पोखरा, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी र सांसदहरूको सेवा सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको भएपनि कानुन बनाएर सुबिधा लिएकाहरुको हकमा के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । यसका साथै कतिपय पुर्ब विशिष्ट अधिकारीहरुको हकमा पनि के गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन। यसबाहेक उक्त निर्णयले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारमा रहेका हरुबाट समेत बिरोध हुन् थालेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको निर्देशनमा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने’ उल्लेख छ  मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गते भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूमा पत्राचार गरेका छन्।  तर यो निर्णयले उल्लेख गरेको राजनीतिक पदाधिकारी भनिएका को को हुन् भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले व्याख्या नगर्दा अन्योल उत्पन्न भएको हो।

हाल पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिवालयको सुविधा पाइरहेका छन्। यसरी सुविधा पाउनेमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायतका पदाधिकारी छन्। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए। २०६१ साल मंसिर २१ र सो पश्चात मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको देखिन्छ।

यसरी पूर्व विशिष्टहरुलाई सुबिधा दिएको बिषयमा अदालतमा समेत मुद्धा परेपछि सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २२ र २०७० माघ २२ निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै कनुन बनाएर मात्र पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन भनेको थियो। तर यो सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यस्तै महालेखा परिक्षकको ५८ औं र ५९ औं प्रतिवेदनमा पनि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिने सुविधाबारे कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले हाल सुविधा पाइरहेका राजनीतिक पदाधिकारीहरू प्रभावित हुने देखिएका छन्। अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायतका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुने देखिएको छ। त्यस्तै प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पाउँदै आएको सेवा सुविधा खारेज हुने देखिएको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने केही समयअघि राजनीतिमा फर्कने निर्णयसँगै सचिवालय सुविधा नलिने जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिएकी थिइन्।

तर अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू भने यो निर्णय कसकसलाई लागू हुन्छ भन्ने विषयमा यकिन साथ भन्न सक्दैनन्। मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च तहका अधिकृतका अनुसार मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो परिपत्र ‘पोलिसी डिसिजन’ हो। ‘यो निर्णय समग्रतामा लिएको हो। पोलिसी डिक्लेरेसन हो’, ती कर्मचारीले भने, ‘यो पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनको बलमा लिइएको हो’,यो निर्णय कार्यान्वयनमा कतै असर परे अब परिवर्तित सन्दर्भमा कानुनहरु पनि सुधार गरेर जानुपर्छ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले यसअघि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट सेवा सुविधा पाइरहेकाहरूले सुविधा पछिल्लो निर्णयले खोसिने देखिन्छ। तर कानुनबाट सेवा सुविधा पाइरहेकाहरुको हकमा भने कसरी कार्यान्वयन हुन्छ टुंगो छैन।  सांसदहरूको हकमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ ले स्वकीय सचिवालयको सुविधा राख्न अनुमति दिएको छ। सांसदहरूलाई पनि सो ऐनले एक जना अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव राख्न अनुमति दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा हाल विघटन भएको भए पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यही ऐनअनुसार स्वकीय सचिव राखेका छन्। अब उनीहरूले कानुन बमोजिम पाइरहेको सुविधा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खोस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

संघीय संसद सचिवालयका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आश्चर्यमा परेको बताए। ‘अब सरकारको निर्णयअनुसार सचिवालयले स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कानुन अनुसार भने खारेज गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने। राष्ट्रिय सभाका एक सांसदले पनि सरकारको निर्णयले अलमलमा परेको बताए।

‘हामीले स्वकीय सचिव राखेको भनेको सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनको प्रबन्धले हो। अब यो विषयमा सरकारले निर्णय गर्न पाउने नपाउने उहाँहरूले नै बुझ्नुहोला,’ उनले भने। सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि संसद सचिवालयले उनीहरुको योग्यता जाँच नगरी स्वकीय राख्न अनुमति दिँदै आएको थियो।

जबकि सहसचिवस्तरको नियुक्ति पाएका व्यक्तिको योग्यता सो तहको भए-नभएको जाँच सचिवालयले गर्ने गरेको थिएन। कतिपय सांसदहरूले आफ्नै छोराछोरी र आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न गरेका थिए। सांसदहरुले अधिकृत तहको स्वकीय सचिव पदका लागि स्नातकको योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई समेत सांसदहरूले मनपरी ढंगले नियुक्ति गर्ने गरेका थिए। स्वकीय सचिवको योग्यताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको भए पनि किनारा लागेको भने छैन।