अघिल्ला दुई सरकारले नियुक्त गरेका धेरै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको सरकारले ओलीले राजनीतिक आधारमा नै नियुक्त गरेका आधाजसो राजदूतलाई भने फिर्ता बोलाएको छैन । त्यसरी फिर्ता नबोलाइएका राजदूतहरुमा केही राजनीतिक नेताहरु नै छन् । सरकारले फिर्ता नबोलाएका राजदूतहरुमा अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत चित्रलेखा यादव तथा दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि छन् ।

कांग्रेस नेता यादव र एमाले नेता तुम्बाहाम्फे दुवै पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वउपसभामुख हुन् । ओलीले राजनीतिक रुपमा नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता गरेको दाबी गरे पनि पार्टीका नेताहरुलाई चाहिँ कायम राख्नु अनौठो भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले बताए । त्यस्तै, ओलीले नै नियुक्त गरेका भारतका लागि राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधार, श्रीलंकाका लागि पूर्णबहादुर नेपाली, बेल्जियमका लागि सेवा लम्साललाई पनि फिर्ता बोलाइएको छैन । त्यस्तै, त्यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका क्यानडाका लागि राजदूत भरतराज पौड्याललाई पनि फिर्ता बोलाइएको छैन।

लम्साल र पौड्याल पूर्वपरराष्ट्रसचिव हुन् । तर, उनीहरुलाई अवकाशमा पठाउनुअघि राजदूत बनाइएको थियो । करिअर डिप्लोम्याट भनिने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव राजदूतहरु भने कसैलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छैन। नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरु फिर्ता गर्ने प्रचलन यसअघि पनि भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने मूल म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूतलाई बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने खेलमा लाग्नु अस्वाभाविक भएको एक पूर्वपरराष्ट्र सचिवले बताए ।

‘२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसअघिको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि राजदूत नियुक्त गरेका जयराज आचार्यले स्वेच्छिक राजीनामा दिएर आउनुभएको थियो । राजनीतिक परिदृश्य फेरिएपछि राजदूत फिर्ता गर्ने चलन पहिलेदेखि कै हो,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘यसले विगतदेखि नै नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रलाई अस्थिर बनाएको थियो ।’

अहिले पनि जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारले आफ्नो विश्वास नरहेको भन्दै राजदूत फिर्ता गर्नु पनि विगतकै सरकारको निरन्तरता जस्तो भएको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका केही राजदूत फिर्ता गरिएको छ, केहीलाई कायमै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि सरकारको केही तर्क होला । तर, सोझो आँखाले हेर्दा सरकारलाई मन परेकालाई कायमै राख्ने र नपरेकालाई फिर्ता बोलाउने जस्तो देखियो ।’

राजदुतको नयाँ नियुक्तिमा चुनौती, खर्च बढ्ने 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले फिर्ता गरेका ११ वटा मिसनमा नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी छ । तर, चुनावमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिमा अल्मिलिनु त्यति स्वाभाविक नदेखिएको उनको भनाइ छ । अर्कातिर, नयाँ राजदूत नियुक्ति पनि त्यति सजिलो छैन । संवैधानिक विधिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने हो भने सिफारिस भएका व्यक्तिहरुमाथि संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा यो प्रक्रिया पूरा गरेर राजदूत नियुक्त हुने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ । ‘फागुनमा चुनाव हुने भनेको छ, समयमै चुनाव भयो भने पनि अरु सात–आठ महिना राजदूत कूटनीतिक नियोगहरु खाली रहने अवस्था छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । राजदूत फिर्ता र पुनः नियुक्तिले सरकारको अनावश्यक खर्च बढ्ने पनि अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘फिर्ता हुने राजदूत र उनका परिवारलाई आउने टिकट दिनुपर्‍यो । नयाँ जानेलाई टिकटका अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्‍यो, अन्य बन्दोबस्ती गर्नुपर्‍यो, यसले सरकारको खर्च बढाउँछ,’ उनले भने । सरकारले विश्वास नगरेर बोलाइसकेपछि सो आदेश पालना गरेर फर्कने फिर्ता बोलाइएकामध्ये एक राजदूतले बताए । ‘विगतदेखि नै देश र सरकारको सेवा गरियो । यहाँ रहँदा पनि देशकै हितमा काम गरेको हो । फिर्ता भएपछि पनि कुनै न कुनै रुपमा देशकै लागि काम गरिनेछ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले बताए ।

नेपालको कूटनीति सधैं अस्थिर

विगतमा सरकार फेरिने बित्तिकै राजदूत फेरिहाल्ने प्रवृत्ति आम रुपमा नभए पनि पछिल्लो दशकमा भने यो आम रुपमा देखिएको छ । यसले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र अत्यन्तै अस्थिर भएको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार बनेपछि पुरानो सरकारले नियुक्त गरेका मानिसलाई आफ्नो विश्वासपात्र नमान्ने र फिर्ता गर्ने चलन बढ्यो । अझ योग्य व्यक्तिलाई पठाउने भन्दा पनि आफू निकटलाई रोजगारी दिने पदका रुपमा यसलाई हेर्न थालियो,’ एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘त्यसले गर्दा सरकार जस्तै नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र अत्यन्तै अस्थिर बन्न पुगेको छ ।’

नेपालमा दुई प्रकारले राजदूतहरु नियुक्त गर्ने गरेको छ । पहिलो– परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरुलाई करिअर डिप्लोम्याटका रुपमा राजदूतमा नियुक्ति गरिन्छ भने राजनीनिक रुपमा सरकारले छानेका व्यक्तिहरु पनि राजदूत बनाउने चलन छ । तर, कतिपयले करिअर डिप्लोम्याट चाहिँ राम्रो राजनीतिक नियुक्ति पाएका नराम्रो भन्ने गरे पनि यथार्थ त्यस्तो नभएको अर्का एक पूर्वपरराष्ट्र सचिव बताउँछन् ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै व्यक्ति नराम्रा पनि हुँदैनन् । करिअर डिप्लोम्याट सबै राम्रा पनि हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘करिअर डिप्लोम्याट भए पनि बाहिरको विज्ञ भए पनि सरकारले मेरिटका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेको विश्व परिस्थितिमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो विश्वासपात्रलाई नै राजदूत बनाउनुपर्छ भन्ने पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले कूटनीति निकै गतिशील छ । राजदूतले राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै राख्ने होइन, विभिन्न गतिशील विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा गैरराजनीतकि व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने र उसलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने । विगतमा सरकारले राजदूत नियुक्तिका विभिन्न मापदण्ड बनाए पनि त्यो पालना भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार फेरिने बित्तिकै पाँच–छ महिनामै राजदूत फेर्ने चलन अन्य मुलुकमा हुँदैन। उनीहरुले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नै फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको कूटनीति त लाजैमर्दो छ ।’