काठमाडौँ, जेनजी पुस्ताको नाममा भएको विद्रोहपछि बनेको सरकार र बिद्रोह अगाडीको सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले आमने सामनेको अबस्थामा पुगेको कारण मुलुकमा फेरी हिंसात्मक घटना हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ जेनजी बिद्रोह पछि भएको परिवर्तनलाई नेकपा एमालेले नस्वीकार्ने प्रस्ट संकेत दिएसंगै विद्रोहको आडमा बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार र नेकपा एमालेबीच आमने सामनेको अबस्था उत्पन्न भएको हो  । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका यस अगाडिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार भक्तपुरको गुण्डुबाट गर्जनभावका साथ बिद्रोहबाट भएको परिवर्तन नस्वीकार्ने सन्देश दिएका छन ।

एकातिर सरकारी पक्षले तत्कालीन सरकारका प्रमुख केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गर्नु, अर्कातिर एमालेले देशभर २४ गतेको हिंसात्मक घटनाविरुद्ध जाहेरीको श्रृंखला चलाउनुले पनि दुवै पक्ष आमने–सामने हुँदै द्वन्दमा जाने देखिएको भनेर बुझ्न कठिन छैन । यस्तो अवस्थामा सडकमा सरकार समर्थक र एमाले समर्थकबिच भिडन्त हुँदै जाने घट्नाक्रम र संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यही बिचमा एमालेले असोज २५ गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन समेत गर्ने तयारी गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि गत भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सेनाको सुरक्षामा केही दिन बसेपछि भक्तपुरको गुण्डु सरेका ओलीले झण्डै एक महिनापछि जेनजी विद्रोहपछिको परिवर्तन नस्वीकार्ने उद्घोष गरेका हुन् ।  ओलीले वर्तमान सरकारसहित उक्त सरकारले बनाएको न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगलाई समेत नस्वीकार्ने, आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने बरु संसद पुनर्स्थापनाका लागि एमालेले पहल गर्ने र त्यसका लागि संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधरहरुलाई एकाकार बन्न उनले आग्रह गरे ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस समेत संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आउने विश्वास गर्दै समयमा कदम नचालेपछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘कतिपय मानिसहरू भन्छन्- फागुन २१ गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरौंला’, ओलीले भने, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैरकानुनी छ, अलोकतान्त्रिक छ । यो देश हितका विरुद्धमा छ, त्यसैले फागुन २१ गते पर्खनुपर्दैन ।’

कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक अन्योलता ट्रयाकमा फर्कने धेरैले अपेक्षा गरिरहेका बेला लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्टेकहोल्डर मानिने एउटा दल एमालेले निर्वाचनको विपक्षमा आफ्नो प्रारम्भिक मत राखेपछि मुलुक पुन: द्वन्द्वमा फर्कने त होइन भनेर आशंका गर्न थालिएको छ । संसद् विघटन र नयाँ सरकारबारे नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा अझै सम्म सार्वजनिक गरिसकेको छैन । कांग्रेसले असोज २६ गते आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्र आफ्नो धारणा साबजनिक गर्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसमा पनि शेरबहादुर देउवापक्ष संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा उभिने ओलीको विश्वास छ । तर महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरु निर्वाचनको पक्षमै रहेको उनीहरुका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले भने पछिल्लो परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने मत सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

यद्यपि माओवादी समेत फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भइहाल्छ भन्नेमा ढुक्क देखिँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा लगायतका दलहरुले ओली नेतृत्वको सरकार बहिगर्मनमा खुसी व्यक्त गरेपनि पछिल्लो घटनाक्रमबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । यसले उनीहरु पनि अझै अन्योलमै रुमल्लिएको विश्लेषण गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको भएपनि चुनाबका स्टेकहोल्डर मानिएका राजनीतिक दलहरुसंग अझैसम्म  यस बिषयमा सम्बाद हुनसकेको छैन जसका कारण राजनीतिक दल, नेता र सर्वसाधारण नागरिक समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरीको बस्ने कार्यालय र आवाशमा आगजनी र लुटपाट हुनुको साथै हतियार र बर्दीसमेत लुटिएका छन्। हजारौं कैदीबन्दी कारगार बाहिर निस्केर पुन: अपराधमा संलग्न भइरहेका खबर सार्वजनिक भएका छन् भने सरकार फौजदारी अपराधमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उन्मुक्ति दिन उद्धत रहेका गुनासा आइरहेका छन् ।

जसले गर्दा आम सर्बसाधारणहरुले न त प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई बिश्वास गर्ने परिस्थिति बनेको छ न त बिद्रोहपछि बनेको कार्की नेत्रत्वको सरकारसंग नै भरोशा गर्न सकिने अबस्था बनेको छ। सबैमा आशंका बढेको छ बर्तमान सरकार उसका र समर्थक अनि बिभिन्न राजनीतिक दल र सर्बसाधारणको बिचमा कहिले कस्तो द्वन्द हुने हो भन्ने त्रासमा बस्नुपर्ने भएको छ ।