पोखरा, नेपाल प्रहरीका प्रमुख तथा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ अबको दुईसातापछि अर्थात कार्तिक २६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएपछि नेपाल प्रहरीको ३३औँ आईजीपी को बन्ला भन्ने चासो बढेको छ । आईजीपीको नियुक्ति प्रक्रियालाई कसरि अगाडी बढाउने भन्ने विषय न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंका लागि पनि चुनौती बन्ने देखिएकोछ । किनकि न्यायाधीशको कुर्सीमा रहँदा उनि आफैंले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहंदा कसरि गर्लिन त भन्ने बहस शुरु भैसकेको छ ।

यसपटक आईजीपीका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा चार जना एआईजीपीहरू मैदानमा देखिएका छन। जसअनुसार काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीमा कार्यरत एआईजीपी दानबहादुर कार्की, मानव स्रोत साधन विभागमा कार्यरत एआईजी राजन अधिकारी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अर्थात सीआईबीमा कार्यरत डा. मनोज केसी र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अर्थात प्रहरी एकेडेमी महाराजगञ्जमा कार्यरत सिद्धिविक्रम शाह रहेका छन ।

यस अगाडी २०७३ सालको फागुन १ गते तत्कालीन सरकारले तेश्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि बरियता मिचेर आइजीपी नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधिस शुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले चन्दलाई आइजीपी बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । डीआईजीको वरीयता अनुसार त्यतिबेला पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल र तेस्रो नम्बरमा जयबहादुर चन्द रहेका थिए ।

त्यसबेला अधिवक्ता कपिलदेव भट्टराईले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की) को एकल इजलासले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चन्द आईजीपी बन्ने बाटो तत्काललाई रोकिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ एआईजीको रूपमा प्रहरी अस्पतालका तत्कालीन एआईजीपी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आफू आईजीपी बन्नुपर्ने भन्दै सिलवाल पनि सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने आशयको फैसला गर्‍यो । ८ चैतमा सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले भने जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेज गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई छाडेर चौथो नम्बरकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता रहेको उल्लेख गरेको थियो ।  उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिस्पर्धी चारै डीआईजीहरू मध्ये योग्यतम् र विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई तत्काल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।’

सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासको आदेश अनुसार प्रतिस्पर्धी डीआईजीको कार्यसम्पादन जाँच गर्दा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा आएपछि २८ चैत २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश कार्कीसहितको सरकारले ‘पिक एण्ड चुज’ अनुसार आफू अनकूलका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने गरेको भन्दै सरकारको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाएको थियो ।

यसपटक आइजीपीका प्रतिस्पर्धीमध्ये कार्की, अधिकारी र केसी गत १५ वैशाखमा एआईजी बढुवा भएका थिए । शाह भने एक महिनापछि अर्थात गत जेठ १५ गते एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । १८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका कार्की, केसी र अधिकारी ४ जेठ २०८१ मा डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका शाह राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर) मा ५ पुस २०५३ मा भर्ना भएका थिए । २५ पुस २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शाहसहितका ४६ जनालाई गुप्तचरबाट स्थानान्तरण गरेर नेपाल प्रहरीमा ल्याइएको थियो ।

एसएसपीसम्मको दौडमा वरीयतामा अगाडि रहे पनि डीआईजी बढुवाबाट भने शाह पछि परे । जेठमा कार्की, केसी र अधिकारी बढुवा हुँदा त्यसको ६ महिनापछि ९ मंसिर २०८१ मा मात्र उनी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस भए । कार्की, अधिकारी र केसीमा जो आईजीपी भए पनि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १७ चैत २०८४ सम्म प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । १८ चैत २०५४ मा भर्ना भएका उनीहरू २०८४ चैतबाट ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । शाह आईजीपी भए भने उनीहरूभन्दा अघि नै भर्ना भएकाले उनी ४ पुस २०८३ मै अवकाशमा जानेछन् ।

यद्यपि प्रहरी नियमावली अनुसार उनीहरू बाहेक पनि सुशीलसिंह राठौर, उमा चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य छन् । तर २३ असोजमा मात्रै एआईजीमा बढुवा भएकाले उनीहरूको आईजीपी बन्ने सम्भावना न्यून रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । त्यसैले अहिले मुख्य चार प्रतिस्पर्धी आईजीपीमा बढुवाका लागि तीव्र लबिइङमा छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४१ मा आईजीपी बढुवाबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ बढुवाका लागि के–केलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ । आईजीपीमा बढुवाका लागि एआईजीपीहरूबाट एआईजीपी नभएको अवस्थामा डीआईजीपीबाट समेत बढुवा गर्न सकिने उल्लेख छ । अहिले प्रतिस्पर्धीमा एआईजीपीहरू भएकाले उनीहरूमध्येबाटै आईजीपी बन्नेछन् ।

दफा ४१ मा लेखिएको छ, ‘जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ ।’ नियमावलीमा उल्लेख भएका यी आधार तथा प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको समेत नजिर लगायतलाई लिएर कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादरहित ढंगले कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने चासो छ । किनकि एकाधबाहेक प्रहरीका हरेकजसो बढुवा र आईजीपी नियुक्तिहरू विवादित बन्दै आएका छन् । आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धीले राजीनामा समेत दिएका उदाहरण छन् ।