पोखरा, संघिय सरकारको निर्देशन भन्दै पोखरा महानगरपालिकाको समन्वयमा फेवाताल किनारका केहि संरचना हटाएपछि स्थानीय जग्गाधनीहरु आक्रोशित र आन्दोलित बनेका छन । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डका कारण व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने र बर्षौंदेखि करोडौं मूल्यको जग्गाधनी भनेर चिनिएकाहरु अब सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अबस्थामा पुगेको भन्दै उनिहरु आक्रोशित बनेका छन । शनिबार पोखरा महानगरपालिकाले गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा भन्दै ताल किनारमा निर्माण गरिएका करिब ५ सय संरचनामध्ये ३२ संरचनामा डोजर लगाएर क्षती पुर्याएपछि लेकसाइडका स्थानीय बासिन्दा र पर्यटन ब्यबसायीहरुमा आक्रोश बढेको हो।

फेवातालको मापदण्ड भित्र बनेका र जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सर्वाेच्च अदालतले सात वर्षअघि नै परमादेश दिएको थियो । अदालतले मापदण्ड भित्रको जग्गा व्यक्तिको भएमा उचित मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्न र सार्बजनिक जग्गा भएमा आबश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको बताइन्छ। तर यस पटक अदालतले मुआब्जा दिनु भनेर गरेको निर्णयको बेवास्ता गर्दै रातिको समयमा पोखरा महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर घर, होटल, रेस्टुरेन्ट समेतका संरचनामा डोजर चलाएपछि त्यस क्षेत्रका सर्बसाधारण पिडित र आक्रोशित बन्ने अबस्था आएको हो।

हुन त, यहि चैत्र ८ गते पोखरा महानगरपालिकाले एक सार्वजनिक सुचना जारी गरेर तालको मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गामा कुनै नयाँ संरचना वा थप संरचना निर्माण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त सुचनामा नया संरचना निर्माण गरिएको भए १५ दिन भित्र भत्काउन र अन्यथा पोखरा महानगरपालिकाले ति संरचना भत्काउने र त्यसबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्ने उल्लेख थियो।

तर, नगरपालिकाले  पछिल्लो समय निर्माण गरिएका वा थप गरिएका संरचना भत्काउने सूचना जारी गरेपनि पुराना संरचनामा नै डोजर लगाएको छ। यसका साथै डोजर आतंक सडकको तल्लो भाग अर्थात फेवाताल तर्फमात्र केन्द्रित गरिएको थियो । ६५ मिटरको मापदण्ड भित्र कतिपय नयाँ संरचना पनि बनेका छन, तर सडकमाथि बनेका त्यस्ता संरचना जोगाउने अनि सडक मुनि बर्षौ अगाडी बनाइएका संरचनामा भने बल प्रयोग गरेर डोजर चलाइनुले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर डोजर आतंक चलाइएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । शनिबार बिहानको डोजर आतंकले सेदीडांडा नजिक बर्षौं अगाडी बनेको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट देखि ससाना रेस्टुरेन्ट ब्यबसायी देखि त्यहाका रैथाने जलारीको परिवारको संरचनामा समेत क्षती पुर्याइएको छ ।

पोखराका अग्रज पर्यटन ब्यबसायी गणेशबहादुर भट्टराईका अनुसार यसपटक स्थानीय, प्रदेश वा संघिय सरकारले पोखराको पर्यटकीय मौसममा पोखरामा घुम्न आउने पर्यटकलाई समेत आतंकित बनाउने काम गरे। ‘अहिले पोखरामा पर्यटकहरुको आगमन बढ्न थालेको छ होटल संघले नेपाली नयाँ बर्षको सन्दर्भमा स्वदेशी एबम बिदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरि फेवा नवबर्ष महोत्सबको आयोजना गरेको छ। अनि यहि बेला तिनतहका सरकारले आंफ्नो सुरक्षाकर्मीहरु प्रय्पोग गरेर पर्यटकहरु र पर्यटन ब्यबसायी सहित स्थानीय सर्बसाधारणलाई आतंकित बनाउने काम गर्दैछन।’ भट्टराईले गुरुकुल खबरसंग भने।

पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुख समेत रहेर बिगतमा केहि समय काम गरेका भट्टराईले भने ‘पोखरा महानगरपालिकाको पछिल्लो सुचनालाई कार्यान्वयन गरेको मान्ने हो भने ६५ मिटर भित्र नयाँ र थप गरिएका संरचना मात्र भत्काउनुपर्थ्यो, तर बिहान सवेरै एकाएक दर्जनौं डोजरसहित सैयौं सुरक्षाकर्मीहरु पुगेर मानिसहरु सुतिरहेका र बर्षौं अगाडी बनेका घर र होटल भत्काउन लागियो।, अर्कोतर्फ अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको मान्ने हो भने अदालतले स्पष्टसंग ‘उचित मुआब्जा दिएर मात्र व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ। तर, अहिले मुआब्जाको कुरा पर छाडौं, बिना कुनै सुचना रातारात एक्क्कासी डोजरले भत्काउन लागेपछि मात्र घरधनी वा होटल धनीले जानकारी पाउने अबस्था आयो।

यस अगाडी सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवातालको संरक्षण गर्ने र तालको मापदण्ड भित्र बनाइएका संरचना हटाउनको लागि पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे समेत सहभागी भएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागी बन्ने समितिको संयोजक बनेका थिए। त्यसपछि उक्त समितिले तालको सिमांकन गरेको भन्दै ठाउँ ठाउँमा पिल्लर गाड्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।

पिलर गाडेर गरिएको सिमांकन र ६५ मिटरको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा मुख्यमन्त्री पाण्डे समेत लागेको बताइएपनि उनले पनि सरोकारवालालाई सन्तुष्ट पार्ने खासै प्रयास गरेको छैनन् । जसका कारण हालै पनि केहि स्थानीय जग्गाधनी र पर्यटन ब्यबसायीहरु मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको समितिको कामको बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुग्न बाध्य भएका छन।

फेवाताल पीडित सरोकार समितिका संयोजक नवीन बरालका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको समितिले तालको सिमांकन गर्दा बर्षौंदेखिका जग्गाधनी अनि सोहि स्थानमा लगानी गरेर बसेकाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सोहि कारणले ताल छेउमा आंफ्नो जग्गामा ब्यबसाय संचालन गरिरहेका भिमसेन भुजेल र राजेन्द्र ढकाल लगायतले पाण्डे संयोजक रहेको समितिको कार्यशैली बिरुद्ध न्याय खोज्दै मुद्दा दायर गरेका छन भने तालको सिमांकन गरिएको बिषयमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भेकेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र बिकास लामिछाने लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिसकेका छन।

फेवातालको संरक्षणको बिषयमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बिभिन्न काम गरिरहेको अभिव्यक्ति दिंदै आएको भएपनि उनीहरुको निर्णयका कारण पिडित भएका स्थानीय सर्बसाधारणसंग बसेर छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्ने कुरालाई भने मेयर आचार्य र मुख्यमन्त्री पाण्डेले बेवास्ता गर्दै आएको बताइन्छ ।

तालको पछिल्लो सिमांकनको बिषयमा असहमति जनाएर ताल किनाराका जग्गाधनी र ब्यबसायीहरुले मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा आँफुहरुले भोग्नुपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गरिदिन भन्दै निबेदन दर्ता गराएका थिए। तर उनीहरुले दिएको निबेदन उपर मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको समितिले कुनै चासो नदेखाएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन। आँफुहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि चिन्तित बनेका जग्गाधनीहरु यतिबेला अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेको अबस्थामा, बिना मुआब्जा एकाएक व्यक्तिको जग्गामा डोजर चल्दा झनै आतंकित बनेका छन।

होटल ब्यबसायी भुजेल भन्छन, ‘स्थानीय सरकार देखि सबै निकायसंगको अनुमतिमा पक्कि संरचना निर्माण गरेर ठुलो लगानी गरेर बर्षौंदेखि ब्यबसाय संचालन गर्नेहरुलाई एकैपटक सुकुम्बासी बनाउने प्रयासमा सबै तहका सरकार लागेको अनुभुती भएको छ, कि त हाम्रो जग्गा र हामीले राज्यका निकायको अनुमतिमा गरेको लगानीको क्षतीपुर्ती दिनुपर्यो, अन्यथा लेकसाइड क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेर बर्षौंदेखि ब्यबसाय गर्दै आएकाहरु सुकुम्बासी घोषित हुन् मात्र बाँकी छ।’

