पोखरा, नेपाल औधोगिक क्षेत्र ब्यबस्थापन कार्यालय र पोखरा औधोगिक क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका उधोगीहरुबिच जग्गा भाडा सम्बन्धि बिबादको समाधान हुन नसक्दा पोखरा औधोगिक क्षेत्रभित्र रहेका २१ वटा उधोगका संचालकहरुले अनाबश्यक रुपमा आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ। बिबादित जग्गाभाडा बापतको रकम नतिरेको भन्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको आग्रहमा नेपाल बिधुत प्राधिकरणले ति उधोगहरुको बिधुत लाइन काटेपछि बाध्य भएर ति उधोगका संचालकहरुले आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको हो । उधोगीहरुबाट करिब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ भाडा बापत बक्यौता रहेको भन्दै धमाधम बिजुलीको लाइन काटेपछि उधोगीहरु बाध्य भएर उक्त रकम तिर्न बाध्य भएका हुन ।

२०७४ साल अगाडी पोखरा औधोगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगीहरूले उधोग संचालन गर्न भाडामा जग्गा लिए बापत प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३ सय रुपैयाँका दरले भाडा तिर्दै आएकोमा २०७४ सालमा भाडा बढाएर एकैपटक ५४ हजार रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय भएपछि उद्योगीहरू र ब्यबस्थापन कार्यालयको बिचमा बिबाद बढेको हो। उधोगीहरुले देशका अन्य औधोगिक क्षेत्रमा सरह पोखराको औधोगिक क्षेत्रमा पनि भाडा वृद्धि गराए आँफुहरुलाई मान्य हुने बताएपनि एकैपटक ५/७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको कारण उनीहरुबीच करिब एक दशक देखिको बिबाद निरन्तर चल्दै आएको हो। उक्त मुद्दा सम्बन्धमा आगामी साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएकोले उक्त समयसम्म बिधुत लाइन नकाट्न उधोगीहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए ।

एकैपटक सयौं गुणा भाडा बढेपछि पोखरा औधोगिक क्षेत्रका उधोगका संचालकहरु अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत पोखराले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई औधोगिक क्षेत्रभित्रको जग्गाको भाडा प्रतिरोपनी वार्षिक १८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरी प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेपछि उधोगीहरुले अदालतको आदेश अनुरुप नै भाडा बुझाउन थालेका थिए। तर २०७४ देखि २०७९ सालसम्म अर्थात औधोगिक क्षेत्र ब्यबस्थापन कार्यालयले भाडा बढाएको मिति देखि अदालतले आदेश गर्दासम्मको समयमा एकतर्फी रुपमा बढाइएको भाडाको बक्यौता देखाएर बिल पठाइएपछि दुई पक्षबिचको विवाद चर्किंदै गएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।उक्त मुद्दा उच्च अदालत पोखरा हुँदै हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अबस्थामा रहेको कारण अदालतको निर्णय पछि मात्र टुंगोमा पुग्न उधोगीहरुले आग्रह गर्दै आएको भएपनि उनीहरुको कुराको सुनुवाई हुन सकेन।

‘उधोगीहरुलाई आर्थिक बर्षको अन्त्य भएको कारण आर्थिक रुपमा त्यसैपनि चाप हुन्छ, त्यसमाथि राज्य नै लागेर पैसा असुल गर्न भनेपछि बाध्य भएर उधोगीहरुले बिबादित रकम समेत तिर्नुपर्ने अबस्था आयो।’ पोखरा औधोगिक क्षेत्र उधोग संघका अध्यक्ष रुद्रलाल श्रेष्ठले गुरुकुल खबरसंग पिडा पोह्दै भने।, ‘अनाबश्यक रुपमा बढाइएको भाडा समेत हामीले तिर्नुपर्ने भएपनि अदालतको निर्णय आउने समयसम्म कुरौं भनेको थियौं। तर राज्य नै लागेपछि हाम्रो केहि लागेन। जसोतसो उधोग संघको मध्यस्थतामा अहिले तिरेको बिबादित रकमलाई धरौटी रकमको रुपमा तिरिएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतमा यो बिषयको मुद्धा विचाराधीन रहेको कारण उधोगीहरुले उक्त भाडा बापतको बिबादित रकमलाई धरौटी रकमको रुपमा तिरेर बिधुत लाइन जोडेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले उधोगीको पक्षमा निर्णय गरिदिएमा उनीहरुले अहिले तिरेको रकम भाडामा समायोजन गर्न मिल्ने उनीहरुको बिश्वास छ।

