काठमाडौं, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कारणले सरकारको राजस्व संकलनमा प्रभावित हुनसक्ने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । यता, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार अन्य राजस्वका स्रोत संकलनमा केही हदसम्म वृद्धि हुँदा आयकरमा भने गत वर्षको तुलनामा १.४२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा कुल आयकरतर्फ एक खर्ब ७० अर्ब ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४१.९६ प्रतिशत हो । यसपटक आयकर घटेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा एक खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा संकलन भएको थियो । यसवर्ष व्याजबाट उठ्ने कर ह्वात्तै घटेकाले समग्र आयकर घटेको तथ्यांकमा स्पष्ट देखिन्छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १३.६४ प्रतिशत व्याजकर ऋणात्मक भएको छ ।

यसैक्रममा, आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी)का महानिर्देशक मदन दहाल चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । विशेष गरेर आय कर घट्नुका केही प्रमुख कारणहरूले गर्दा समग्र राजस्व संकलनको लक्ष्यमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, यसबीच बैंकहरूको ब्याजदर घटेका कारण ब्याजबाट प्राप्त हुने आयकरमा कमी आएको छ । “यस्तै, लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारमा आएको गिरावटले गर्दा पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेइन ट्याक्स) उल्लेख्य रूपमा घट्न पुगेको हो,” महानिर्देशक दहालले प्रष्ट्याउँदै बाह्रखरीसँग भने, “बीचमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरूका कारण होटेल व्यवसाय र समग्र पर्यटन क्षेत्रको राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।” सरकारी खर्च कम भएको कारणले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा समेत कमी आएको उनले जनाए ।

सरकारको राजस्व आय कुनबाट कति ?    

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले राजस्व संकलनमा मध्यम प्रगति हासिल गरेको छ । सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आठ महिनासम्ममा प्रगति झन्डै आधा मात्रै देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुनसम्म सात खर्ब ५१ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ५०.८० प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलनमा ३.०४ प्रतिशतले झिनो वृद्धि देखिएको छ ।

समग्रमा सदाझैँ सबैभन्दा बढी राजस्व मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाट संकलन भएको छ । राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन २८ सम्म दुई खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५७.१६ प्रतिशत हो । भ्याट उत्पादन, बिक्री सेवा र पैठारीवापत उठाउने गरिन्छ ।

यता, आयात–निर्यातमा आधारित भन्सार महसुलबाट एक खर्ब ५५ अर्ब ९० करोड १४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । भन्सार कर वार्षिक लक्ष्यको ५१.०२ प्रतिशत उठेको छ । कुल भन्सारमा यस अवधिसम्म आयातबाट एक खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र निर्यात गरेवापत एक अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन भएको छ ।

समग्रमा भन्सार महसुल पैठारी, निकासी, पूर्वाधार कर, भन्सारको अन्य आय, कृषि सुधार शुल्क, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर शीर्षकमा राजस्व संकलन भएको हो ।

यस्तै, अन्तःशुल्कबापत एक खर्ब २० अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । उक्त शीर्षकमा आन्तरिक उत्पादन र पैठारीवापत राजस्व संकलन भएको हो ।

यससँगै, अन्य राजस्व अर्थात् गैरकरतर्फ ७० अर्ब ६९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १३.३१ प्रतिशतले न्यून हो । यसपटक उठेको गैरकर लक्ष्यको ४५.७८ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले मात्रै फागुनसम्म तीन खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । यो विभागको वार्षिक लक्ष्यको ४८.३७ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै, भन्सार विभागले तीन खर्ब १९ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५४.३९ प्रतिशत हो ।

फागुन महिनाका लागि मात्र सरकारले एक खर्ब ६५ अर्ब ७३ करोड ९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा महिनाको अन्तसम्म ८२ अर्ब २५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले मासिक लक्ष्य भेट्न समेत सरकारलाई चुनौती परिरहेको देखाउँछ ।

समग्रमा, गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिएता पनि वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी अवधिमा संकलनको दरलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकारसँग रहेको देखिन्छ ।

तथापि, हालसम्मको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नपर्ने जनाए । उनले सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकमले हालको दायित्व धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार, राजस्व संकलनको अवस्था उल्लेखनीय वा लक्ष्यअनुसार नभएता पनि सरकारलाई खर्च र भुक्तानी प्रक्रियामा तत्काल कुनै व्यवधान छैन । “अहिले राजस्वको अवस्था सन्तोषजनक नभए पनि खर्चलाई समस्या छैन, सरकार पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छ र कोषको अभावले गर्दा समस्या हुने स्थिति छैन ।”

प्रवक्ता पाण्डेले स्पष्ट पारेअनुसार सरकारी खाताहरूमा विभिन्न प्रकारका कोषहरू रहेका छन् । “जसमा केही रकम तत्काल चलाउन मिल्ने र केही प्राविधिक कारणले तत्काल चलाउन नमिल्ने अवस्थामा रहेका हुन्छन् । चालु र पुँजीगत खर्चका लागि यी नै कोष र खाताहरूको प्रयोग गरिन्छ,” उनले थपे ।

यद्यपि, महानिर्देशक दहाल मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्छन् । बहुमतको सरकार आएपछि नीतिगत स्थिरता आउने, लगानीको वातावरण बन्ने र राजस्वका स्रोतहरूमा पनि स्थिरता कायम हुनेमा विभाग आशावादी देखिएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तार हुनसकेमा देशको समग्र आर्थिक स्थिति र राजस्व संकलनमा सुधार आउने उनको विश्वास छ ।

तथापि, पछिल्ला महिनाहरूमा राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिए पनि लक्ष्य भेटाउन अझै चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार, निर्वाचनका क्रममा भएका खर्चहरू र पुँजीगत खर्च बढ्दा त्यसले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यता, राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला आफ्नो घोषणापत्रमार्फत कर घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मुलुकको बजेट घाटाको वर्तमान अवस्थामा ती लोकप्रियतावादी आश्वासनहरू पूरा गर्न कत्तिको सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसैक्रममा अर्थ मन्त्राालयका प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, “करका दरहरू आर्थिक ऐनमार्फत प्रत्येक वर्ष समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुने नियमित प्रक्रिया हो ।”

मध्यपूर्वको तनावले नेपालको राजस्व प्रभावित

विशेषगरी इरान र इजरायलबीचको तनाबले नेपाली अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातबाट हुने गरेकाले व्यापारमा असर परेसँगै मुलुकको आय पनि घट्नसक्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । “यससँगै उक्त द्वन्द्वका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको उडान रद्द हुनाले रेमिट्यान्स र राजस्वमा समेत जोखिम बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ,” उनले भने ।

अब बाँकी रहेका चार महिनामा नयाँ सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कठोर नीति लिने र कर परिपालना बढाउने संकेत देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार, अहिले गत वर्ष र यस वर्षको क्षेत्रगत कर संकलनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै आगामी रणनीति तय गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

यद्यपि, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन हुने क्रममा रहेको छ । तथापि, नयाँ सरकारको आगमनसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कस्ता नीतिगत हस्तक्षेप हुन्छन् भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित छ ।

• ममता थापा / बाह्रखरीबाट