काठमाडौं, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले फौजदारी अनुसन्धान र पक्राउमा छुट नहुने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।  केपी शर्मा ओलीको हकमा निजको श्रीमती राधिका शाक्यले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई यस्तो जवाफ पठाएको हो ।

पक्राउबारे सर्वोच्चले मागेको जवाफमा नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायले संविधान र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर आ–आफ्ना जिम्मेवारीभित्रका काम कारबाही गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।  नेपालको संविधानको धारा २० को व्यवस्था उद्धृत गर्दै न्याय सम्बन्धी हक मौलिक हकको रूपमा रहेको र सो हकको प्रचलनका लागि नेपाल सरकार सदैव सचेत र सजग रहेको समेत जवाफमा उल्लेख छ ।

‘‘कुनै पनि विषयको अनुसन्धानको क्रममा कानूनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त निकायले नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’’ जवाफमा भनिएको छ ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूर्यकान्त राउतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ ( नेकाप २०७१, नि.नं. ९२२९) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको समेत स्मरण गराएको छ ।

उक्त नजिरमा ‘अधिकारप्राप्त निकायले प्रकाउ गरी राज्य विरुद्धको अपराध सम्बन्धी मुद्दामा सक्षम निकायबाट म्याद थप भइ अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा रहेको हुँदा निवेदकको मागअनुसार गैरकानूनी भन्न मिल्ने नदेखिने’ उल्लेख रहेको जनाइएको छ । जवाफमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजीको माग गरिएको छ । ‘‘गैरकानूनी थुुना नभई कानुन बमोजिमको थुनामा राखिएको अवस्थामा निवेदकको मागदाबी बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन,’’ जवाफमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८ र धारा २० ले कुनै पनि नागरिकलाई कानुनभन्दा माथि नराखेको दाबी पनि जवाफमा गरिएको छ ।  व्यक्तिगत इतिहासले फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाइने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘‘पूर्वप्रधानमन्त्री भए पनि फौजदारी अनुसन्धान र पक्राउमा छुट हुने अवस्था रहँदैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनु मन्त्रिपरिषद्को वैधानिक कर्तव्य हो ।’’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन सक्ने स्थापित मान्यता अनुसार जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धानको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको समेत जवाफमा प्रस्ट पारिएको छ ।  संविधानको धारा ७५ (१) ले मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन पाउने दाबी समेत जवाफमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित जवाफ सर्वोच्चमा पेस भइसकेको छ ।

‘‘निवेदकले रिट निवेदनमा लगाएको आरोपजस्तो आयोगको प्रतिवेदन गैरकानुनी, क्षेत्राधिकार बाहिर र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण नभएको जिकिर पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।  ‘‘राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुको अर्थ कानुभन्दा माथि हुनु होइन । कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तले कसैलाई पनि अपराधको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिँदैन,’’ जवाफमा भनिएको छ, ‘‘निवेदक (ओली) को राजनीतिक कद जतिसुकै उच्च भए पनि फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा सबै नागरिक समान हुने हुँदा यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्नु कानूनको शासनको गलत व्याख्या गर्नु हो ।’’

रिट निवेदनमा भनेझै संविधानको धारा १५८ (२) ले अभियोजनको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको सत्य रहेको तर महान्यायाधिवक्ताको अधिकार अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलमार्फत् अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समयमा आकर्षित हुने जिकिर पनि गरिएको छ । ‘‘अनुसन्धानकै चरणमा महान्यायाधिवक्ताको अधिकार अतिक्रमण भयो भन्नु संवैधानिक व्यवस्थाको गलत बुझाइ हो,’’ जवाफमा भनिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएका तथ्यहरुलाई आधार मानी अनुसन्धान सुरु गरिएको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने दाबीसहित रिट खारेजीको माग गरिएको छ ।  ‘‘निवेदकले अन्य समान व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको प्रमाण पेस नगरी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा चयनात्मक रूपमा आफूलाई मात्र निशाना बनाइएको भन्ने जिकिर आफैँमा निराधार छ,’’ उक्त कार्यालयले भनेको छ ।

ओलीलाई पक्राउ गर्दा कानुन बमोजिम पुर्जी दिइएको, पक्राउको कारण खुलाइएको र कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने अधिकार दिइएको पनि खुलाइएको छ।  जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको तथ्यले फौजदारी कसूर भएको सङ्केत गरेको बताउँदै त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको समेत जनाइएको छ। ‘‘आयोगको गठन वा निष्पक्षता सम्बन्धी विवाद अर्कै कानूनी उपचारको विषय भएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसको आधारभूत वैधतामा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ,’’ जवाफमा लेखिएको छ ।

यसैगरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु गृह मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी भित्र परेका कारण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धानका लागि ओली पक्राउ परेको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका छन् ।  जाँचबुझ आयोगका सम्बन्धमा ओलीले जाँचबुझ आयोग कानुन विपरीत भएको भनेर दाबी गर्न नसकेको भन्दै गुरुङले पनि रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारवादी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिललाई अधिकार हुने जवाफमा उल्लेख छ ।  गृह मन्त्रालयबाट यो विषयमा अन्यथा नगरिएको पनि जवाफमा स्पष्ट पारिएको छ ।  ‘‘नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ बमोजिम अभियोजन हुने विषयमा यस मन्त्रालय वा मन्त्रीबाट कुनै निर्णय हुने विषय नभएकोले तत्सम्बन्धमा कार्यकारी निकायबाट निर्णय गरिएका छैनन्,’’ जवाफमा भनिएको छ ।

ओलीका सम्बन्धमा जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भई सिफारिस भएको विषय र जाहेरीका सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून बमोजिम नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको पनि जनाइएको छ ।  ‘‘रिट निवेदकले दाबी गर्नु भएको गैरकानूनी पक्राउ भन्ने विषय तथा २०८२ भदौ २३ को घटनामा वहाँ उपस्थित नै नभएको भन्ने विषय छ तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धान हुँदा यकीन हुने भएकोले अहिले नै यस विषयमा यसो हो भन्न मिल्दैन,’’ गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन् ।

यस्तै, अदालतबाट म्याद थप भइ जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र जाहेरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई अनुमति प्राप्त भएको तथा अदालतको अनुमति बमोजिम अनुसन्धान भएको विषयलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने भन्दै खारेज गर्न गृहमन्त्री गुरुङको माग छ ।  ओलीलाई संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था बमोजिम पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना दिई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाइएको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।

‘‘प्रचलित कानूनले कसूर मानेको कार्यका सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सक्षम अदालतको अनुमति प्राप्त गरी अभियोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान भएको कार्यलाई गैरकानूनी किसिमले पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्ने दावी नै कानूनसम्मत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ,’’ गुरुङले जवाफमा भनेका छन् ।

ओलीले दिएको रिटमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, काठमाडौं प्रहरी परिसर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायत सबै विपक्षीको जवाफ आइसकेकोले आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने छ ।