पोखरा, पोखरा महानगरपालिकामा निर्बाचित नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन । सोमबार पोखरा महानगरको नगरसभा आन्तरिक बिबादका कारण स्थगित गरिएपछि कांग्रेस सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मंजुदेबी गुरुङ सहित प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबंदी गरेको हुन्।

हिउँदे अधिवेशनका रुपमा मानिने पोखरा महानगरपालिकाको १६ औं नगर सभा पुस २८ देखि सुरु भएको हो । त्यो बेला केही कार्यविधि र ऐन संशोधनका लागि सभामा पेस भएका थिए । सभामा पेस भएका कार्यविधि तथा ऐनको संशोधन प्रस्ताव उपर माघ ७ गते दफाबार छलफल गरेर पारित गर्ने भन्दै सभाध्यक्ष धनराज आचार्यले त्यसबेला सभा स्थगित गरेका थिए ।

उक्त छलफलका लागि सोमबार दिउँसो १ बजे सबै नगर सभा सदस्यहरुलाई डाकिएको थियो । अन्तिम समयमा आएर २ बजेलाई सारियो । अध्यक्ष आचार्यले हलमा पसेर सभा सुरु गर्ने लाग्दा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उठेर विरोध जनाए । उनीहरुले विशेष नगरसभामा भएका सहमति अक्षरश पालना नगरिएको भन्दै विरोध जनाइरहे । अन्ततः उनीहरुले नगरसभा बहिष्कार गरेर  बैठक हलबाट बाहिरिए, तर कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले भने बहुमत पुगेको भन्दै बैठक चलाउन मेयरलाई दबाब दिईरहेको भएपनि मेयरले बैठक शुरु गर्ने भन्ने आश्वासन दिएर बैठक १० गते बिहिबार सम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरिदिए ।

नगर सभामा कर्मचारीसंग सम्बन्धित बिषयमा आन्तरिक बिबाद बढेपछि नेकपा एमाले सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले नगर सभा बहिष्कार गरेको कारण मेयर आचार्यले नगरसभाको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए । बहुमत सदस्य उपस्थित हुँदा हुँदै पनि मेयरले बिनाकारण नगरसभा स्थगित गरेको विरोधमा कांग्रेसले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षामा सोमबार तालाबन्दी गरेको पोखरा महानगरपालिका वडा न.२६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

(मेयर , उपमेयरको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेपछि नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरु महानगरको कार्यालयमा ) 

गत कात्तिकमा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको दबाबमा मेयर धनराज आचार्यले कार्यपालिका बैठक बोलाएर करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्दा एमालेबाट निर्वाचित कोही पनि कार्यपालिका सदस्य उपस्थित भएका थिएनन । कार्य पालिकामा बहुमत रहेको भन्दै एमालेको समर्थन बिना कर्मचारी हटाउने लगायत विभिन्न निर्णय गरेपछि एमालेका जनप्रतिनिधिले पनि उनीहरुको बहुमत रहेको नगरसभाको बिशेष बैठक बोलाउन दवाब दिएका थिए।

मंसिर २८ मा सम्पन्न १५औँ विशेष नगरसभाले पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार महानगरपालिकाले माघ १ गतेदेखि ५१ जना स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न रोकेको छ । उनीहरूको माघ १ गतेदेखि नै करार सेवाको नवीकरण रद्द गरिएको हो । यसका विरुद्ध एमाले सचिव दर्शन लामा समेतले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको भएपनि उच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि महानगरले ति कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन सम्बन्धित वडा र महाशाखाहरुमा परिपत्र गरिसकेको छ ।

विशेष नगरसभा सकिएपछि महानगरले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार १६औँ नगरसभा सोमबारलाई बोलाएको थियो । तर, नगरसभामा यसअघिको विशेष नगरसभाले पारित गरेका ९ वटा निर्णय कार्यान्वयनबारेको विवरण नदिइएको भन्दै एमालेका जनप्रनिधिहरूले बहिष्कार गरेका हुन ।

पोखरा महानगरपालिकाले २८ प्राविधिक कर्मचारी र सात शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई हटाइसकेको छ । यसका साथै अन्य केहि करारका कर्मचारी समेत हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भएपछि एमाले बिरोधमा उत्रिएको हो एमालेले कर्मचारीहरु हटाउन नहुने भन्ने कुरालाई जोडदार रुपमा उठाएपछि कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच बिबाद बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

पोखरा महानगरमा काजमा आएका १ सय ४ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । उनीहरूलाई पनि माघ १ गतेदेखि नै सम्बन्धित पालिका वा कार्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय महानगरले यसअघि नै गरिसकेको छ तर महानगरले उनीहरुलाई काज फिर्ता गरिसकेको छैन। तसर्थ एमालेले कि त सबै निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अन्यथा आँफु अनुकुलको निर्णय मात्र कार्यान्वयन गर्न नहुनेमा जोड दिंदै आएको छ। एमालेका जनप्रतिनिधिहरू भने सुरुदेखि नै करारमा रहेका प्राविधिकतर्फका कर्मचारी हटाउन नहुने अडानमा छन् ।

