काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेसमा बिशेष महाधिबेशन भएपछि उत्पन्न आधिकारिकता सम्बन्धि विवादमा यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यसअघिको फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति हुने आदेश दिएको हो।
कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो। यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको आदेश स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्त एवं प्रचलित कानुन समेतको प्रतिकूल रहेको दाबी देउवा र खड्काको छ।
साउन ६ गते देउवा र साउन १२ गते खड्काले यसअघिको फैसलामा त्रुटि भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनको माग गरेर निवेदन दिएका थिए।गत पुसमा भएको विशेष महाधिवशेनबाट थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको थियो। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
गत वैशाख ४ मा सर्वोच्चले कांग्रेसको आधिकारिकता थापा नेतृत्वलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले देउवाको रिट खारेज गरेको थियो। यो आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि देउवा र खड्काले फैसला पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले गरेको रिट खारेजको आदेश किन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा खड्काले आफ्नो जिकिरसमेत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन्। उनले १८ बुँदामा पेश गरेको जिकिरबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसअघिका फैसलाका नजिरसमेत पेश गरेका छन्।
यसअघिको आदेश प्रमाणको वस्तुनिष्ठ तवरबाट मूल्यांकन नगरी आदेश भएकाले बदरयोग्य रहेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ। यस्तै विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै भएको र महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नरहेको जिकिर पनि उनले गरेका छन्।
‘विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अन्यबाट भएको निर्णय वा कार्य कानुनीरूपमा शून्य हुने हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ,’ निवेदनमा खड्काले भनेका छन्।
थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको आरोप पनि खड्काले लगाएका छन्। खड्काको निवेदनमा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको विवादको पनि उदाहरण दिइएको छ। त्यतिबेला देउवाले विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको सभापति आफूलाई घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेका थिए।
तर निर्वाचन आयोगले कोइरालालाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसपछि देउवाले पार्टी फुटाएका थिए। तर थापासँगको विवादमा आयोगले आफ्नै पूर्व निर्णयको समेत परिपालन नगरेको खड्काले रिटमा जिकिर गरेका छन्। एकै निकायबाट एकै प्रकृतिको विवादमा फरकफरक फैसला गरेको भन्दै एकरूपताको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको दाबी गर्दै सो आदेश बदर गर्न उनले माग गरेका छन्।
यसैबीच बिशेष महाधिबेशनबाट बनेका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको बिषयमा पुनरावलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहस पश्चात न्यायिक निरुपण भैसकेको अबस्थामा पुन परिक्षणले बिशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य र राजनैतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न मद्दत पुर्याउने बताएका छन l उनले संयम र परिपक्वतासाथ नेपाली काँग्रेसको बिशेष महाधिवेशनको सम्पुर्ण तथ्यलाई सम्मानित न्यायालय समक्ष पुन प्रस्तुत गर्न आँफुहरु विल्कुल स्पष्ट, खुला र तत्पर रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन l
