्रिकाका संवाददाता यम बमको सिन्धुपाल्चोकस्थित भैरवकुण्ड जलविद्युत आयोजना र यस क्षेत्रमा परेका असरबारे प्रकाशित समाचारको समिक्षा गरेका थिए ।

पहिरोवीज्ञ डा. रन्जनकुमार दाहालले तापक्रम, बर्षा र मौसमको भविष्यवाणीको सुचना सरोकारवाला निकायसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी संचारकर्मीहरुको भएको जिकिर गर्दै भनेर्, समाचार र सुचना त आउँछन् तर तीनमा तथ्यगत विवरणको कमी हुन्छ । आरी घोप्टे बर्षा भयो भनिन्छ तर पानी कति मात्रामा पर्यो त्यो विवरण हुदैन ।҆ उनले कुनैपनि प्रकोपसँग जोडिएका विज्ञानका न्यूनतम विषयलाई समाचार र लेखमा समावेश गर्न अनुरोध गरे ।

नासाको अध्ययनलाई आधार बनाउदै उनले नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरुमा सन् २०६१ देखि २१०० बीचमा पहिरोको प्रलय हुनसक्ने चेतावनी दिए । उच्च हिमाली क्षेत्रमा ९० प्रतिशतसम्म पहिरोजन्य घटनाहरु हुनसक्ने, पूर्वको तुलनामा पश्चिम नेपालमा यस्ता गतिविधिहरु बढि हुने जानकारी दिए । विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्दै डा. दाहालले सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुंगा पहिरोको धेरै जोखिममा रहेको र बुटवल, अर्घाखाँची, प्यूठान, सूर्खेत, बर्दिया र कैलालीको उत्तरी भेग पनि जोखिममा रहेको औलाए । यसैगरी मुगु, जुम्ला, हुम्ला, दार्चुला, डोल्पा, मनाङ र मुस्ताङ पनि जोखिममा रहेको बताए । यसले उल्लेखित जिल्ला वा क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका आम नागरिको रहनसहन, संस्कृति र परम्परानै खल्बलिन सक्ने आँकलन गरे ।

हिजोआज हिमपात हुने हिमालहरुमा आगामी बर्षहरुमा पानी पर्न सक्छ । त्यहाँ पहिरो जानसक्छ । हामीलाई ज्ञान नभएको विपत्ति आउनसक्छ । यसले धेरै क्षति गर्न सक्छ҆, डा. दाहालले भने । उनले पहिरोसम्बन्धि लेखनवृत्ति प्रदान गरिएका राससका पत्रकारद्वय भिष्मराज ओझा र निरा गौतमले तयार पारेको बुटवल उपमहानगरपालि वार्ड न. ३ ज्योतिनगरिस्थित पहिरोसम्बन्धि समाचारको समिक्षा गरेका थिए ।

यसैगरी सर्लाही र रौतहटको स्थलगत अध्ययन गरी त्यहाँको कृषि उत्पादनमा परेको असरबारे समाचार तयार गरेकी अर्थ टिभीकी संवाददाता कल्पना भट्टराईको समाचारमा पूर्व वातावरण मन्त्री तथा इन्जिनियर गणेश साहले समिक्षा गरेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षा र खाद्य माथिको संप्रभुत्वमा ठूलो धक्का दिएको बताए । साहले मौसमसम्बन्धि जानकारी आम कृषकसम्म पुर्याउन संचारमाध्यम, संचारकर्मी र सरकारका सरोकारवाला निकाय चुकेको बताए र्। कृषकलाई मौसम पूर्वानुमानको सुचना कसैले पु¥याउन सकेन जसले गर्दा देशले खाद्य उत्पादनमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ । सुचना कसरी उनीहरु सामु पु¥याउने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो҆, उनले भने । साहले जलवायु परिवर्तन, कृषिको विविधिकरण, रसायन र बिषादीहको अत्यधिक प्रयोग, चुरे विनाश, सस्तो दरमा भारतीय खाद्यान्नको आपूर्ति, कृषिजन्य उपकरणको उपलब्धता र तीनको संचालनमा वृद्धि भइरहेको लागतले गर्दा कृषि क्षेत्र तहसनहस भएको औल्याए ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित समस्याहरुबारे समाचार संकलन र प्रकाशन गर्दा त्यस क्षेत्रमा भएका अध्यनन, अनुसन्धान र वीज्ञहरुको ज्ञानलाई अनिवार्य रुपमा समेट्नुपर्ने बताए । उनले भनेर्, विज्ञहरुले पनि आफुले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सरलीकृत गरेर संचारकर्मीहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ । दुवै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी समाचार उत्पादन तथा प्रकाशन हुनसक्छ ।҆

इपीआइ कार्यक्रमका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जनस्तरसम्म पु¥याउने उद्देश्यले नेफेजसँग सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै भनेर्, यो मुद्दा जनस्तरसम्म जानुपर्छ । राजनीतिक तहमा छलफल हुनुपर्छ । यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।҆ कार्यक्रममा लेखनवृत्ति प्राप्त गरेका संचारकर्मीहरुले आ–आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । उनीहरुको अनुभव र वीज्ञहरुको धारणामा सहभागी अन्य संचारकर्मी र विज्ञहरुले प्रश्न राखेका थिए ।