काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २५ (९) बमोजिम पार्टीका विभिन्न बिभागमा सदस्यहरु मनोनित गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन । पछिल्लो पटक देउबाले खेलकुद बिभाग, संघीय मामिला समन्वय विभाग र प्राकृतिक स्रोत विभागमा विभिन्न जिल्लाबाट सदस्यहरु मनोनित गरेका छन ।
जसअनुसार नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझी प्रमुख रहेको नेपाली कांग्रेस खेलकुद विभागमा माधवराज भण्डारी- मोरङ, कानन चौधरी – सप्तरी राजिव श्रेष्ठ – काठमाडौं, गोपी भट्टराई – कास्की, कुमार के.सी.-रुपन्देही, रेशमबहादुर गुरुङ- सुर्खेत, भानबहादुर चन्द – कञ्चनपुर, गोमादेवी पौडेल – काठमाडौं, दिपराज गुरुङ – झापा र बिक्रम खड्गी – काठमाडौंलाई सदस्यमा मनोनित गरिएको छ।
यसैगरी देउवाले नेपाली पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर के.सी. प्रमुख रहेको नेपाली कांग्रेस संघीय मामिला समन्वय विभागको सदस्यमा ज्ञानबहादुर कार्की – संखुवासभा, शेख रसिद अलि – रौतहट, होमबहादुर गुरुङ – धादिङ, श्रीराम ढुंगाना – नुवाकोट, माया राना मगर – स्याङ्जा, भोजबहादुर के.सी.- गुल्मी, यमबहादुर खत्री – रुपन्देही, लोकेन्द्रबहादुर वि.क.- अर्घाखाँची, समिरजंग मल्ल – रूकुम (पश्चिम) र डबलबहादुर बोहरा – डोटीलाई मनोनित गरेको पार्टीका मुख्य सचिब कृष्णप्रसाद पौडेलले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिएका छन।
सभापति देउवाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ प्रमुख रहेको नेपाली कांग्रेस प्राकृतिक स्रोत विभागको सदस्यमा पनि विभिन्न जिल्लाबाट कांग्रेस नेताहरुलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको पार्टीले जनाएको छ । जसअनुसार महेश श्रेष्ठ – भक्तपुर, सुरेन्द्रप्रसाद यादव – सप्तरी, शान्तिकला तामाङ राई – इलाम, तिलक गिरी – झापा, हरिशकुमार कार्की – जाजरकोट, दिनेश कटुवाल – उदयपुर, रामकुमारी चौधरी – कैलाली, मुकुन्द गौतम – दाङ, नरबहादुर नेपाली – रूकुम (पश्चिम) र श्री दामोदर शर्मा – पर्वत रहेको नेपाली काँग्रेस सूचना, संचार तथा प्रचार बिभागका प्रमुख मिन बिश्वकर्माले जानकारी दिए।
ढिलो गठन भएपनि सक्रिय बन्दै विभागहरु
(उपभोक्ता अधिकार र आपुर्ती ब्यबस्था बिषयमा आयोजित आपुर्ती तथा उपभोक्ता विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद बराल सहित कांग्रेसका नेताहरु)
नेपाली कांग्रेसले विभिन्न ७२ वटा बिभाग बनाएको भएपनि अझै केहि विभागमा सदस्यहारको मनोनयन हुन सकेको छैन भने केहिमा सदस्य मनोनयन गरिएको भएपनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन केहि सदस्य मनोनित भएका विभागहरु मध्ये कहिले सक्रियताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीको काम समेत गर्न थालेका छन।
(नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न विभागको बैठकपछि संचार तथा प्रचार प्रसार बिभागका प्रमुख मिन बिश्वकर्मा सहित विभागका सदस्यहरु )
जसअनुसार मिन बिश्वकर्मा प्रमुख रहेको सूचना, संचार तथा प्रचार प्रसार बिभाग, नैनसिंह महर प्रमुख रहेको शिक्षा बिभाग, गुरुप्रसाद बराल प्रमुख रहेको आपुर्ती तथा उपभोक्ता विभाग, बिभाग, कल्याण कुमार गुरुङ प्रमुख रहेको जलबायु परिबर्तन तथा सरोकार बिभाग र स्थानीय तह समन्वय बिभाग लगायतका बिभागहरुले सक्रियता देखाएका छन
(नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सभापति देउबासंग विभागले गरेका कामका बारेमा जानकारी गराउंदै शिक्षा विभागका प्रमुख नैनसिंह महर सहित विभागका सदस्यहरु)
०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएको भएपनि विधानअनुसार निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभागहरुको गठनमा ढिलाई भैरहेको छ। यस अगाडी कांग्रेसको विभागको संख्या ४८ रहेकोमा केहि समयअगाडी त्यो संख्यालाई बढाएर ७२ पुर्याइएको छ, जसका कारण पनि सबै विभाग गठनमा ढिलाइ भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। ढिला गठन भए पनि केहि विभागहरूले भने आफ्नो कामलाई तीव्रता दिनुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ।
(बाताबरण बिभागले आयोजना गरेको सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी विभागका प्रमुख कल्याण गुरुङ र बिभागका सदस्य सहित अन्य सहभागीहरु )
पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा कांग्रेसमा विभाग गठन हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य हुन्छन्। अहिलेसम्म गठन भएका विभागहरूले पूर्णता भने पाएका छैनन्। हालसम्म अधिकांश विभागमा १० जना मात्र सदस्य रहेका छन् तर सूचन संचार तथा प्रचार प्रसार बिभागमा भने थोरै सदस्यहरुमात्र मनोनयन गर्न बाँकी छन
सभापतिले विभाग प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनीत गर्ने ब्यबस्था रहेअनुरुप पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरु मध्येबाट उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनित हुँदै आएका छन । सभापतिले विभागमा सदस्य मनोनीत गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई समेत अबलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ।
विभागका बैठक कम्तीमा पनि दुई महिनामा एक पटक बस्नुपर्छ भने छ महिनाको अन्तरमा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानले नै गरिदिएको छ। विभागको मुख्य काम भनेको आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयबारे संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था, सरकारले तर्जुमा गरेको नीति, सरकारले तत् सम्बन्धमा गरेको कामको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराउने र पार्टीले बनाउनुपर्ने नीति तथा गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिने नै हो।