पोखरा, नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्यादरमा आएको भद्र सहमति अब बाट लागू नहुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको संघको बैंकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमति खारेज गरेको हो ।
भद्र सहमतिलाई कतिपयले ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरुको कार्टेलिङको रुपमा समेत बुझ्दै आएका थिए । बजारले नै आफ्नो मूल्य तय गर्ने सिद्धान्तअनुसार बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नेसक्ने निर्णय गरिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले स्पष्ट पारे ।

आगामी १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकरले आफु अनुकुल निर्धारण गर्न सक्ने छन् । भद्र सहमति खारेज भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन भने छुट पाएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर यस्तो थपघट गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको हो ।

हाल सबै बाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । ९.९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न उनीहरुले सक्ने छन् ।

संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भनदा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम कायम गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम् ब्याजदर र बचतको न्युनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा करिब ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।

बैंकहरुसँग करिब १ खर्ब अधिक तरलता रहेको छ भने लगानीयोग्य फण्ड करिब ४ खर्ब रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नहुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन पक्षमा छन् । यस्तोमा अब भद्र सहमति कायम गरेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने भन्दा बजार विश्लेषण गरेर ब्याजदर तय गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै छोड्ने निर्णय बैंकर संघले गरेको छ ।

हाल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा बैंकहरूले आगामी १ साउनबाट भने ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न सक्छन् । यसले तरलतामा केही कमी हुनेछ । तर, अहिले देखिएको अधिक तरलता स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दा पनि कुनै असर नपर्ने विश्लेषण रहेको एक बैंकरले बताए । २६ असारमा बैंकहरुको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८१.६९ प्रतिशत कायम भएको छ ।