पोखरालाई गण्डकी प्रदेशले पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेको पनि केहि बर्ष बितिसक्यो। तर, पोखरामा पर्यटकिय गतिबिधि बढाउन प्रदेश सरकारले कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन। बरु प्रदेशका मुख्यमन्त्री नै संयोजक रहेको समितिको बेवास्ताको कारण पोखराको पर्यटन ब्यबसाय, यहाँका पर्यटन ब्यबसायी र पर्यटकीय गतिबिधिमा नै अबरोध पुगेको महशुस स्थानीय पोखरेलीले गरेका छन।

पोखरा होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुबेदीले गुरुकुल खबरसंग कुरा गर्दै यसपटक पोखरामा चलाइएको डोजर आतंकले पोखरा र नेपालको पर्यटनमा नकारात्मक सन्देश फैलिने मात्र नभएर पर्यटन ब्यबसायमा नै आंच पुग्ने बताए। अध्यक्ष सुबेदीले भने,’ वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट लगायतले जग्गा मिचेको हो भनेपनि पर्यटक सुतिरहेको समयमा उनीहरु त्रसित र आतंकित हुने गरि बिहानै डोजर लगेर भत्काउनुले होटलले ठुलो अपराध गरेको महशुस पर्यटकहरुलाई हुन्छ तसर्थ भत्काउनुपर्ने भएपनी अघिल्लो दिन जानकारी दिएर भत्काउन सकिन्छ। त्यसमाथि राज्यलाई चाहिने भए जुनसुकै जग्गपानी चलनचल्तीको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने ब्यबस्था हुँदाहुँदै रातारात धरपकड गर्नु र डोजर आतंक चलाउनु पोखराको पर्यटन ब्यबसायीलाई निरुत्साहित पार्ने प्रयास हो।’

शनिबार बिहान सबेरै सैयौंको संख्यामा नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गरेर ब्यक्ति बिशेषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बर्षौं अगाडी बनेका संरचनामा डोजर चलाएको घटनालाई लिएर आइतबार दिनभर फेवाताल किनारका सर्बसाधारण र ब्यबसायीहरुले यस्तै गुनासो र आक्रोश पोखेका थिए। उनीहरुले पोखराका मेयरले पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा आतंक सिर्जना गर्ने खोजेको आरोप समेत लगाए ।

डोजर आतंक अनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको कदमको बिरोधमा उनीहरुले प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर ‘हामीलाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन’, ‘मेयरको एकल निर्णय मान्दैनौं’ जस्ता नारा लगाएका थिए । ‘भ्रष्टाचार बन्द गर, ‘एकल निर्णय मान्दैनौ, ‘व्यवसायी बचाउ, अर्थतन्त्र बचाउ’, ‘पर्यटन मार्ने नीति बन्द गर, ‘लगानी डुबाउने कार्य बन्द गर, ‘हाम्रो लगानी सुरक्षित गर, ‘भू–माफिया होसियार, ‘व्यवसायीलाई त्रसित पार्न पाइँदैन, ‘मुआब्जा बिना उठिबास लगाउन पाइँदैन, ‘लालपुर्जा भएकालाई उचित मुआब्जा देउ,’ जस्ता नारा लगाएका उनीहरुले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे समेतलाई भेटेर सिमांकन र मापदण्डको बिषयसंगै शनिबारको डोजर आतंकको बारेमा जवाफ मागेका थिए ।

उनीहरुले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र संघिय सरकारका जिल्ला प्रतिनिधि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा शर्मालाई भेटेर आंफ्ना गुनासो र समस्या सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउनुको साथै प्रदर्शन समेत गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदामा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने बुँदा समेटिएको र गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखले सुरक्षाकर्मी र डोजरको समन्वय गरेको भन्ने बुझेका स्थानीय सर्बसाधारणहरुले पोखराको लेकसाइडदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसम्म विरोध र्‍याली निकाल्नुको साथै सहिद चोकमा भेला भएर महानगर सहित सरकारको पछिल्लो कदमप्रति आक्रोश पोखे ।