बर्षौसम्म काम गरेका र अदालतले आबश्यक प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु भनेर आदेश दिएका १९ जना कर्मचारीसंगै अन्य १ सय १० जना कर्मचारीलाई स्थायी गरेका कारण त्यो मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। महानगरले १९ जना बाहेकका अन्य कर्मचारी लाई समेत एउतै प्रक्रियाबाट स्थायो गर्दा उक्त प्रक्रियामा जोडिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि समेत बिभिन्न किसिमबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

एमाले सम्बद्ध नगरसभा सदस्य विनोदबाबु भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा पोखरा महानगरपालिकाको १५औँ विशेष नगरसभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएको तर सोहि बैठकको निर्णयको केहि बुँदामा टेकेर कोही कर्मचारीलाई काखी च्याप्ने र कोहीलाई हटाउने काम गरेको कारण नगरसभाको बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको बताएका छन्।

( नगरसभाको बैठक बहिष्कार गरेपछि नेकपा एमाले सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरु बैठक स्थल पोखरा सभागृहमा )

यसैगरी नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध नगरसभा सदस्य सुशील बाँस्तोलाले ‘हजारौं जिब्रो भएका शेषनाग बराबरका मेयरले सभा सुचारु गरि एजेन्डामा प्रवेश गर्ने भन्दै सभा नै स्थगितको उद्घोष गरेकोले नगरसभा सदस्यहरुले तालाबन्दी गरेको’ आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्।

एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले १५औ विशेष नगरसभाले गरेका निर्णय हुबहु क्रमागत रूपमा लागु गर्नुपर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सिमा भन्दा बाहिर गएका कुनै पनि योजना,कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नहुने, महानगरपालिकामा आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीको विकल्पमा करारका कर्मचारी भर्ना गर्ननहुने, काजका कर्मचारीको विकल्प काजका कर्मचारी हुननसक्ने, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नपाइने, विधिको शासन कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर नगरसभा बहिष्कार गरिएको एमालेका नगरसभा सदस्य अर्जुन थापाले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए ।

एमालेले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले मेयर, उपमेयर समेतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुपरेको कांग्रेसका जनप्रतिनिधि डाल्डादेबी भुजेलले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिईन। उनले भनिन, ‘कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा स्थगित किन गरिएको हो ? एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले किन बैठक बहिष्कार गरे ? उनीहरुको असन्तुष्टि कुन बिषयमा हो ? भन्ने कुरा नगरसभाका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको तर मेयरले बैठक स्थगित गरेपछि तालाबन्दी गरिएको हो’

“यो बहिष्कार नै त हैन तर विशेष नगरसभाबाट ९ वटा निर्णय भएका छन्, ती सबै पालना हुनुपर्छ भन्ने हो, वैदेशिक भ्रमण, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका र कार्यविधि ल्याउने निर्णय भयो, तर ल्याइएन । रकमान्तर पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न हुँदैन भन्ने थियो । तर, कति रकमान्तर हुँदैछ भन्ने जानकारी आएन । अहिलेसम्म बेरुजु बढ्यो भन्ने, तर किन बढ्यो, सैद्धान्तिक बेरुजु के हो भन्ने थाहा पाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो,” एमालेको तर्फबाट पोखरा महानगरमा दलकी नेता तथा वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीले भनिन् ।

कांग्रेसको तर्फबाट वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली भन्छन,  ‘पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको बैठक सोमबारको लागि बोलाइएको र सोमबार बहुमत हुँदाहुँदै पनि एकाएक मेयरले नगरसभा स्थगित गरेपछि सांकेतिक रूपमा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको हो’ । उनले बहुमतको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै र नगर सभाको बहुमतलाई छलेर ‘डिप्लोमेटिक’ पाराले नगरसभा सञ्चालन गर्छु भनेर हामीलाई भ्रममा पारेर बैठक स्थगित गरिएकोमा घोर आपत्ति रहेको जनाए ।

नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर संसदीय दलका नेता दिवसमान प्रधानांग नगरसभामा विरोध गर्नु भनेको महानगरमा आर्थिक भार पार्न र विकास निर्माणका काम हुन नदिने प्रपञ्च भएको बताउँछन् । नगरसभा निरन्तर चल्नुपर्छ भनेर नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई भन्दा उनीहरुले नै बैठक स्थगित गर्नु खेदजनक र आपत्तिजनक छ , आज हामीले बाध्य भएर ताला लगाएका छौं । जबसम्म वडाध्यक्ष, वडासदस्य र सम्पूर्ण महानगरबासीलाई सामूहिक राखेर छलफल हुँदैन यो ताला खोलिदैन ’ प्रधानांगले भने ।

मेयर आचार्यले सोमबार स्थगित गरेको नगरसभाको बैठक १० गते बिहीबारको लागि बोलाइएको छ । नगरसभामा भवन नियमित तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन), आर्थिक ऐन २०८१ (पहिलो संशोधन) र पूर्वाधार तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० (पहिलो संशोधन) गर्ने एजेण्डा तय भएका थिए।