बिहान सबेरै सुरक्षाकर्मी सहितको ठुलो संख्या आएर बिधुत लाइन काट्नथालेपछि उधोगीहरु निकै पिडामा परेको श्रेष्ठले सुनाए। ‘एकातिर उधोगहरु जसो तसो बल्ल बल्ल चलिरहेका छन, उधोग चलाउन कच्चा सामान र कामदार ब्यबस्थापन गर्न समेत कठिनाई भैरहेको बेला अनि अर्कोतिर आर्थिक बर्षको समाप्तिको कारण रकम जोहो गर्न समेत कठिनाई परेको बेला बिगतको बिबादित रकमको बहानामा उधोगको बिजुली काट्नु भनेको जसोतसो चलेका उधोग पनि बन्द हौउन भन्ने राज्यको मानसिकता हो।’ उनले भने ।

औधोगिक क्षेत्र भित्र भाडा सम्बन्धि बिबाद रहेका उधोगहरुमा बिधुत लाईन काट्नको लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरुको ठुलो संख्या औधोगिक क्षेत्रभित्र परिचालन गरिएपछि कतिपयले राज्यआतंकको नमुना भन्दै उक्त कार्यको बिरोध समेत गरेका थिए । ‘उधोगीहरुको समस्यालाई नजर अन्दाज गरेको सरकारले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई समेत ख्याल नगरी ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पठाएर बिधुतको लाइन काटेपछि उधोगहरु नै बन्द हुने अबस्थामा पुगेको पोखरा औधोगिक क्षेत्र उधोग संघका प्रथम उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बस्ताकोटीले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए। ‘कि त उधोग बन्द गरेर बस्नुपर्यो कि त उधोग चलाउनको लागि बाध्य भएर पैसा तिर्नुपर्ने अबस्था आयो, सोहि कारणले बिधुत लाइन काटिएका सबैजसो उधोगहरुले पैसा तिर्न बाध्य भए।’ उनले भने।

भाडा बापतको रकम तिर्नु अगाडी औधोगिक क्षेत्रका उधोगीहरु कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङ समक्ष समस्या सुनाउन पुगेको थिए।  औधोगिक क्षेत्र उधोग संघका अध्यक्ष रुद्रलाल श्रेष्ठ सहित नेपाल उधोग बाणिज्य महासंघका सदस्य समेत रहेका पोखरा उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की, उधोग संघको कार्यसमितिका दिपेन्द्र बस्ताकोटी, बिनोद नेउपाने, फणिन्द्र शर्मा,लगायतका उधोगीहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङलाई भेटेर अदालतको निर्णय आउने समयसम्म बिधुत लाइन नकाट्ने ब्यबस्था गरिदिनुहुन अनुरोध गरेको थियो। तर, प्रजिअ गुरुङ यस बिषयमा निरिह बनेर माथिको निर्णयलाई आंफुले केहि गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएका थिए ।

यो बिबादका कारण पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित २१ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति काटिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय पोखराले बुधबारदेखि लाइन काट्न थालेको हो । लाइन कटौती भएपछि केही उद्योगले बक्यौता तिर्ने क्रम बुधबार देखि नै शुरु भएको र  बिहिबारसम्म १३ उद्योगमा पुनः विद्युत् जडान गरिसकिएको र बाँकी शुक्रबार जडान गरिने औधोगिक क्षेत्र ब्यबस्थापन कार्यालयका प्रमुख रमेशराज नेपालले जानकारी दिए । ‘केही समयदेखि समस्या भइरहेको थियो । उहाँहरू जग्गाको भाडा बढि भएको भन्दै अदालत जानुभयो,’ नेपालले भने, ‘त्यसपछि भाडा लिनेदिने काम रोकिएको थियो । पछि अदालतकै आदेश अनुसार नयाँ भाडादर तोकियो । अहिले त्यो पनि तिर्न मान्नुभएन ।’ पछि पनि अदालत गएका कारण समस्या भएकोमा अहिले दवावपूर्ण रुपमा भाडा उठाउन लागिएको नेपालले सुनाए ।