पिडित एबम सरोकारवालाहरुको पिडा र आक्रोश सुनेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले डोजर चलाउने र त्यस क्षेत्रका व्यक्ति विशेषका संरचना भत्काउने बिषयमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन समितिको संयोजक समेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्षतीपुर्ती नदिईकन व्यक्तिको जग्गा कब्जा गर्न वा संरचना भत्काउन हुँदैन भन्ने पक्षमा आँफु रहिरहेको भन्दै पिडितहरुको भनाईमा समर्थन जनाए तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अनि समितिको संयोजकले समेत थाहा नपाइकन एक्कासी रातारात डोजर आतंक किन र कसरी चलाइएको हो त ? भन्ने बिषयमा भने उनले खासै जवाफ दिएनन ।

फेवाताल पीडित सरोकार समितिका संयोजक नवीन बरालले गुरुकुल खबरलाई दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक्कासी डोजर चलाएको बिषयमा आँफुलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै लाचारी प्रकट गरेका थिए । पोखराका मेयर आचार्य काठमाडौँबाट फर्केपछि समितिको बैठक बस्ने र बिना मुआब्जा व्यक्तिको जग्गा र संरचना नष्ट गर्ने कुरालाई रोक्नको लागि आबश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्दता पनि उनले व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे लगायत बिभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधिसंगको भेटमा पिडितहरुले तालको सीमांकन गर्ने क्रममा साबिकको स्रेस्ता, पुर्जा र नापी नक्साभन्दा बाहिर गएर पिल्लर गाडिएको, राज्यले नै दिएको लालपुर्जाको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समितिले काम गरेको, संरक्षणको नाममा ज्यादती भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ‘अस्ति मध्यरातमा प्रहरी परिचालन गरी स्थानीयहरु ओछ्यानमा सुतिरहेकै बेला डोजर चलाइयो । हामी संरक्षण विरोधी होइनौं, तर उचित मुआब्जा वा जग्गा सट्टापट्टा नदिईकन सरकारले हामीलाई सुकुम्बासी बनाउन खोज्नुले निकै चिन्ता लागेको छ ।’ प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागि तारा तिमिल्सिनाले भनिन ।

भेटघाटको क्रममा पर्यटन ब्यबसायी गणेशबहादुर भट्टराईले ड्रोनबाट लिईएको नक्सालाई ठिक मान्ने तर स्थानीय जग्गाधनी र सरोकारवालाको कुरा नसुनीकन गरिने सिमांकनको अर्थ नरहेको बताए। उनले तालको सिमांकन त डिपिआर बनाउने र पैसा लेनदेन गर्ने खेल जस्तो देखिएको भन्दै सरकारी अधिकारी प्रति आक्रोश पोखे। बिभिन्न सरकारी निकाय र प्रहरी, सुरक्षाकर्मीको भवनहरू पनि मापदण्डभित्र रहेकोले पहिले सरकारी संरचना हटाएर उदाहरण पेस गर्न उनले तिन तहका सरकारी अधिकारीलाइ चुनौती दिए ।

यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले पनि मेयर आचार्य पोखरा आएपछि यस बिषयमा थप कुराकानी गरिने र सरोकारवालाको आवाजलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताएको संयोजक नबिन बरालले जानकारी दिए। ‘फेवातालको मापदण्ड र सिमांकन सम्बन्धमा बसेको पछिल्लो बैठकको निर्णय अनुसार नयाँ र थप गरिएका संरचना मात्र हटाउनुपर्नेमा पुराना संरचनामा समेत डोजर चलेको बिषयमा वहांले गम्भीरता देखाउनुभयो’  बरालले गुरुकुल खबरसंग भने।

उनका अनुसार जग्गाधनी र ब्यबसायीहरुको टोलीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रुद्रादेवी शर्मालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको र त्यसक्रममा प्रजिअ शर्माले यस बिषयमा सम्बन्धित निकायमा कुरा गर्ने बताएको बुझिएको छ।