पोखरा, दलित महिला कर्मचारी गंगा विकमाथि जातीय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पोखरा महानगरपालिका–१४ का वडा सदस्य कृष्णहरि काफ्ले र अन्य दुई जना कर्मचारी धरौटीमा रिहा भएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतले वडा सदस्य काफ्लेलाई १ लाख रुपैयाँ र सोही कार्यालयकी कर्मचारी अम्बिका क्षेत्री भण्डारीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा अर्की कर्मचारी देवी विकलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा हिरासत मुक्त गर्ने आदेश दिएको हो। धरौटीमा रिहा भए पनि उनीहरूविरुद्धको मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया भने निरन्छतर चल्नेछ।
वडा कार्यालयकी कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी गंगा विकले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। २०५९ देखि पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत विक करिब ५ महिनाअघि मात्र वडा नम्बर १४ मा सरुवा भएकी थिइन्। गत असोज १२ गते सोर्हश्राद्ध शुरु भएको बेला आफूलाई सबै काम गर्न बाट रोकिएको उनले जाहेरीमा खुलाएकी छन्।
जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार भण्डारीले उनलाई, ‘गंगा दिदी आजबाट १६ दिन बार्ने भनेका छन्। तपाईंले चिया पकाउने, खाना पकाउने, पानी दिने काम नगर्दिनुहोला। पितृकार्य हो, आजबाट १६ दिनसम्म पानी भान्सा नछोइदिनुहोला।’ भनेकी थिइन्। यस्तो निर्देशन कसले दिएको भनी सोध्दा कार्यवाहक वडाध्यक्षसमेत रहेका काफ्लेलगायतले भनेको जवाफ आफूले पाएको विकको भनाइ छ।
सार्वजनिक सरकारी कार्यालयमै जातका आधारमा काम गर्न निषेध गरिएको भन्दै विकले २२ असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएकी हुन्। उनले जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार कारबाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेकी थिईन।
दसैँअगाडि नै जाहेरी परेको भए पनि दसैँ सकिएलगत्तै बुधबार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको र कास्की अदालतबाट सात दिनको म्याद थपेर हिरासतमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका कास्कीका सूचना अधिकारी बीरेन्द्र पासवानले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए।
