पोखरा,सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका कहिले संघिय सरकारको निर्णय प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशनलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भन्ने टिप्पणी गरेका छन । यहि असोज ५ गते बर्तमान सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने ब्यबस्था रहेपनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको जनाएको छ।सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, र आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजनाहरूको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
चालु खर्च घटाउनका लागि अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी, र सेमिनार सञ्चालन नगर्न र गर्नै परेमा सरकारी हल वा अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिईएको छ। सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन। तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयभन्दा बाहिरको बैठकका लागि भने भत्ता दिन सकिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेका उल्लिखित विभिन्न निर्णय बिभिन्न मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएपछि यसबारेमा टिप्पणी हुन लागेको हो । संघिय सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले ‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन नचल्ने’ चेतावनी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा ‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन ! देश, प्रदेश र स्थानीय तह सुशासन सहित र भ्रष्टाचार रहित ढङ्गले चल्नु/चलाउनु पर्छ !’ भन्ने लेखेका छन । उनले हरेक तहले आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय तथा काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति भएको बताएका छन्। ‘आ-आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर निर्णय र काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार/संस्कृति हो/ विधि र कानुन संवत् हुन्छ ! हामी सबै चल्नु/चलाउनु पर्छ, संविधान र कानुन संवत् ढङ्गले !’ कार्कीले लेखेका छन्।
सङ्घीय सरकारले जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी विज्ञप्तिमा उल्लेखित बुँदाहरू प्रदेश सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमाथि सिधै हस्तक्षेप भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको आशय हो। संविधानले प्रदेशलाई आफ्नो बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा स्वायत्तता दिएको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको यस्तो निर्देशनलाई प्रदेशका अधिकार मिचिएको उनको आशय छ। नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेशको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो स्ट्याटसको अन्त्यमा जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद ! नेकपा (एमाले) जिन्दाबाद !’ समेत उल्लेख गरेका छन्।
यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा सङ्घ र प्रदेशबिच क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद बढ्ने सम्भावना देखिए पनि अन्य प्रदेशका सरकार वा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको प्रतिक्रिया भने सार्बजनिक भैसकेको छैन ।
