काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री कार्यालयकोतर्फबाट चितवन-२ का सांसद रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा बहसमा सहभागी सरकारी वकिल सञ्जीवराज रेग्मीले कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया बाध्यात्मक नभई ऐच्छिक रहेको तर्क गरेका छन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा उनले बुझाएको लिखित बहस नोटमा उनले नेपालमा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताहीन हुने कानुनले कल्पना नगरेको समेत तर्क गरेका छन
सहन्यायाधिवक्ता रहेका उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई समेत रिटमा प्रतिवादी बनाएकाले बहस नोट पेस गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पनि उनको लिखित बहस नोट सांसद लामिछानेको नागरिकता वैध हो भन्ने तर्कमा बढी केन्द्रित छ।
रिट लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा दर्ता भएको हैन। सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतमा हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको बचाउमा बहस नोट बुझाएका रेग्मी भने लामिछानेको बचाउमा बढी केन्द्रित देखिए।
उनको बहस नोटमा नागरिक र नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने विषय फरक फरक भएको उल्लेख छ। रिटकर्ताले लामिछाने नेपाली नागरिक हैनन् भनेर भन्न नसकेका र केबल नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकोमा सन् २०१४ मार्च पाँचमा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र राहदानी समेत प्राप्त गरेको आधारमा लामिछानेको नेपाली नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता कायम नरहेको जिकिर मात्र गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा आएर स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएकोमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुन कायम हुने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दर्ता गरेकाले उनी उम्मेदवार हुन योग्य रहेको तर्क गरेका छन्।
लामिछानेले अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएर आफूले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी गराएका थिए। रेग्मीले त्यसैलाई विदेशी नागरिकता त्याग्दा दिनुपर्ने निस्साको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
रिटकर्ताको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले विभागमा दिएको निवेदन भिसा प्रक्रियाका लागि मात्र भएको र सो नागरिकता पुन प्राप्तिका लागि नभएको तर्क गरेका थिए।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको देखिएकाले उनी गैर नेपाली नागरिक भन्ने जिकिर स्थापित हुन नसक्ने रेग्मीको तर्क छ। उनले लामिछानेले अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएको विषयबारे समेत उल्लेख गरेका छन्।
लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम हुने नहुने विषय र सन् २०१५ मा नेपालको राहदानी प्राप्त गरेको विषय अदालतको इजलासबाट निरूपण गरिने विषय नै नभएको उनको जिकिर देखिन्छ।
‘यो तथ्य र प्रमाणको आधारमा अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुन अनुसार निर्णय हुने विषय हुन्’ उनले लेखेका छन्।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सूचना आधिकारिक निकायलाई नदिई पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेको विषयमा उनले आधिकारिक निकायलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको तर्क गरेका छन्।
नागरिकता नियमावली र नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार नागरिकता वितरण गर्ने कानुनी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो। नागरिकता त्याग्ने या पुन प्राप्ति गर्ने निकाय समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो। तर उनले यसलाई बाध्यकारी नभएको तर्क गरेका छन्
‘कुनै व्यक्ति सामान्य कार्यविधि पालना नगरेको आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था हुँदैन’ उनले बहस नोटमा लेखेका छन्’ नेपालको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहिनताको परिकल्पना गरेको छैन।’
११ माघ २०७९, बुधबार १७:१९ मा प्रकाशित
