काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बिच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने जानकारी दिएकी छिन् ।प्रनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएकाले सोका लागि एक महिनाभित्र खाका तयार गर्ने बताइन् ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

गत असार ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सांसदका सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत विषयमा प्रणालीगत समीक्षा गरी अघि बढ्ने बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न संसद्सँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा आफू गम्भीर भएको रबताउँदै अब हुने पूरक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको जानकारी दिइन् । विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल गर्ने बताइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले शिक्षकलाई अधिकारका साथै कर्तव्यमा पनि सचेत गराउनुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, एसईईमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीका आन्दोलनमा उठेका विषयको सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि बुधबारको बैठकमा संशोधनकर्तामध्ये ८ सांसदले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । संशोधनकर्ता वासुदेव घिमिरे, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, बिजुला रायमाझी, बिना लामा, रञ्जुकुमारी झा, प्रतीक्षा तिवारी र शान्ति श्रेष्ठले बुधबार संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।

कूल एक सय ५१ सांसदद्वारा एक हजार सात सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा यसअघि १८ संशोधनकर्तासँग छलफल सम्पन्न भएको थियो । समितिका सभापति अम्बारबहादुर थापाले निरन्तर छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।